शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना अभियान ठप्प

वैशाख २ गतेबाट घोषणा गरिएकोे विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षकहरूको असहयोगको घोषणापछि सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावित भएको छ । देशका सबैजसो सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । देशभरबाट विद्यालयहरूले भर्ना लगायतका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन भएको सूचनाहरू जारी गरेका सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेका बेला प्रायः अभिभावकहरूको घुइँचो हुने विद्यालयमध्येमा पर्ने नेपालगन्जको धम्बोझी मावि २०८२ को भर्ना अभियान सुरु हुने भनिएको दिन मंगलबार सुनसान थियो । तर, विद्यालयमा सहायक प्रधानाध्यापक डा. पूर्णबहादुर शाहीले मोबाइलमा भने अभिभावकहरूको फोनहरू उठाउनै नभ्याइने अवस्था रहेको बताए । मंगलबार दिउँसो १२ बजेतिर भर्ना अभियान स्थगनसम्बन्धी सूचनामा हस्ताक्षर गर्दै शाहीले भने, ‘अभिभावकहरूलाई आधिकारिक जानकारी होस् र हामीलाई पनि सहज होस् भन्ने लागेर यो सूचना प्रकाशित गरेका छौँ ।’

सहायक प्रधानाध्यापक शाहीले नेपाल शिक्षक महासंघको अनुरोधमा र सरकारलाई शिक्षकका माग पूरा गर्न दबाब पुगोस् भन्ने उद्देश्यले भर्ना अभियान स्थगित भएको घोषणा गरिएको बताए । हाल उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक वामदेव सुवेदीसहित नौ जना शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौँ गएको उनले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए ।

धम्बोझी माविले जारी गरेको सूचनामा ‘शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनले सृजना गरेको शैक्षिक हड्तालको विषम परिस्थितिले गर्दा विद्यालयको भर्ना लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू’ अर्काे सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको भनिएको छ । यस्तै व्यहोराको पत्र चितवनको मानविज्ञान माध्यमिक विद्यालय र रूपन्देहीको तिलोत्तमा ५ स्थित शान्ति नमूना माविले पनि मंगलबारै जारी गरे । यी विद्यालयहरू विभिन्न सूचकमा राम्रो रहेका र विद्यार्थीको उच्च आकर्षण प्राप्त गरेका विद्यालयहरू हुन् ।

बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिकाका ३५ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले बैठक बसेरै महासंघको केन्द्रीय समितिले आह्वान गरेको सबै कार्यक्रम र सर्कुलरलाई अक्षरशः पालना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आफूहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनसहित विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने मागसहित देशभरका शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठामाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका छन् । ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका शिक्षकहरूले सरकारले माग पूरा गर्ने नदेखिएको भन्दै नयाँ शैक्षिक शत्रको लागि विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागिता नजनाउने, शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी नहुने र कक्षा १२ को परीक्षामा पनि सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।

वैशाख २ गतेबाट घोषणा गरिएकोे विद्यार्थी भर्ना अभियान शिक्षकहरूको असहयोगको घोषणापछि सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावित भएको छ । देशका सबैजसो सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । देशभरबाट विद्यालयहरूले भर्ना लगायतका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन भएको सूचनाहरू जारी गरेका सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाका तथा खेलकुद शाखाका नगर शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाले भर्ना अभियानका लागि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने समय कुर्नुपर्ने भएको बताए । उनले उपमहानगरपालिकाले घरदैलो अभियान गर्ने योजना बनाएकोमा शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा हुँदा अभियान अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पवित्रा तिमिल्सैनाले शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान प्रभावित भएको जानकारी पाएपनि यकिन अवस्था थाहा भइनसकेको बताइन् । गण्डकी प्रदेशको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विमला कुमारी शर्माले आन्दोलनको रूपमा दबाब दिन भर्ना अभियान नचलाइएको भनिएपनि भित्रभित्रै काम भइरहेको दाबी गरिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक रेश्मीराज अर्यालले शिक्षकहरू सबै आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान स्वतः प्रभावित हुन गएको बताए । प्रदेश तहबाट अभियानलाई सहजीकरण गर्नेबाहेक अरु कुनै पहल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले पनि शिक्षक आन्दोलनका कारण अभियान नचलेको भनेर सञ्चार माध्यमबाट बाहेक औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको बताइन् । भर्ना अभियानका सन्दर्भमा औपचारिक छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर बोहराले फाट्टफुट्ट केही विद्यालय बाहेक अधिकांश विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सुरु नगरेको पाइएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालयहरूमार्फत भर्ना अभियानका विषयमा सचेतीकरणका काम पनि गरिरहेको जानकारी दिए । मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीपकुमार शाहले भर्ना अभियानबारे आफूहरूकहाँ कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । उनले निर्देशनालयसँग भर्ना अभियानसँग जोडिएका कुनै कार्यक्रमहरू पनि नरहेको बताए ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९ देखि २०८८ मा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार देशमा कक्षा १० सम्म पढाई हुने सामुदायिक विद्यालयहरू ७९ हजार भन्दा बढी रहेका छन् । ती विद्यालयमा भर्ना हुने ७० लाख बालबालिका र तिनका अभिभावकहरू यतिबेला अन्योलमा परेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ७६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेका शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसैगरी आधारभूत तहको भर्नादर ९४ दशमलव १ प्रतिशत र माध्यमिक तहको भर्नादर ५५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

