भूकम्पको उच्च जोखिममा पश्चिम नेपाल

तथ्याङ्कहरू हेर्दा पनि पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालमा बढी भूकम्पहरू गइरहेको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मात्रै पश्चिम नेपाल केन्द्रबिन्दु भएर ४ म्याग्निच्यूड माथिका ७७ वटा भूकम्प गएका छन् । विज्ञहरू सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा गइरहेका साना भूकम्पहरूलाई ‘जोखिमको पूर्वसूचक घण्टी’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

पश्चिम नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएको छ । विशेषगरी पश्चिम नेपालको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्र उच्च जोखिममा छन् । पश्चिम नेपालको भूसतहमुनि ५ सय २० वर्षयता भूकम्पीय शक्ति सञ्चय भइरहेकोले ठूलो भूकम्पको जोखिम बढेको हो । जसले गर्दा पश्चिम नेपालमा केन्द्रबिन्दु भएर ८ वा त्योभन्दा बढी म्याग्निच्यूडको भूकम्प जानसक्ने खतरा छ ।

पाँच सय वर्षअघि महाभूकम्प गएको पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प नगएको ५ सय २० वर्ष पुगिसकेको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार पूर्वी नेपालमा १८८९, १९९० र २०७२ सालमा महाभूकम्प गएकाले पश्चिम नेपालको तुलनाका जोखिम कम छ ।
तथ्याङ्कहरू हेर्दा पनि पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालमा बढी भूकम्पहरू गइरहेको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मात्रै पश्चिम नेपाल केन्द्रबिन्दु भएर ४ म्याग्निच्यूड माथिका ७७ वटा भूकम्प गएका छन् ।

दैनिक रूपमा साना र बेलाबेला मझौला किसिमका भूकम्प गइरहेका घटनाले पनि यो क्षेत्रमा भूकम्पीय रूपमा जोखिम रहेको देखाएको छ । साना र मझौला भूकम्प गइरहेकाले यो क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जाने शक्ति छ भन्ने निश्चित भएको हो । विज्ञहरू सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा गइरहेका साना भूकम्पहरूलाई ‘जोखिमको पूर्वसूचक घण्टी’ का रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । यस्ता भूकम्पले ठूलो भूकम्प आउने खतरा नटर्ने भूकम्पविद् चिन्तन तिमिल्सिनाले बताए ।

भूगर्भमा ठूलो शक्ति जम्मा भएकोले त्यसलाई घटाउन साना भूकम्पहरूले खासै भूमिका खेल्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ५ सय २० वर्ष यता ४ म्याग्निच्यूड माथिका करिब ४ सय वटा मात्रै मझौला भूकम्प भएका छन् । जो यस्ता भूकम्प हजारौंको सङ्ख्यामा जानुपर्ने हो ।
उनले भने, ‘१ रेक्टर स्केलको फरक पर्दा त्यसको शक्तिमा ३२ गुणा फरक पर्छ । त्यसको अर्थ ५ रेक्टर स्केलको भूकम्प जानका लागि जति शक्ति चाहिन्छ, ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पका लागि ३२ गुणा बढी शक्ति चाहिन्छ । त्यहीँ हिसाबले ५ सँग तुलना गर्दा ७ म्याग्निच्यूडका लागि १ हजार गुणा बढी शक्ति चाहिन्छ । ७ को ३२ वटा भूकम्प गइदियो भने ८ रेक्टरको भूकम्प टर्नसक्छ । ६ को मात्रै जाने हो भने १ हजारवटा भूकम्प जानुपर्ने हुन्छ ।’

भूसतहमुनि भूकम्पीय शक्ति सञ्चय भएर महाभूकम्पको जोखिममा रहेको पश्चिम नेपालमा मझौला भूकम्पले समेत ठूलो क्षति पु¥याइरहेका छन् । २०३७ सालमा बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । उक्त भूकम्पमा परी करिब १ सय २५ जना बढीले ज्यान गुमाएका थिए ।

भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार २०७९ कात्तिक २२ गते गएको ६.६ रेक्टर स्केलको डोटी भूकम्पले पनि ६ जनाको ज्यान लिएको थियो । २०८० असोज १६ गते बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.३ रेक्टरको भूकम्पका कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो । त्यतीबेला १ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २१ जना घाइते भएका थिए ।

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले समेत ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । १ सय ५४ जना मानिसको ज्यान लिने गरी आएको भूकम्पले ठूलो भौतिक क्षति समेत भयो ।

पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मात्रै पश्चिम नेपालमा २ रेक्टर माथिका कुल ३ हजार ६ सय वटा भूकम्प भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर १ हजार १ सय ७६ वटा भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाजुरामा ४ सय ५५, जाजरकोटमा ४ सय ५१, डोटीमा ३ सय ८०, अछाममा २ सय ७३, दार्चुलामा १ सय ६१, हुम्लामा १ सय १४, मुगुमा ९३, जुम्लामा ८७ र बैतडीमा ५६ वटा भूकम्प गएका छन् ।

‘कुनैपनि बेला महाभूकम्प आउन सक्छ’ 

भूकम्पविद् चिन्तन तिमिल्सिनाका अनुसार दक्षिणबाट सर्दै आएको ‘इन्डियन प्लेट’ उत्तरको ‘युरेसियन प्लेट’ को मुनि घुस्रिन खोज्ने क्षेत्रमै नेपाल पर्छ । दुई प्लेटबीचको घर्षणका कारण नेपाल सधैँ भूकम्प जान सक्ने अधिक जोखिमको क्षेत्रमा पर्न जान्छ । यस्तो भूकम्प नगएको क्षेत्रको भूगर्भमा शक्ति सञ्चित भएर बस्छ र कुनै पनि बेला महाभूकम्प जाने खतरा हुन्छ ।

