सिकलसेलका बिरामीका लागि पहिले एकपटकका लागि १ लाख रूपैयाँँसम्मको उपचार सुविधा निःशुल्क गरिएको थियो भने अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निःशुक गरिदिएको बिमाले वर्षैपिच्छे १ लाख रूपैयाँँसम्मको सुविधा दिने भएकाले यसले बिरामीलाई राहत दिएको छ । तर, थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीका लागि भने यो कार्यक्रम उपयोगी देखिएको छैन ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाका ४० वर्षीय रामप्रकाश थारूले सिकलसेलको उपचार गर्न थालेको २५ वर्ष भइसक्यो । उनमा सिकलसेल रोग पत्ता लगाउन धाउँदादेखि सुरु भएको आर्थिक भारको बोझ अहिले आएर केही हल्का भएको छ । उक्त भार हल्का हुनुमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाले भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारले सिकलसेलका बिरामीका परिवारको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गरिदिने गरेको छ । जुन बिमाबाट रामप्रकाशको पाँच जनाको परिवारले १ लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क पाउँदै छन् ।
यसअघि संघीय सरकारले सिकलसेलका बिरामीलाई १ लाख रूपैयाँँसम्मको उपचार सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सुविधा जीवनभरमा एकपटक मात्रै लिन मिन्थ्यो । अहिले प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बिमा शुल्क बुझाइदिने व्यवस्था गरेपछि वर्षैपिच्छे १ लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले यो सुविधा सिकलसेल, थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीका लागि पनि भएको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु र रूपन्देही गरी पाँच जिल्लामा सिकलसेलका बिरामी नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क बुझाइदिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट सुरु भएको र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरी ३ सय ३५ जना सिकलसेल बिरामीका परिवारको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिएको छ ।
विशेषगरी थारू समुदायका नागरिकमा देखिने र जीवनभर उपचार गराइरहनुपर्ने यस रोगका बिरामीहरू उपचारमा लाग्ने खर्चदेखि आवतजावतमा हुने खर्च धान्ने अवस्थामा छैनन् । बिमा शुल्क सरकारले नै बुझाइदिँदा सिकलसेलका बिरामीका परिवार नै स्वास्थ्य बिमाको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८० मा पनि बिमाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बारबर्दियाका रामप्रकाश घर बनाउने मिस्त्रीको काम गर्छन् । उनको आर्थिक स्रोतको मुख्य माध्यम कृषि र मजदुरी हो । स्वास्थ्यमा समस्या आइपरेका बखत बारबर्दियाबाट नेपालगन्ज उपचारका लागि आउन उनका लागि एम्बुलेन्स चाहिन्छ । एम्बुलेन्सको भाडा प्रतिपटकको ५ हजार रूपैयाँँसम्म लिने गरेको उनले बताए । यसका साथै अस्पतालमा बस्दा खाना खर्चदेखि लिएर बिमाले नसमेट्ने औषधिहरू किन्न पनि पैसा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिमा नभैदिए त एक दिनमा कम्तिमा २ हजारसम्म खर्च हुन्थ्यो । अहिले बिमा भएपछि एकदमै कम खर्चमा उपचार हुन्छ । परिवारका अरूको उपचार पनि सहज भएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले बिमा नगरेका सिकलसेल बिरामीलाई बिमामा आउन प्रोत्साहन गर्न र बिमा गरिसकेका बिरामी भए पनि उनीहरूको हरेक वर्ष लाग्ने बिमा शुल्क भुक्तानी गरेर सहायता प्रदान गर्ने काम उक्त कार्यक्रमबाट भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक नरेश श्रेष्ठ बताउँछन् । बाँकेमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय ९ जना बिरामीको परिवारको बिमा शुल्क सरकारले भुक्तानी गरिदिएको छ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सिकलसेल बिरामीहरू रहेको बर्दिया जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा १ सय ९५ जनाको स्वास्थ्य बिमा शुल्क तिरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियामा सिकलसेल सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका निभाइरहेका ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक जीवन रजौरियाले स्थानीय तह र बिरामीहरूको सञ्जालबाट उक्त कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै आएको बताए ।
यसैगरी, कपिलवस्तुमा २७ र दाङमा २६ जनाको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले तिरेको छ । रूपन्देही जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा बिरामीको तथ्यांक संकलन हुन नसकेका कारण बिमा गर्न नसकिने स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लाथि बिरामीको लगत संकलन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त सुविधा लिनका लागि डाक्टरले रोग प्रमाणित गरेको कागजात, वडा कार्यालय र स्थानीय तहको सिफारिस स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालयले बिमा रकम सिधै बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने गरेको छ ।
सिकलसेल रोग विशेषज्ञ डा. राजन पाण्डे सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम आफूहरूको सुझावकै आधारमा प्रदेश सरकार र केही स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सिकलसेलका बिरामीका लागि पहिले एकपटकका लागि १ लाख रूपैयाँँसम्मको उपचार सुविधा निःशुल्क गरिएको थियो भने अहिले बिमाले वर्षैपिच्छे १ लाख रूपैयाँँसम्मको सुविधा दिने भएकाले यसले बिरामीलाई राहत दिएको छ ।’ तर, उनले थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी नभएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकलसेल तथा थालेसिमियाका बिरामीको पहिचानका लागि स्क्रिनिङदेखि उपचारसम्म लगानी गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले बिरामीको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ क्याम्प सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट पहिचानमा आएका बिरामीलाई उपचारका लागि प्रेषण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. विनोद गिरी प्रदेश सरकारले सिकलसेल बिरामीको स्क्रिनिङका लागि प्रदेशको तराई क्षेत्रका ५ वटा जिल्ला अस्पतालहरूमा एसपीएलसी मेसिन खरिद गरेर उपलब्ध गराएको बताउँछन् ।
