नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई वास्ता नै नगरी कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ । सोमबार राति ९ बजे बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको ३१औँ बैठकले हतारमा उक्त विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेश मामिला समितिमा रहेको उक्त विधेयक पारित गर्दै प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन समेत अन्त्य गरिएको छ । सोमबार दिउँसो ३ बजे संसद बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेपनि प्रदेश सभा बाहिर बिहानैदेखि धर्ना बसेका कर्मचारीका कारण बैठक राती बसेको हो ।
विधेयक नै पास गर्नुपर्ने उद्देश्यसहित राति ९ बजेबाट मात्रै प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको थियो । त्यसअघि प्रदेश मामिला समितिमा छलफल गरिएको विधेयक सभामा पेस गरियो । भने सभाबाट हतार–हतारमा राती विधेयक पारित गरियो । तर बिहानैदेखि धर्नामा बसेका कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै वास्था गरेन ।
सातौँ तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले विधेयकमा धेरै समस्या रहेको भन्दै तत्काल पास गर्न नहुने दावी गरिरहेका थिए । तर सरकारकै दबाबमा विधेयक पारित गरियो । सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गर्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको घोषणा गरिन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ ७ गते बसेको थियो । अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसे भने ३६ घण्टा १ मिनेट २५ सेकेण्ड समय व्यतित् भएको सभामुख गुरुङले बताइन् ।
पाँचौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सबै कर्मचारीका समस्या रहेको बताउँदै संघीय निजामती ऐन आएपछि त्यसलाई नबाँझिनेगरी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अहिले कर्णाली सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आएको उनले दावी गरे । सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा इमान्दारीतापूर्वक काम गरेको उनले बताए । जनअपेक्षा अनुसार काम नभएपनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
तर सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले सरकारको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कँडेल मुख्यमन्त्री भएको एक वर्षसम्म पनि आशालाग्दो गति नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । विपक्षी दलका नेता शर्माले सरकार पुर्वाग्राही रूपमा अघि बढेको तर्क गरे । बजेट सुनिश्चिततादेखि कर्मचारी सरुवाका कुुरामा ठुलो कमजोरी भएको उनको दावी छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले चैत्रको आधा महिना बितिसक्दापनि १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा आएको भन्दै यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ लगायतका कार्यक्रम अलपत्र परेको उल्लेख गरे । यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सरकारले उपलब्ध स्रोत साधान अनुसार रप्तारले विकासका काम गरिरहेको दावी गरे ।
राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले देशमा राजसंस्थाको संरचनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद कल्याणी खड्काले सरकारका राम्रा काममा पार्टीको समर्थन रहेको भन्दै भएका कमिकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशनबाट ७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । भने एउटा विधेयक फिर्ता भएको छ । २०८१ माघ ७ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन २०८१ चैत १८ गतेसम्मको चलेको थियो । अधिवेशनबाट कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् । भने कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भएको छ ।
यस्तो थियो कर्मचारीको दावी
एमाले नेता एवं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल यो हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको ऐतिहासिक अधिवेशनको रूपमा स्थापित गराउन चाहन्थे । सोही अनुसार सरकार, समिति र सभाले काम गरिरहेका थिए । तर मुख्यमन्त्री कँडेलका लागि कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टाउको दुखाइको विषय नै बन्यो ।
सोमबारको प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुने सूचना बाहिरिएसँगै बिहानैदेखि कर्मचारीहरू प्रदेशसभा परिसरमा धर्ना दिन पुगे । दिउँसो ३ बजेलाई तय गरिएको बैठक पटक–पटक सर्दै राति ९ बजे मात्र बस्यो । निजामती कर्मचारीलाई छैटौँबाट सातौँमा एकपटकका लागि स्तरवृद्धि गर्ने भनेर ऐनमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका थिए । प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक गएसँगै केही सांसदले ‘ट्रेड युनियनको’ प्रभावमा परेर संशोधनसमेत दर्ता गराए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले सातौँ तहका लागि परीक्षा लिएर झण्डै ५० जनालाई नियुक्ति दिएको थियो । उनै कर्मचारीहरूको माग अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने भन्दै धर्नामा बसेका थिए । सातौँ तहमा उत्तीर्ण कर्मचारी धर्नामा बसेपछि सदनमा हल्लाखल्ला मच्चियो । कर्मचारीहरूले प्रदेशसभामा संशोधनका लागि पेस भएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा ५७ (६), निजामती सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५० र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको मर्म विपरीत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृतस्तर छैठौँ पदमा समायोजन भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्तरवृद्धि गरी तह मिलान गर्ने, छैठौँ तहलाई खारेज गरी निजहरूलाई सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्ने विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, हाल परीक्षणकालमै रहेका सातौँ तहका अधिकृत ईश्वरबहादुर सिंहले कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ओएण्डएम सर्वेक्षण नगरी विधेयक पारित गर्न उपयुक्त नभएको बताए । प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिई, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सातौँ तहको दरबन्दी समेत रिक्त नरहेको अवस्थामा प्रदेश निजामती सेवाको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु न्यायोचित नभएको उनको दावी छ ।
उनका अनुसार आ.व २०७९÷०८० को कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापनमार्फत् आन्तरिक, खुल्ला र बढुवा समेत भई पदपूर्ति भइसकेको अवस्था रहेको छ । ‘प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र विविध सेवा लगायतका ८ सेवाहरूमा ११९ जना कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका छन्’ कर्मचारी मुकुन्द भट्टराईले भने, ‘उनीहरूको पदस्थापन समेत बाँकी रहेको अवस्था छ । त्यसैले पारित भएको उक्त संशोधन प्रस्ताव, नेपालको संविधान, निजामती सेवा र ऐनहरूको मर्म विपरीत छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्