द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा उम्मेदवार मौन : चुनावी एजेण्डा बनेनन् द्वन्द्वपीडितका मुद्दा

गणेश विशु,बाँके
रुकुममा जन्मिएका महेश्वरजंग गहतराज भूमिगतरुपमै जनयुद्धमा सामेल भए । विभेद्, दमन र अछुतोका विरुद्ध हतियार बोके । जनयुद्धकै क्रममा उनले कयौंलाई जनयुद्धमा सामेल पनि गराए । उनीसँगै लड्का कतिपयले ज्यानै गुमाए भने कयौं साहयोद्धा अहिले घाइते, तथा अपांग छन् । उनका साथीसंगी केही अहिलेसम्म वेपत्ता सूचिमा छन् । यही जनयुद्धबाट महेश्वर गहतराजबाट जन्मिएको नाम हो ‘अथक’ । महेश्वरभन्दा कसैले नचिन्ला तर अथक नाम जताततै परिचित छ । तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी पूर्व कमाण्डरबाट राजनीतिज्ञ भन्ने परिचय बनाए । तर उनको नाम अथक बदलिएन । जनयुद्धले महेश्वर नामलाई लुप्त पारेर अथकलाई स्थापित गराइदियो । उनै अथक अहिले मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

अथक अहिले बाँकेबाट राजनीति गर्छ । २०७४ सालमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरी निर्वाचन जिते । जनयुद्धको जगबाट आएर उनी अहिले बहालवाला युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसम्म बनेका छन् । जुन जगबाट उनी उभिए, अहिले त्यही जगलाई भुलिदिएका छन् । यो उनको चुनावी प्रतिबद्धताले पुष्टि गर्छ । चुनावमा उनले २० शीर्षक र ७० वटा बुँदामा आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । १४ पाने उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा एउटा पनि द्वन्द्वपीडित शब्द भेटिँदैन । जुन दुःखद् हो ।

प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्दा उनले जनयुद्धलाई पूरै भुलेका छन् । जनयुद्धमा संघर्ष गरेकै व्यक्तिको प्रतिबद्धतापत्रमा जनयुद्ध र जनयुद्ध शब्द नअटाएको होइन, बाँकेका अन्य उम्मेदवारहरुले पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या र पीडालाई सहजै भुलिदिएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितका माग धेरै ठूला छैनन् । नेपालमा दश बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आमनागरिकहरुमाथि भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्ति एवम् निकाय उपर थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्न द्वन्द्वपीडितहरुको माग छ । ‘परिवारको मुख्य मान्छे मारिएपछि घरको अवस्था अहिलेसम्म कस्तो भयो होला ?,’ नाम नबताउने सर्तमा एक पीडित परिवारकी महिलाले भनिन् । द्वन्द्वकालमा श्रीमान्को हत्या भएपछि विछिप्त बनेकी उनी कुनै पनि सर्तमा न्याय पाउनु पर्ने बताउँछिन् ।

                                      द्वन्द्वपीडितका माग
                                   १) बिना सर्त न्याय
                                  २) परिपूरण
                                ३) स्वास्थ्यमा सहुलियत
                                ४) निःशुल्क शिक्षा
                                ५) रोजगारीको व्यवस्था
                             ६) वेपत्ताको सार्वजनिक
                              ७) द्वन्द्वपीडितलाई सामाजिकरण गरी उचित सम्मान्
                             ८) द्वन्द्वपीडितका नाममा कोटा निर्धारण
नेपालगन्जकी चन्द्रकला उप्रेतीका श्रीमान् भुपेन्द्रराज भण्डारी वेपत्ता भएको १९ वर्ष भइसक्यो । श्रीमान् साथ नहुँदाको पीडा चन्द्रकलालाई भेट्दा सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । २०६० मंसीर २३ गते नेपाली सेनाले भुपेन्द्रलाई सोधपुछ गर्ने भन्दै लिएको थियो । त्यसपछि उनको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यसैले उनको पहिलो मुद्दा छ, ‘न्याय ।’ अर्थात् वेपत्ता श्रीमान्को लास कि सासको खोजी उनले गरिरहेकी छिन् । उनको यो मुद्दा दल वा अन्य उम्मेदवारले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । ‘उम्मेदवारहरु घरसम्म पुग्ने त परकै कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो घोषणापत्रमा ‘द्वन्द्वपीडित’ भन्ने एक शब्द पनि अटाउन सकेका छैनन् । जसले द्वन्द्वपीडिका मुद्दामा दल तथा उम्मेदवारहरु संवेदनशील नभएका हुन की जस्तो लाग्छ ।’ अधिकांश वेपत्ता पारिएका व्यक्तिले वेपत्तालाई मृतक बनाएर सरकारबाट राहत लिइसकेको अवस्था छ ।

