नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले अतिथि सत्कार, खाना, नास्तालगायत विविध शीर्षकमा ३८ लाख बढी खर्च गरेको छ । महालेखाले यस्ता खर्चका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा पालिकाले अतिथि सत्कार, खाना, नास्तालगायत विविध शीर्षकमा ३८ लाख ८९ हजार ९२० रूपैयाँँ खर्च गरेको हो ।
पालिकाको आन्तरिक आयको तुलनामा विविध खर्च गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत अतिथि सत्कार, खाना, नास्तालगायत विविध शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै गाउँपालिकाले आन्तरिक आयको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी रकम पदाधिकारी सुविधामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पालिकाको प्रशासनिक तथा विविध खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले अतिथि सत्कार तथा विविध खर्चका लागि खर्च सीमा समेत तोकेको छ । तर पालिकाले आन्तरिक आयबाट २४ लाख ५४ हजार रूपैयाँँ र राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानबाट ४० करोड १४ लाख रूपैयाँँ गरी कूल ४० करोड ३८ लाख रूपैयाँँ आम्दानी गरेको थियो । तर चालूतर्फ ३२ करोड ७१ लाख ६२ हजार र पूँजीगततर्फ नौ करोड २३ लाख २९ हजार रूपैयाँँ गरी कूल ४१ करोड ९४ लाख ९१ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
कूल खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ०.६१ प्रतिशत मात्रै रहे पनि पदाधिकारी सुविधामा मात्रै ६१ लाख १६ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको छ, जुन आन्तरिक आयको करिब २५० प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकममध्ये ७७.९९ प्रतिशत चालू खर्चमा र २२.०१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत विकास निर्माणमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक खर्चमा बढी रकम खर्च भएको भन्दै प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गरी अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमलाई विकास निर्माणका कार्यक्रमतर्फ बढी परिचालन गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
लगबुकबिनै २६ लाख बढीको इन्धन खर्च
पालिकाले सवारीसाधनको प्रयोगसम्बन्धी आवश्यक लगबुक व्यवस्थित नराखी २६ लाख पाँच हजार ४३७ रूपैयाँँ इन्धन खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सवारी साधनको वास्तविक प्रयोग पुष्टि हुने अभिलेख नहुँदा इन्धन खर्चको यथार्थता नै पुष्टि गर्न नसकिने जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार खर्च भुक्तानीअघि आवश्यक बील, भरपाई र प्रमाण कागजातको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै महालेखापरीक्षक फाराम नं. ९०५ अनुसार प्रत्येक सवारीसाधनको दैनिक लगबुकमा मिति, गन्तव्य, सुरु र अन्त्यको मिटर रिडिङ तथा सवार कर्मचारीको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । तर पालिकाले विभिन्न मितिका इन्धन बीलका लागि एकमुष्ट लगबुक राखेको, कतिपय अभिलेखमा गन्तव्य र सवार कर्मचारीको हस्ताक्षरसमेत नराखेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थाले इन्धन खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने भन्दै महालेखाले सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई तोकिएबमोजिम लगबुक राख्न र अन्यथा सम्बन्धित व्यक्तिबाट रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले वडा नं. ७ का वडा अध्यक्षले गोश्वारा भौचर नं. २०४ (२०८२–०३–०५)मार्फत ९९ हजार २३१ रूपैयाँँ पेट्रोल खर्च देखाएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयबाट समेत सोही प्रयोजनमा इन्धन खर्च भएको जानकारी प्राप्त भए पनि सम्बन्धित खर्चको लगबुक पेस नगरिएकाले वास्तविक खर्च यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पालिकाले २३ वटा सवारीसाधनको समयमै नवीकरण नगर्दा ४४ हजार ४४४ रूपैयाँँ जरिबाना तिर्नुपरेको पनि उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ विपरीत अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै महालेखाले भविष्यमा सवारीसाधन समयमै नवीकरण गरी अनावश्यक जरिबाना तिर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सवारीसाधन हुँदाहुँदै गाडीभाडा
पालिकाले आफ्नै सवारीसाधन उपलब्ध हुँदाहुँदै आर्थिक वर्षभरि दैनिक सम्झौतामार्फत १४ लाख ४४ हजार २०० रूपैयाँँ गाडीभाडामा खर्च गरेको छ । खर्च मितव्ययी नभएको भन्दै पालिकाको कार्यशैलीमाथि आलोचना बढेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(२)अनुसार सरकारी रकम खर्च गर्दा उपलब्ध साधन–स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र मितव्ययी ढंगले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले गाडीभाडा भुक्तानी गर्दा सवारीसाधन कुन प्रयोजनका लागि, कहिले र कसले प्रयोग गरेको हो भन्ने स्पष्ट आधार तथा अभिलेख पेश गर्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार पालिकासँग चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन उपलब्ध हुनुका साथै वडा सचिव र शाखा प्रमुखलाई मोटरसाइकल सुविधा रहेको अवस्थामा पनि छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरी गाडीभाडामा लिइएको छ । विभिन्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा सवारी भाडाका सम्झौता गरी भुक्तानी लिएको पाइएको छ ।
महालेखाले व्यक्तिगत रूपमा गाडी भाडा गर्ने कार्य नियन्त्रण गरी उपलब्ध सरकारी सवारीसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
६ लाख बढी बैठक भत्ता असुल गर्न निर्देशन
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले विगत आर्थिक वर्षको बैठक भत्ता वितरण गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाले २७ जना गाउँसभा सदस्यलाई १८ वटा बैठक बसेको आधारमा प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९५० रूपैयाँँका दरले कूल ६ लाख १९ हजार ६५० रूपैयाँँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको थियो । तर उक्त भुक्तानी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(२०)मा चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटले बढी खर्च हुने गरी दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३९(१५)अनुसार तोकिएको दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थामा मात्रै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । तर गाउँपालिकाले विगत वर्षको बैठक भत्ता चालू आर्थिक वर्षबाट भुक्तानी दिएको देखिएकाले उक्त कार्य नियमावलीअनुसार नमिल्ने महालेखाको ठहर छ । त्यसैले भुक्तानी गरिएको ६ लाख १९ हजार ६५० रूपैयाँँ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
२९ करोड नाघ्यो बेरुजु
यो गाउँपालिकाको बेरुजु २९ करोड १९ लाख ८६ हजार नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट मात्रै एक करोड ५२ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिएको हो । गाउँपालिकाको एक अर्ब पाँच करोड ६४ लाख १४ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त बेरुजु औँल्याइएको हो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिक्रियापछि नौ लाख २१ हजार बेरुजु फस्र्योट भएको छ ।
त्यसपछि असुल गर्नुपर्ने १८ लाख ६८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने चार लाख ४९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड १४ लाख ५१ हजार र पेश्की बाँकी पाँच लाख ४९ हजार गरी कूल एक करोड ४३ लाख १७ हजार बेरुजु कायम भएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षसम्म कायम रहेको २८ करोड ४० लाख २७ हजार बेरुजुमध्ये ६३ लाख ५८ हजार फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको थप बेरुजुसमेत समायोजन गर्दा हालसम्म अद्यावधिक बेरुजु २९ करोड १९ लाख ८६ हजार पुगेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्