निर्वाचनताका नेताहरूले आम जनतालाई दिन सक्ने जति सबै दिन्छन् । रेल पनि कुदाइदिन्छन्, पानी जहाज पनि चलाइदिन्छन् । मुलुकलाई स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर पनि बनाइदिन्छन् । भूमिहीनलाई भूमिका मालिक बनाउनेदेखि बेराजगारलाई रोजगारीसम्म सजिलै बाँडिदिन्छन् । तर त्यो यथार्थमा होइन, हावादारी भाषण वा घोषणापत्रमा । यस्तै भाषण चुनावताका नेपालगन्जमा पनि नेताहरूले दिन्छन् ।
यो केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मको चुनावी रोग नै हो । चुनावताका नेताहरूले नेपालगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने चर्काचर्का भाषण दिएका थिए । भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका केही काम त अब चुनाव जितेर आएपछि गर्नुप¥यो वा गरेको देखाउनुप¥यो । त्यसैले केही काम अगाडि पनि सारिए ।
व्यवस्थित सहरीकरणका लागि केही डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै यहाँ केही काम पनि गरियो । यस्ता केही संरचना पनि निर्माण भए । तर ती संरचना र स्थानीय नागरिकका आवश्यकता मेल नखाँदा त्यहाँ गरिएको लगानी बालुवामा पानी साबित भएको छ । अहिले करोडौँ लगानीमा नेपालगन्जमा निर्माण गरिएका यस्ता डिजिटल पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले नेपालगन्जमा प्रत्यक्ष देखिने गरी तीनवटा यस्ता पूर्वाधार प्रयोगविहीन भएका छन् जसमा निजी क्षेत्र र सरकारले ठूलो लगानी परेको छ । नेपालगन्जमा निर्माण गरिएका डिजिटल चर्पी, डिजिटल बस बिसौनी र वायु प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्र यस्ता पूर्वाधार हुन् जो निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आउन नपाई बन्द भएका छन् । सात करोड लगानी रहेको भनिएको डिजिटल बस बिसौनीको अवस्था यतिबेला बेहाल छ ।
नेपालगन्जका मुख्यमुख्य ठाउँमा निर्माण गरिएका बस बिसौनी प्रयोगविहीन छन् र डिजिटल बोर्ड भित्तामा पम्प्लेट टाँसेझै टाँसिएको छ । कोभिड महामारी पूर्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँगको समझदारीमा एउटा निजी संस्थाले नेपालगन्जको ट्राफिक चोकदेखि राँझा चोकसम्म सुर्खेतरोडका २१ स्थानमा डिजिटल बस बिसौनी र १० स्थानमा ट्राफिक बुथ निर्माण गरेको थियो ।
तर यतिबेला सो पूर्वाधारको कुनै काम छैन । अन्य सहरहरूको देखासिकी गर्दै निर्माण गरिएका यस्तो पूर्वाधारबाट नगरले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । त्यस्तै, नगरलाई सुन्दर बनाउन र ऊर्जाको समेत बचतका लागि भन्दै सोलारको व्यवस्था गरेर रातिमा बत्ती बल्ने डिजिटल बस बिसौनी बनाइएको थियो । सात करोड अनुमानित लागत भएको सो संरचना अहिले प्रयोजनहीन बन्न पुगेको छ ।
त्यस्तै अवस्था भोगेको छ नेपालगन्जमा निर्मित डिजिटल चर्पीले पनि । बहुचर्चित डिजिटल शौचालय सञ्चालनमै नआई भत्काइएको छ । नेदरल्यान्ड्स विकास कोषको ४६ लाख ३६ हजारमा चार वर्षअघि नेपालन्जको धम्बोझीचोकमा बनाइएको डिजिटल शौचालय एकपटक पनि प्रयोगमा नल्याई भत्काइएको हो । उपमहानगरले डिजिटल प्रविधिलाई सुचारु गर्न नसकेपछि भत्काउने निर्णयमा पुगेको हो ।
त्यस्तै, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका परिसरभित्र वायुको प्रदूषण जाँच गर्ने डिजिटल बोर्ड सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो पनि सञ्चालन हुन सकेन । त्यस्तै, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगरमा सञ्चालन गर्न भन्दै किनेका नगर बस र घुम्ती शौचालय पनि अहिले ठेकेदारका हातमा छन् । बिना कुनै योजना हचुवाका भरमा लगानी गरिएका कारण ती संरचना प्रयोगविहीन बन्न पुगेको स्पष्ट हुुन्छ ।
तात्कालीन आवश्यकताका आधारमा भन्दा लहडबाजीमा अघि सारिएका योजना भएकाले यी योजना सफल हुन नसकेका हुन् भन्ने स्पष्ट छ । यसरी जनताको करबाट जम्मा भएको करोडौँ पैसा हावादारी योजनामा लगाएर बर्बाद गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन । स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकता र आफ्नो क्षमताका आधारमा योजना छनोट गरेर सञ्चालनम ल्याऊन्, जसको सही अर्थमा सदुपयोग होस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्