संघीय सरकारकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भर्ना अभियानको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै ‘तथ्यांकले शिक्षामा सुधारका संकेत देखिएको भएता पनि शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र विद्यार्थी टिकाउ दर बढाउन थप प्रतिबद्धता र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँछ,’ भनेकी छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन् । ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान र समग्र शिक्षा सुधारको हाम्रो प्रयास सफल हुने भएकोले यसमा तीनै तहका सरकार, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्रका विज्ञ, कलाकार, स्रष्टा र सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई सक्रिय सहभागिता र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु,’ मन्त्री भट्टराईले भनेकी छन् ।

भर्ना अभियान ढिलो हुँदा कस्तो पर्छ प्रभाव ?

शिक्षकको आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान प्रभावित भएपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा अन्योलता छाएको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच संवाद भइरहेपनि सहमति भने हुन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा भर्ना अभियान सञ्चालन नभएमा वा ढिलाइ भएमा त्यसले शैक्षिक क्यालेण्डरमा प्रभाव पार्ने हाल आन्दोलनमा रहेका शिक्षक अगुवा एवम् नेपालगन्जका एक प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र यादव बताउँछन् । उनले सरकारले शिक्षाको संवेदनशीलता नबुझेको देखिएको बताए ।

धम्बोझी माविका सहायक प्रधानाध्यापक डा. पूर्णबहादुर शाही पनि भर्ना अभियान धेरै दिन प्रभावित हुने अवस्था आएमा शैक्षिक क्यालेण्डरमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् । जसलाई व्यवस्थापन गर्न वर्षे बिदा जस्ता बिदाहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
अभिभावकहरूले अहिले शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनलाई बाध्यताको उपजको रूपमा बुझ्न उनले आग्रह गरे । ‘पटक–पटक आन्दोलन गरिएको छ । त्यसमा सरकारले माग पूरा गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको छ । तर पटक–पटक धोका दिएको छ । शिक्षकहरू कतिपटक आन्दोलनमा उत्रिराख्नुपर्ने ? त्यसैले यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्न खोजिएको हो,’ शिक्षक संगठनका अगुवासमेत रहेका उनले भने, ‘यो आन्दोलन शिक्षकको लागि मात्रै हो भन्ने अभिभावकले बुझ्नु भएन । यो समग्र शिक्षा क्षेत्रकै सुधारका लागि हो ।’

यी हुन् शिक्षकका माग

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले यसअघि आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरू भन्दै २२ बुँदे मागपत्र बनाएको छ । जसमा यसअघि पटक पटक भएका आन्दोलन त्यसपछि सरकारले गरेका सहमति अनुसारकै बुँदा छन् । नेपालमा हाल करिब १७ थरीका शिक्षकहरू रहेका छन् । शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूमा विभेद हटाउनेगरी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यस मागमा सरकारले गतवर्ष न सहमति गरिसकेको छ ।

शिक्षकहरूको अर्काे माग विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा छ । तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
यसैगरी बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र बालविकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह) मा परिणत गर्नुपर्ने, शिक्षक बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड कायम गर्नुपर्ने लगायत माग पनि छन् ।
यसैगरी द्वन्द्वपीडित शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग पनि अघि सारिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघले शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ भने शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । यसैगरी शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । शिक्षकको पालिकाभित्र सरुवाका लागि शर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने, अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

यस्तै शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्नुपर्ने, अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्नुपर्ने, सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि रहेका छन् ।

यसका साथै विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि रहेका छन् । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई १ शिक्षक बराबर ३० विद्यार्थी गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ । शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१–५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हक हितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने र शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ । शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढी तलब दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तीभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम पनि सरकारले गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यता सरकार भने अहिले जारी हुन बाँकी विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघका माग पूरा गर्न करिब ३५ अर्ब थप बजेट लाग्ने र उक्त बजेट राज्यकोषले नधान्ने तर्क गर्दै आएको छ ।