चन्द्रकलाले भने अहिलेसम्म त्यस्तो गर्ने आँट गर्न सकेकी छैनिन् । उनका श्रीमान्को नाम अहिले पनि वेपत्ता सूचिमै छ ।
दल तथा उम्मेदवारहरुले द्वन्द्वपीडितबाट सल्लाहसुझाव लेलान र केही समस्या र आवश्यकता सम्बोधन गर्लान भन्ने चन्द्रकलाको अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्म भोट माग्नसमेत कोही आएका छैनन् । यसभन्दा पहिलाका चुनावमा द्वन्द्वपीडितका मागलाई घोषणापत्रमा केही सम्बोधन गरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला घोषणापत्रमा मात्र उल्लेख गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन भएका थिएनन् ।’ ‘यदी घोषणापत्र कार्यान्वयन भएको भए द्वन्द्वपीडितका समस्या केही समाधान हुन सक्थ्ये,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले हाम्रो समस्या जहाँका त्यही छन् ।’ केही संघसंस्थाहरु द्वन्द्वपीडितसम्म पुग्न खोजेको भन्दै उनले भनिन्, ‘तर ति संघसंस्थाहरु पैसामुखी मात्र भए । पैसा हुँदा हामीलाई दैनिक कार्यक्रममा बोलाउने । संगठित गर्ने । केही भत्ता दिने र चर्का कुरा गर्न र सुन्न लगाए । पैसा नभएपछि उनीहरुलाई पनि हाम्रो मुद्दाका विषयमा केही चासो छैन । वास्तै छैन ।’

जानकी गाउँपालिका–२ की गंगा सुनारका श्रीमान् रामबहादुर होटेलको काम सकाएर नेपालगन्जबाट साँझ घर जाँदै थिए । २०५८ वैशाख १ गते साँझ घर जाँदै गर्दा राज्यपक्षले माओवादीको सुराकी भनेर हत्या ग¥यो । त्यतिबेला उनका छोरा नवीन १३ महिनाका थिए । सुन्दर फूल जस्तै बनाउने गंगाको सपना त्यही दिन चुडियो । माओवादीको आरोपमा रामबहादुरले संसार त्यागे । त्यसपछि गंगाले कैयन समस्या झेलिन् । सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मंसीर ५ गते सम्झौता भयो ।

सम्झौतापत्रमा रहेका बुँदा
– सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा
– माओवादी सेना र हतियारको र त्यसैगरी नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन
– माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता
– मानव अधिकर र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना
– राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य
– उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन
– माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना
– युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना
– हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी ।

