बाँके, बर्दियालाई स्वागत गर्न आतुर कर्णाली

भौगोलिक सीमानामा बाँके, बर्दिया र कर्णाली फरक भूगोलमा छन् । तर यी जिल्लालाई कर्णालीमा मिसाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । खासगरी लुम्बिनीमा यो विषयमा दुई थरी मत देखिन्छ । कर्णाली भने स्वागत गर्ने साइत कुरेर बसेको छ । नेताहरूले राजनीतिक खपतका लागि यो विषयलाई उठाएपनि संविधान संशोधन हुँदा यस विषयलाई शसक्त रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसको एउटै उपाय भनेको राजनीतिक सहमति नै हो ।

नन्दराम जैशी/शुभाकर विश्वकर्मा । सुर्खेत/कोहलपुर (बाँके) ।

हालको प्रदेश संरचनामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्ला हुन्, बाँके र बर्दिया । बाँके र बर्दिया साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदा हालको कर्णालीसँगै थिए । तर, २०७२ सालमा जारी संविधानको प्रदेश संरचना यी जिल्ला लुम्बिनीमा गाभिए । केही वर्षयता बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने विषय बहसकै रूपमा सतहमा आइरहेको छ । विशेषगरी राजनीतिक वृत्तमा यो विषयलाई चासोको रूपमा लिइएको छ । सदनदेखि सडकसम्म यो विषय प्राथमिकताका साथ उठ्दै आएको छ ।

विभिन्न फोरममा अहिलेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्ने विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो विषयमा खासगरी लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूले पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन् । तर, कर्णाली प्रदेश भने, बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिन तयार भए निःसर्त स्वागत गर्न आतुर छ । बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने सम्भावनाबारे विभिन्न पक्षबाट कर्णालीबासीले बहस गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अर्थपूर्ण रूपमा यस विषयमा मुख खोलेका छन् । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा समाहित हुन तयार भए कर्णाली स्वागत गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । बिहीबार सरकारको एक वर्षे कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयताको सीमांकनका क्रममा साविकको मध्यपश्चिमबाट बाँके र बर्दियालाई अलग गर्न नहुने आवाज उठाएको आएको बताएका थिए ।
‘बाँके र बर्दिया कर्णालीमा हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि म भन्दै आएको छु । अब कर्णाली बाँके, बर्दियालाई स्वागत गर्ने ठाउँमा छ । बाँके र बर्दिया कर्णालीमा आउन तयार भएका दिन हामी कसरी स्वागत गर्ने हो तयार छौँ । तर यसका लागि बाँके र बर्दिया नै तयार हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा सामेल गर्ने कुरामा बहस, छलफल हुन जरुरी रहेकोमा कँडेलले जोड दिए । उनी थप्छन्, ‘हाम्रा तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न हामी तयार छौँ ।’ बाँके र बर्दिया दुवै भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेशसँग नजिक रहेकोले सँगैको भू–भाग हुँदा प्रशासनिक समन्वय, पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य एजेण्डा नै संविधान संशोधन छ । यो प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेमा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न विषयमा उठ्ने पक्का छ ।

नेपाली काँग्रेसको नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयराम थानीले बाँके र बर्दिया कर्णालीमा मिसिनुपर्ने बताए । संविधान संशोधन हुँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा वा कर्णालीलाई बाँके र बर्दियामा मिसाउनको लागि जोडदार माग गरिने उनले बताए । ‘म त अहिले पनि भनिरहेको छु । चाहेँ सदनमा होस्, चाहेँ कार्यक्रममा होस् । तपाईँहरूलाई त्यति आवश्यक छ की छैन मलाई थाहा छैन । दश जिल्लालाई औद्योगिक क्षेत्र बाँकेलाई कुनैपनि हालतमा कर्णालीमा सामेल गराउनुपर्छ । तपाईँहरू सामेल हुनुपर्छ । अन्नको भण्डार बर्दिया छ, त्यसलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ कर्णालीमा ।’

सांसद थानीले अहिले कर्णाली दक्षिणी नाकामा नजोडिएको कर्णालीका लागि औद्योगिक क्षेत्र बाँके र अन्नको भण्डार बर्दिया मिसिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । बर्दियाको अन्न भण्डारकै कारण कर्णालीका गरिब जनतालाई बर्दियाको खाद्यान्नले जीवन निर्वाह गरिरहेको थानीको भनाइ छ । बाँके र बर्दिया र कर्णालीको हितको लागि एकअर्कामा मिसिनुपर्छ भनेर आफूले सदनमा पनि बारम्बार उठाएको उनले दाबी गरे ।

