बाँके जिल्ला अदालतले २०८० साल पुस २६ गते गरेको फैसलामा पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई दुई महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, अदालतले दिएको दुई महिनाभित्र काम पूरा गर्नु भन्ने आदेशलाई सहकारी विभागले यसरी लत्याइदियो की एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो विभागले पीडितहरूतर्फ फर्केरसमेत हेरेको छैन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० की ६३ वर्षीया विष्णुकुमारी खत्रीले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्ज (बाँके)मा एक कठ्ठा जमिन धितो राखेर ऋण लिएकी थिइन् । उनले लिएको ऋणमध्ये ८ हजारबाहेक सबै चुक्ता गरिसकेकोमा बाँकी ऋण चुक्ता गर्न जाँदा सहकारी नै बन्द भइसकेको थियो । अहिले न उनले बाँकी ऋण फिर्ता गर्न पाएकी छन् न धितो राखिएको जमिन फुकुवा गरिएको छ । क्यान्सरबाट पीडित खत्री भएको त्यही जमिन बेचेर उपचार गरौँला भन्ने आशमा रहेको बताउँछिन् । क्यान्सरकै उपचारका लागि भारत जाने तयारीमा रहेकी खत्रीले मिसन टुडेसँग भनिन्, ‘ऋण जोहो गरेर उपचार गराइरहेकी छु । जग्गा बेचेर उपचार गरौँला भन्ने आशमा फुकुवा गरिपाउँ भनेर कहाँ–कहाँ धाइन । तर कहीँबाट न्याय पाइनँ ।’
सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्ज (बाँके)मै करिब ३० लाखभन्दा बढी बचत गरेका नेपालगन्ज सुर्जी गाउँका कैलाशनाथ जयसवालले बचत फिर्ता पाउन लामै संघर्ष गरे । सडकमा आन्दोलन गर्नेदेखि अदालतमा कानुनी लडाइँ लड्नेसम्म उनले कतै कमी राखेनन् । अन्तमा बाँके जिल्ला अदालतले सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश त दियो । तर, बचत फिर्ता भने आएन । कैलाशनाथको बचत फिर्ता नपाएरै एक महिनाअघि मृत्यु भइसक्योे ।
सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेडबाट पीडित एक हजार पाँच सय २६ जना नागरिकहरू अदालतको आदेशपछि पनि अन्यायमै छन् । उक्त सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले गरेको ठगीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लडेका र पीडितको पक्षमा फैसला गराउन भूमिका खेलेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘बचत फिर्ता पाउने आशमै कतिले आत्महत्या गरे । कतिको कालगतिले मृत्यु भैसक्यो । यसको लेखाजोखा नै छैन् । अदालतले जुन निकायलाई बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर आदेश दिएको थियो त्यो निकायको गैरजिम्मेवारीपनले अदालतको फैसलामा मात्रै न्याय भयो, व्यहारमा भएन् ।’
सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जमा सञ्चालक र कर्मचारीहरूले मिलेर रकम अपचलन गरी ठगी गरेको भन्दै दायर मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले २०८० साल पुस २६ गते करिब ४३ करोड अपलचन गरेको फैसला गर्दै १९ जनालाई सजाय तोकेको थियो ।
साथै, अदालतले फैसलामा पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई दुई महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, अदालतले दिएको दुई महिनाभित्र काम पूरा गर्नु भन्ने आदेशलाई सहकारी विभागले यसरी लत्याइदियो की एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो विभागले पीडितहरूतर्फ फर्केरसमेत हेरेको छैन् । अधिवक्ता गुप्ताका अनुसार बाँके जिल्ला अदालतले आदेश सम्बन्धमा पठाएका दुईवटा पत्रको जवाफ पनि नदिएर सहकारी विभागले अदालतको धज्जी उडाएको छ ।
अदालतले उक्त सहकारीको साविकको समिति विघटन गरी सहकारी डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एकजना राजपत्रांकित कर्मचारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुखसमेत रहने गरी एउटा तदर्थ समिति बनाउन आदेश दिएको थियो । साथैै उक्त तदर्थ समितिमा मालपोत कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक बाँकेका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एकजना अधिकृत, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि एकजना तथा नेपाल वार एसोसियसनका प्रतिनिधि एक जना, पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाबाट एकजना प्रतिनिधि र जाहेरवाला मध्येबाट ५ जना प्रतिनिधिसमेत राखी विशेष साधारण सभा आव्हान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुुरु गर्नु भन्ने आदेश छ ।
सञ्चालक समिति गठन भएपछि सहकारीबाट ऋण लिई ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट साँवा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिनु भन्ने अदालतको आदेश छ । यसैगरी सहकारीमा जम्मा गरेको रकमको साँवा ब्याज फिर्ता माग्न आएमा निजहरूलाई फिर्ता दिनु भन्ने पनि अदालतको आदेश छ ।
तर, अदालतले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने बाटोसमेत खुलाएर दिएको यो आदेशको पालना सहकारी विभागले नगरेर अदालतको मानहानी गरेको अधिवक्ता गुप्ताले बताए । गुप्ताले भने मिसन टुडेसँग भने, ‘जबसम्म ऋणीले आफ्नो धितो फिर्ता पाउँदैनन् र बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन् तबसम्म न्याय कसरी मिल्छ ? सहकारी विभागले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई लत्याएर पीडितलाई झन् पीडित बनाएको छ ।’
अदालतले पनि आफ्नो फैसलामा कसूरदारलाई सजाय गर्नुसँगै पीडितहरूलाई तत्काल न्याय प्रदान गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गरेको छ । अदालत फैसलामा भन्छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि नै सयौँको सङ्ख्यामा सहकारी पीडित नागरिकहरू अदालत धाइरहेको अवस्था छ । निजहरूको अवस्था र पीडा हेर्दा तत्काल निजहरूको बिगो भरीभराउ भएमात्र निजहरूले वास्तविक न्यायको अनुभुति प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।’ तर अदालतले भनेको वास्तविक न्याय कहिले पाइन्छ ? पीडितहरू पर्खिँदा पर्खिँदा थाकिसके ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका दिनेशकुमार मौर्यको करिब १० लाखबढी रकम सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा जम्मा थियो । तर, अहिलेसम्म उनले उक्त बचत फिर्ता पाएका छैनन् । ‘अब त आश पनि मरिसक्यो । गाउँमा धेरैको पैसा त्यहाँ राखेका थिए । सुरुसुरुमा सबै फिर्ता पाइने आशमा थिए । तर, अहिले त सबै थाकिसके । अदालतले फैसला गर्दा पनि पैसा फिर्ता आएन्,’ मौर्यले भने ।
तर अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता भने यस लँडाइमा नथाक्ने बताउँछन् । गुप्ताले जिल्ला अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको विरुद्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । ‘मसँग अहिले पनि दिनदिनै पीडितहरू आएर रोइरहेका छन् । उनीहरूको स्थिति देखेपछि मलाई थाक्न छुट छैन् भन्ने लाग्छ,’ गुप्ताले भने ।
सबै जिम्मेवार निकायहरूलाई सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउन भूमिका खेल्नु भन्ने आदेश दिएकोमा कसैले पनि चासो नदिनु सहकारीको समस्या कति भयानक छ भन्ने उदाहरण भएको गुप्ता बताउँछन् । ‘अहिले देशैभरी सहकारी ठगीको यत्रो मुद्दाहरू छन् । एउटा अदालतले बाटो देखाएर जारी गरेको आदेश त पालना भएको छैन् भने ती सबै सहकारीका पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कसरी आश गर्ने ?’ गुप्ताले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्