अत्तरियामै डीडीसीको कार्यालय रोक्न दौडधुप

अत्तरियामा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) धनगढी सार्ने चर्चा चलेपछि कार्यालय सर्न नदिन स्थानीय सरकार अत्तरिया क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल व्यवसायी लगायतले दौडधुप सुरु गरेका छन् । हाल अत्तरियाको कृषि उपज थोक बजारमा भाडामा डीडीसीको कार्यालय सञ्चालनमा रहेको छ ।

कैलाली ।

कैलालीको अत्तरियामा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) धनगढी सार्ने चर्चा चलेको ३ महिना पूरा भएको छ । धनगढी सार्ने चर्चापछि पहिलोपटक पुस १५ गते स्थानीय डीडीसीको कार्यालयमा पुगेर तत्काल सार्ने प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका थिए । अत्तरियाको कृषि उपज थोक बजारमा भाडामा सञ्चालनमा रहेको डीडीसीको लागि जग्गा खोज्न पुस १६ गते जग्गा प्राप्ति कार्यदल बनेको थियो । पुस १५ गते वडाध्यक्ष गोपाल भट्ट सहितको टोलीले डीडीसी रोक्न आग्रह गरेको भोलिपल्ट गोदावरीका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट सहितको टोलीले जग्गा खोज्न कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले हाल डीडीसी रहेको क्षेत्र सँगै जोडिएको वनको जग्गा उपलब्ध गराउन चाहना सामुदायिक वनलाई सहमत गराए पनि भोगाधिकार लिने चुनौती बाँकी छ । वनको जग्गा डीडीसीलाई उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि डीडीसी सार्ने प्रक्रिया नरोकिएपछि जग्गा प्राप्ति कार्यदलले चैत्र १४ गते यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई गुहारेको थियो । चैत्र १८ गते प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई गुहारेका हुन् ।

जग्गा प्राप्ति कार्यदलसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निवासमा पुगेका प्रदेश सभा सदस्यले डीडीसीलाई अत्तरियामै रोकेर अत्तरियामै मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै डीडीसीका लागि हाल चाहना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहमति दिएको वन क्षेत्रमा डीडीसीलाई जग्गा प्राप्तिको लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनसहित पहल गरिदिन र स्किम मिल्क पाउडर प्लान्ट गोदावरी नगरपालिकामा स्थापना गरिनेछ भन्ने निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन कार्यदलका संयोजक गोपालदत्त भट्ट सँगै अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बम, प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटा, खेमादेवी विष्ट, जानकी कुँवर पौडेल लगायत कार्यदलका सदस्य लोकराज पाण्डे (आगो), भीम विक लगायतको सहभागिता रहेको थियो । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश मार्फत मिल्क पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तर, हालसम्म मिल्क पाउडर कुन मोडालिटीमा कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा भने टुङ्गो नलागेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टिकेन्द्र कुश्मीले बताए । यद्यपि डीडीसी मार्फत नै मिल्क पाउडर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । मिल्क पाउडर प्लान्टका लागि ४० करोडको योजना अघि सारिएको भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट फ्रिज जाने डर

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले बजेट फ्रिज जान नदिन मिल्क पाउडर प्लान्टका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘यो योजना हामीले ढिलो ग¥यौँ भने फ्रिज जाने सम्भावना बढी देखिएकाले मैले कृषिमन्त्री ज्यूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘डीडीसीलाई नै जिम्मा दिने कुरा पनि अगाडि बढेको भए पनि कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा त्यसका प्राविधिक कुराहरू सल्टाएर अघि बढ्नुपर्ने छ ।’

उनले डीडीसीको हाताभित्र जग्गा रहेको विषयमा भने आफूलाई जानकारी नभएकाले यसका बारेमा बुझेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताए । उनले अहिले डीडीसी स्थापनाका लागि कृषि मन्त्रीले कहाँ कहाँ छलफल गरेका छन् भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएकाले बताए ।

डीडीसीले भने आफ्नो स्थायित्व सँगै मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गा खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका – १५ मा रहेको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा डीडीसी सारेर सोही क्षेत्रमा मिल्क पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको डीडीसीका आयोजना प्रमुख निरञ्जन भट्टराइले बताएपछि अत्तरिया क्षेत्रमा त्यसको विरोध भएको थियो ।

गोदावरीका नगर प्रमुखले भेटे कृषि मन्त्री

गोदावरी नगरपालिका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृषि मन्त्री वीरबहादुर थापासँग भेट गर्दै डीडीसी (दुग्ध विकास संस्थान) अत्तरियामै राख्न माग गरेको छ । भेटका क्रममा नगर प्रमुख भट्टले डीडीसी सार्न नहुने आवश्यकता औँल्याउँदै संस्थानलाई आवश्यक पर्ने जमिन गोदावरी नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा प्रदेश सांसद तथा अर्थ राज्यमन्त्री प्रकाश बम, सांसद तुलसी देवकोटा, खेमा बिष्ट, जानकी कुँवर पौडेल, युवा नेता आगो लगायतको उपस्थिति थियो । उनीहरूले डीडीसी अत्तरियामै राख्नुपर्ने र धनगढी सार्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

कृषि मन्त्री थापाले विषय गम्भीर रहेको बताउँदै सरोकारवालासँग विस्तृत छलफलपछि निर्णय हुने बताए । यसअघि पनि प्रदेश सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवा नेता तथा चेतना सामुदायिक बनका प्रतिनिधिहरूको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापन बुझाउने टोलीमा राज्यमन्त्री बम, सांसद दिर्घ सोडारी, देवकोटा, बिष्ट, पौडेल, नगर प्रवक्ता गोपाल दत्त भट्टलगायत सहभागी थिए । मुख्यमन्त्री शाहले संघीय र प्रदेश कृषि मन्त्रीसँग छलफल गरी उचित निर्णय लिने आश्वासन दिएका छन् ।