वेबसाइटविहीन सरकारी कार्यालय

कालीकोट ।

कालीकोटका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेबसाइटविहीन छन् । सरकारी कार्यालय वेबसाइटविहीन भएपछि अनलाइन सेवाग्राहीलाई समस्या भएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागी सरकारी कर्मचारीहरूले अधिकांश कार्यालयको वेबसाइट नभएको जानकारी दिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सहभागी १३ मध्ये ९ वटा कार्यालयको वेबसाइट नै नरहेको खुलेको हो । सहायक प्रजिअ शर्माले धेरै कार्यालयले फेसबुक पेज खोलेर सूचना राख्ने गरेको पाइएको बताए । जिल्लाका कार्यालयहरूले त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार केही मात्रामा भएपनि काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

तर जिल्लाका स्थानीय तहमा अझ समस्या छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख नहुँदा काम अगाडि नबढ्ने, कर्मचारीहरू फाँटमा नभेटिने समस्या रहेको कालीकोटवासी बताउँछन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार हरेक कार्यालय नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि बेवास्ता हुने गरेको जनगुनासो रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी कटक महतले कार्यालयले प्रत्येक ३ महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नागरिक वडापत्र राखिएको र १ महिनाअघि सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नागरिकको गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । १ महिनाअघि कार्यालय प्रमुखले कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछि फोन नगर्न सूचना जारी गरिएको भएपनि हाल त्यो सूचना हटिसकेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद चौधरीले दिन मिल्ने सूचना फेसबुक र म्यासेन्जर समूहमार्फत पनि दिने गरिएको बताए । अनुसन्धानको क्रममा रहेका मुद्दाका सूचनाहरू गोप्य रहने उनले जानकारी दिए । अधिकांश कार्यालयमा नागरिक वडापत्र समेत राखिएको छैन् । सूचना अधिकारीहरूको फोटोसहितको विवरण अद्यावधिक नभएको गुनासो आएको हुँदा बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) अनुसार भए गरेका कामको त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यस्तै माघदेखि चैतसम्मको सूचना अद्यावधिक गरी वैशाख १५ गतेभित्र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने र त्यसको एक प्रति जिल्ला हुलाक, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । तर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयकै वेबसाइट छैन् । वेबसाइट भएका कार्यालयहरूले पनि अद्यावधिक नगरेको सूचना अभियन्ता मनिराज पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार धेरैजसो कार्यालयका वेबसाइट छैनन् । भएका पनि वर्षौँसम्म अपडेट हुँदैनन् । त्यस्तै बैठकले जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरूले सजिलै देख्ने ठाउँमा सूचना अधिकारीको नाम, फोटो र फोन नम्बरसहितको विवरण, सूचना पाटी, नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिकाको अनिवार्य व्यवस्था गरी त्यसको उचित संरक्षण, अद्यावधिक तथा प्राप्त गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी सेवाग्राही मैत्री कार्यशैलीको अनुशरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।