ग्यास आपूर्तिलाई व्यवस्थित नबनाउँदा सिडिओको सरुवा

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत यतिबेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । उपभोक्ता रातिको दुई बजेदेखि खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बस्न बाध्य छन् । कतिपयले दुई–तीन दिनसम्म पालो कुर्दासमेत ग्यास पाउन सकेका छैनन् । तर यही संकटकाबीच सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) धर्मराज जोशी भने जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिना नपुग्दै सरुवा भएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले ग्यास संकटको समाधान सिडिओको सरुवाले हुन्छ कि बजारमा मौलाएको कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि प्रभावकारी कारबाहीले ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गत असार २ गते मात्रै सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा आएका जोशीलाई बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय वा सोअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी वृत्तमा उनको सरुवाको प्रमुख कारण पछिल्लो समय सुर्खेतमा चुलिएको ग्यास संकटलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन असफल हुनु रहेको चर्चा छ ।

मध्यपूर्वमा बढेको तनावपछि सम्भावित इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले केही समयअघि आधा सिलिन्डर ग्यास मात्र बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यसबेला बजारमा ग्यासको वितरण तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिएको थियो । तर भारतबाट आपूर्ति सहज भएसँगै पुनः पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि सुर्खेतमा अचानक ग्यासको चरम अभाव देखाप¥यो । यही अवस्थाले प्रशासनको क्षमता र बजार नियमनमाथि प्रश्न उठायो ।

तर नेपाल आयल निगमको दाबीअनुसार बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभई कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो । अनधिकृत बिक्रेता र भण्डारणकर्ताले ग्यास लुकाएर बजारमा संकट सिर्जना गरेको निगमको दाबबी छ । प्रशासन, प्रहरी र नियामक निकायको अनुगमन कमजोर हुुनुु पनि सिडिओ सरुवाको कारण बनेको छ । तर कालोबजारीको जालो भने यथावत् छ । यता नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दीपककुमार घिमिरेका अनुसार साउन १ देखि १५ गतेसम्म मात्रै वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा २० हजार बढी सिलिन्डर ग्यास वितरण भएको तथ्यांक छ ।

सामान्य अवस्थामा एक महिनाभरि करिब २६ हजार सिलिन्डर खपत हुने तथ्यांकलाई आधार मान्दा १५ दिनमै यति धेरै ग्यास बजारमा पुग्नु अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । यसले मागभन्दा बढी ग्यास केही व्यक्ति वा समूहले संकलन गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हुुनसक्ने अनुुमान छ । प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता कालोबजारी नियन्त्रण, अनधिकृत भण्डारणको खोजी र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म बजारमा रातभर लाइन बस्ने, अतिरिक्त रकम तिरेर पालो सुरक्षित गर्नुपर्ने र उपभोक्ता ठगिने अवस्था भने रोकिएको छैन ।

वीरेन्द्रनगर–२ का नमराज तिमिल्सेनाले चार दिनसम्म लाइन बसेपछि मात्रै ग्यास पाउन सफल भए । ‘ग्यास नपाउँदा केही दिन चाउचाउ, बिस्कुट र चिउरामा गुजारा चलाउनुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘बिहान पाँच बजेदेखि लाइन बसे पनि साँझसम्म ग्यास पाइन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुुदैन । खाली सिलिन्डर राख्न समेत सुुरक्षित हुँुदैन ।’ यसले सबैभन्दा बढी मारमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार परेका छन् ।

अछामबाबाट सुर्खेत अध्ययनका लागि बसेकी सफलता कुँवरले दुई दिनसम्म ग्यास खोज्दा पनि खाली हात फर्किनुपरेको गुनासो गरिन् । यसले संवेदनशील समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने सरकारी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी नदेखिएको प्रष्ट हुुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले प्रहरीको निगरानीमा ग्यास वितरण भइरहेको र वास्तविक अवस्था अध्ययन भइरहेको बताए पनि यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

कृत्रिम अभाव हो वा आपूर्ति व्यवस्थापनमै कमजोरी छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउने प्रशासनले यो समस्याबारे हालसम्म कुुनै जानकारी दिएको छैन । तर तीन महिना बितिसक्दा उपभोक्ताले भने दैनिक सास्ती भोग्न छाडेका छैनन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले कृत्रिम अभाव पुष्टि भए दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । तर अहिलेसम्म बजारमा देखिएको अवस्था हेर्दा उपभोक्ताको दुःख नघटेको उनको भनाइ छ ।

सिडिओ धर्मराज जोशीको सरुवाले प्रशासनिक जिम्मेवारीको एउटा अध्याय टुंग्याएको हुन सक्छ । तर ग्यासको लाइन उस्तै छ । कालोबजारीको आशंका उस्तै छ, भने उपभोक्ता ठगिने अवस्था उस्तै छ । यसले समस्या एउटा कर्मचारीमा सीमित नभई प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी रहेको प्रष्ट देखाउँछ । सिडिओ परिवर्तन गरेर राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उपभोक्ता अभियन्ता आकाशतारा वयकले बताए । उनले भने, ‘अब प्रश्न सरुवाको होइन, सुशासनको हो । यदि बजारमा साँच्चै पर्याप्त ग्यास छ भने उपभोक्ताले रातभर लाइन किन बस्नुपरेको छ । यदि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो भने दोषीहरू किन कानुनी दायरामा आएका छैनन् ।’