बिहीबार कोहलपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा थानीले भनेका थिए, ‘म धेरै टाढाको मान्छेपनि होइन । तपाईँहरूकै छिमेकी जिल्ला सुर्खेतको मान्छे हुँ । तपाईँहरू अहिले लुम्बिनीमा हुनुहुन्छ, हामी कर्णालीमा छौँ । तपाई र हाम्रो तत्कालीन भेरी अञ्चलको सम्बन्ध अत्यन्त निकट छ । कर्णालीको हुम्लादेखि बाँक,े बर्दियासम्म परिस्थिति उस्तै छ । हामी पारिवारिक वातावरणमा बसेको स्थिति थियो । आज विभाजन गरिदिँदा दुईटा प्रदेशमा परेका छौँ । अब एकजुट हुनुपर्छ ।’

आफू कर्णालीको नेता हुनुको नाताले यो विषयमा आगामी दिनमा पनि उठाउने उनले बताए । उक्त अवसरमा नेताले थानीले राज्यले कर्णालीलाई राज्य पुर्नसंरचना गर्दापनि सुदूरपश्चिममा मिसाएको प्रसंग उठाए । राज्यले जबरजस्ती सुदूरपश्चिममा मिसाएको कर्णालीलाई लामो संघर्ष र बलिदानी दिएर स्थापित गरेको उनले बताए । ‘यदि हामी लड्यौँ भने राम्रैसँग लड्ने मान्छे हो । अहिलेको कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाँभिएको थियो । तर हामी बलिदान दिन तयार भयौँ ।

‘सातौ प्रदेशको रूपमा कर्णालीलाई स्थापित गरेको हो । त्यहीँ प्रकृतिको लडाइँ संविधान संशोधन हुँदा बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउन कस्तो किसिमको बलिदान दिनुपर्ने हो कर्णाली प्रदेश तयार छ’ उनले भने । यता, उक्त कार्यक्रममै नेपाली काँग्रेसकै नेता गोपाल दहितले कर्णाली प्रदेशमा बाँके र बर्दियालाई जोड्ने कुरा आफूहरूलाई सह्य नहुने बताएका थिए । उनले भने, ‘बाँके र बर्दियाका थारू समुदायलाई यो कुरा सह्य हुँदैन । काँग्रेसले यो विषयमा बोल्ने गल्ती नगरोस् । संविधान भन्दा बाँके बर्दिया शान्त छन् । हृदयराम थानी जस्ता नेताहरूले यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन । काँग्रेस थानीहरूको मात्र पार्टी होइन ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सचेतक तथा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण जिसीले राज्य पुर्नसंरचनाको आवश्यकता रहेको भन्दै पुर्नसंरचनामार्फत बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने बताए । ऐतिहासिक र भौगोलिक दृष्टिले बाँके, बर्दिया कर्णालीमै रहनुुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पहिले पनि हामीले आवाज उठाएका थियौँ । त्यतिबेला बाँके, बर्दियाले कर्णालीमा जानुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेनन्’ उनले भने, ‘अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । बाँके र बर्दिया आउन तयार भए हामी स्वागत गर्न आतुर छौँ । सरकारले पुर्नसंरचनामार्फत कर्णालीमा गाभ्नुपर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले बाँके, बर्दिया कर्णालीमा आए प्रदेशलाई आर्थिक तथा व्यापारिक फाइदा पुुग्ने बताए । ‘बाँके जिल्लाको नेपालगन्जजस्तो व्यापारिक सहर कर्णालीको राजधानी सुर्खेतभन्दा नजिक छ । कर्णालीको जनताको मुख्य बजार पनि यहीँ हो’ उनले भने, ‘बाँके र बर्दिया कर्णालीमा आएर नेपालगन्जलाई कर्णालीको व्यापारिक प्रवेशद्वार बनाउँदा प्रदेशको आर्थिक गति बढ्थ्यो ।’

बाँके बर्दियालाई कर्णालीमा मिसाउने विषयमा लामो समयदेखि बहसकै विषय छ । कर्णाली प्रदेशका धेरै नागरिक बाँके र बर्दिया विशेष गरी नेपालगन्जमा उपचारका लागि जाने गर्दछन् । यो संरचनागत रूपमा कर्णालीमै गाभिँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि अब्बल हुने देखिन्छ । बाँके–बर्दिया र कर्णालीका जिल्लाहरूबीच भाषा, संस्कृति, र परम्परा धेरैजसो मिल्दोजुल्दो छ । सामाजिक एकता बलियो हुन सक्छ । तर लुम्बिनी प्रदेशबाट बाँके–बर्दिया हटाउँदा राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्ने पनि खतरा छ ।