ती मेसिनबाट सिकलसेलको स्क्रिनिङ गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले तराईका जिल्ला अस्पतालहरूमा सिकलसेल एनिमिया, थालेसिमिया, हेमोफिलिया निदान तथा उपचार कर्नर सञ्चालनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
थालेसिमियाको औषधि बिमामा छैन, हेमोफिलियालाई धान्दैन
थालेसिमियाबाट ग्रसित १२ वर्षीया छोरीलाई भेरी अस्पतालमा उपचार गराउन आएकी बर्दियाको बढैयातालकी रामदुलारी थारूले भनिन्, ‘बिमाले सिकलसेलका औषधि त दिन्छ तर थालेसिमियाका लागि दिँदैन । त्यसैले बिमा गरेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले निःशुल्क बिमा कार्यक्रम सिकलसेल एनिमियाका बिरामीका लागि मात्रै नभई थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीका लागि पनि तय गरेको हो ।
तर, थालेसिमियाको औषधिहरू बिमाले समेट्दैन भने हेमोफिलियाको औषधि बिमाको सीमाले धान्दैन । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डे थालेसिमियाको औषधिहरू बिमामा समेट्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले सुझाव दिएपछि प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाको पहलमा सिकलसेलका औषधिहरू त भदौबाट बिमाले समेट्न थालेको छ । तर, थालेसिमियाको औषधि समेट्दैन । त्यसकारण थालेसिमियाका बिरामीलाई यो कार्यक्रमले लाभ दिन सकेको छैन ।’
डा. पाण्डेले हेमोफिलियाका लागि भने बिमा कार्यक्रममा नै प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । किनकि हेमोफिलियाको औषधि एक भाइलकै करिब ४ लाख रूपैयाँँभन्दा माथि पर्न जाने गरेको डा. पाण्डेले बताए । त्यसकारण स्वास्थ्य बिमाले हेमोफिलियाका बिरामीका परिवारलाई लाभ दिए पनि बिरामीलाई काम नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘हेमोफिलियाको औषधिको एउटै भाइलको चार पाँच लाख पर्छ । कतिपय अवस्थामा चार पाँच भाइल लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यसलाई बिमाले थेग्दैन । सरकारले हेमोफिलियाका लागि अलग्गै कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।’
कहीँ बजेट पुगेन कहीँ कामै भएन
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बर्दिया जिल्लामा निःशुल्क बिमा गरिदिन आवेदन परेका ६८ जनाको बिमा शुल्कको बिल काटेर पनि भुक्तानी भएन । त्यसको कारण अन्तिम समयमा आएर बजेट नपुग्नु रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियामा सिकलसेल सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका निभाइरहेका ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक जीवन रजौरियाले बताए ।
किनकि प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि भनेर हरेक जिल्लामा ५–५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटबाट पाँच जनाको परिवारको बिमा शुल्क ३ हजार ५ सयका दरले भुक्तानी गर्दा १ सय ४२ जनाको मात्रै गर्न पुग्छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले गतवर्ष बर्दियाका १ सय ९५ परिवारको बिमा गरिदिएको छ ।
उता रूपन्देही जिल्लामा ५ लाखको बजेट गए पनि कामै भएन । त्यसको कारण थियो सिकलसेलका बिरामीको तथ्यांक नै नहुनु । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिकलसेलका बिरामी भएका जिल्लालाई निःशुल्क बिमा कार्यक्रमको बजेट बराबर बाँडेर विनियोजन गर्छ । उक्त रकम तथ्यांकका आधारमा नभै सबै जिल्लालाई बराबर बाँडिन्छ । यसले कम बिरामी भएका जिल्लामा प्रभावकारी काम हुँदैन भने बढी बिरामी भएका जिल्लाका बिरामीहरू सुविधाबाट छुटेका छन् ।
डा. राजन पाण्डे पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष अनुमानकै आधारमा बजेट विनियोजन गरेको देखिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अब स्थानीय सरकारसँग वास्तविक तथ्यांक लिएर तथ्यांकका आधारमा योजना बनाएर बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने कोही छुट्ने तर कतै कामै नहुने समस्या हट्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारूले अब बिरामीहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न लागिरहेको जानकारी दिए । तराईका सबै जिल्लामा सिकलसेलको स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइसकिएको बताउँदै त्यसबाट पत्ता लागेका र अहिले उपचारमा रहेका सबै बिरामीको यकिन तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए । यसैगरी बिरामीको परिचय खुल्ने कार्ड बनाएर सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्न लागेको उनले बताए ।
‘अहिले त तथ्यांक नै यकिन भएन । त्यसकारण यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्ने र बिरामीलाई कार्ड उपलब्ध गराएर कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने मेरो योजना छ,’ मन्त्री सारूले मिसन टुडेसँग भने । यसअघि प्रति बिरामी ७ सयको दरले मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको बताउँदै उनले अब आउने बजेटमा बिरामी र उसको परिवारका चार जना सदस्यसहित पाँच जनाका लागि ३ हजार ५ सय रूपैयाँँका दरले विनियोजन गरिने दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्