उनका अनुसार मध्य नेपालमा २०० वर्षभन्दा कम समय अवधिमा ठूला भूकम्प गएका छन् । भने पूर्वी नेपालमा १९९० सालपछि र पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन । ‘जमिनमुनि जति बढी समयसम्म ऊर्जा सञ्चित हुन्छ, भूकम्प त्यति नै बढी शक्तिशाली जान्छ’ उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘त्यसैले पूर्वमा कम शक्तिशाली र पश्चिममा बढी शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने सम्भावना छ ।’

पश्चिमोत्तर भारत र पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको ५ सय २० वर्ष जति भइसकेकाले यो क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानिएको उनले बताए । गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्म लामो समय ठूला भूकम्पीय गतिविधि नभएकाले सो क्षेत्रमा बढी ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको छ । उनका अनुसार यदि भूकम्प गएमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे पहाड र त्यस आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पबाट बढी क्षति हुनसक्ने सम्भावना छ ।

हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड भनेर चिनिने चुरे पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । यो क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा छ ।

तथ्यांक अनुसार १९९० सालको भूकम्पले पूर्वी नेपालको ठूलो भागलाई प्रभावित गरेको थियो । त्यसैले पूर्वी नेपाल पश्चिमभन्दा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर पश्चिममा ठूलो भूकम्प गए पूर्वी नेपालमा पनि लाखौँ नेपाली प्रभावित हुनसक्ने पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भूकम्पविद् तिमिल्सिना बताउँछन् ।

उनका अनुसार कोशीपूर्व सिक्किम–दार्जिलिङसम्म १,३०० वर्षसम्म ठूलो कुनै भूकम्प गएको छैन । हिमालयमा त्यत्रो वर्ष भूकम्प नगएको ठाउँ अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । पूर्वी नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सन् १२५५ मा ८ म्याग्निच्यूडभन्दा बढीको भूकम्प गएको बताइन्छ । १२५५ को भूकम्पमा राजा अभय मल्लको मृत्यु भएको मानिन्छ । उक्त महाभूकम्पले त्यतिखेरको नेपालको एकतिहाइ भाग ध्वस्त पारेको थियो ।

सरकार टसमस छैन

यता १९९० र २०७२ सालका महाभूकम्पभन्दा पनि ठूलो भूकम्प आउन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । तर २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पूर्वतयारी र सावधानी अपनाउने पक्षमा सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले विकास भइसकेका भूकम्पका ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न समेत चासो दिएको छैन । भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि आउनुभन्दा केही सेकेन्डअघि नै भूगर्भभित्रको तरंग रेकर्ड गरेर पूर्वसूचना दिन सकिने प्रणाली विकास भइसकेका छन् । तर नेपालमा यस्तो प्रविधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिइएको छैन ।

भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले समेत भूकम्पीय विपत् विरुद्धको पूर्वतयारीका लागि विशेष सरकारी संयन्त्र खडा गर्न र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म सरकार टसमस भएको छैन ।

‘भूकम्पबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेकै हामीले बनाउने भौतिक संरचना बलियो बनाउने हो । यसमा नत नागरिक तहबाट सोच्छन्, नत सरकारले नै ध्यान दिएको छ’ भूकम्पविद् तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले बनाउने सार्वजनिक स्थलका संरचना समेत भूकम्प प्रतिरोधि छैनन् । व्यक्तिका घर झन् कमजोर छन् । ठूलो भूकम्प आए तहसनहस हुने खतरा छ ।’

यसमा तिनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहले समेत डकर्मीहरूलाई तालिम दिएर भौतिक संरचना निर्माणमा काम गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भूकम्प गएको १४ महिनापछि अघि बढ्यो पुनर्निर्माण योजना

संघीय सरकारले जाजरकोट भूकम्पको १४ महिनापछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी २१ पुसमा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको सिफारिस बमोजिम योजना स्वीकृत गरेको छ । योजना स्वीकृत भएसँगै बुधबार (२ माघ) देखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने जनाइएको छ । क्षतिको विस्तृत आंकलन (डीडीए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डीडीएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार योजना स्वीकृत पश्चात डोटीमा पुनर्निमाणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । भने जाजरकोटमा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्नेछ । योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशिघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले योजना स्वीकृत भएसँगै जाजरकोट र डोटी भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निमार्णको बाटो खुलेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरेलगत्तै जाजरकोट भूकम्पपछिको क्षतिको आंकलन र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालनका लागि काम गर्नेछ । भने पुनर्निर्माण र पुनःस्र्थापनका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । भूकम्प प्रभावितका निजी आवास निर्माणका लागि तराईमा चार लाख, पहाडमा पाँच लाख र हिमाली जिल्लामा ६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरी योजना बनेको छ । प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ ।

पश्चिम नेपालमा भूकम्पले क्षति पु¥याएका निजी आवासको सङ्ख्या ९५ हजार सात सय ८७ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपदबाट क्षति पुगेका विभिन्न संरचनाको पुनःनिर्माण गर्न झण्डै एक खर्ब एक अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

६.४ म्याग्निच्युडको जाजरकोट भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ र सल्यानमा ४ हजार ४ सय ७ घरमा क्षति पुगेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको तथ्यांकअनुसार झन्डै ४ सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्यचौकी, २० प्रहरीचौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो ।

भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पीडितहरू अझै पनि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । यसको मारमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दिर्घ रोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका नागरिकहरू परिरहेका छन् ।

भूकम्प गएको १४ महिनासम्म पनि सरकारले उपब्ध गराउने अस्थायी आवास निर्माणवापतको दोस्रो किस्ताको रकमसमेत अधिकांश पीडितहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैमा झन् चिसोले टहराको बास कष्टकर बनिरहेको छ ।