शान्ति सम्झौतानुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भयो । तर उक्त आयोगले पीडितका समस्या अहिलेसम्म समाधान गर्न सकेको छैन । उक्त आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो रहने सकेन । जसले गर्दा गंगाजस्ता हजारौं द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । दल पनि यस विषयमा गम्भीर बन्न नसकेको द्वन्द्वपीडितहरुको भनाइ छ । ‘आयोग गठन हुँदा न्याय पाइन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहः आयोगले पनि काम गर्न सकेन ।’ अहिले त उनलाई न्यायको आशानै मरिसकेको छ । तर उनी चाहन्छिन्, ‘निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा ।’ योसँगै उनले रोजगारीको समेत ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताउँछिन् । १३ महिनाको हुँदा बुवा गुमाएका नवीन अहिले २२ वर्षका पुगिसकेका छन् । रोजगारी नहुँदा र उच्च शिक्षा दिन समस्या हुँदा गंगाले नवीनलाई विदेश पठाउने सुरसार गर्दै छिन् । ‘छोरालाई धेरै पढाउन सकेन,’ गंगा भन्छिन्, ‘यहाँ बसेर काम पनि छैन । बेरोजगार बस्नुभन्दा छोरालाई विदेश पठाउँदै छुँ ।’ छोरा विदेश पठाउने पैसासमेत गंगासँग छैन । पैसाका लागि उनले आफन्त गुहार्दै छिन् । आफ्नो छोरालाई विदेश पठाउन बाध्य भए पनि अन्य द्वन्द्वपीडितका सन्तानलाई रोजगारीको अवस्था राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘यसका लागि अहिले नै उम्मेदवारले चुनावी मुद्दा बनाउनु पथ्र्याे,’ उनले भनिन्, ‘चुनावका बेलामा त द्वन्द्वपीडितका समस्या समावेश नगर्ने नेताले जितेपछि के सम्बोधन गर्लान् ।’
बैजनाथ गाउँपालिका–५ जी गाउँका दुर्गबहादुर क्षेत्री शम्शेरगन्जस्थित चन्दहवाबाट २०५९ भदौ १० गते अपहरणमा परे । उनी अपहरणमा परेको खबर परिवारले रेडियोबाट थाहा पाएको थियो । दुर्गबहादुरको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । उनकी श्रीमती उषा दाहाल न्यायको खोजीमा छिन् । गाउँ गएका श्रीमान्लाई बाटोबाटै अपहरण गरी वेपत्ता बनाएपछि उषाको पहिलो माग नै न्याय छ । ‘पहिला न्याय चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘किन वेपत्ता बनाइयो । अहिलेसम्म वेपत्ताको अवस्था कस्तो छ ? सार्वजनिक हुनुपर्छ र अनाहकमै वेपत्ता बनाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ अर्काे माग भनेको, ‘अन्य समावेशी तथा आरक्षण सिट जस्तै द्वन्द्वपीडितका नाममा पनि आरक्षण कोटा हुनुपर्छ ।’ जसले गर्दा द्वन्द्वपीडितले सहजै आफ्नो परिवार पाल्न सकोस् भन्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन दर्ता हुन प¥यो । स्पष्ट कानुन हुनु प¥यो । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, द्वन्द्वपीडितका लागि कोटा छुट्याउनु प¥यो । हराएको खोजतलास गर्नु प¥यो । कयौं व्यक्ति अहिले अपांग छन् । उपचार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

दलहरु द्वन्द्वपीडितहरुका मुद्दामा गम्भीर नहुँदा चुनावी एजेण्डामा नसमेटिएका मानवअधिकारकर्मी वसन्तकुमार गौतमले बताए । स्थानीय तवरबाट पनि द्वन्द्वपीडितहरुको परिपूरणका लागि आवश्यकता, चाहना र परिपूरणका लागि कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हो तर नल्याइएको उनले बताउँछन् । ‘द्वन्द्वपीडितहरुको व्यवस्थापनका लागि संस्थागत सुधार र पीडितका आवाज उठाउनु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘जसले विभेद, अन्याय र अत्याचारका लागि लडे । उनीहरुको कारण लोकतन्त्र आयो । जसले लोकतन्त्र ल्यायो उसैलाई बिर्सनु त राम्रो हुँदै होइन ।’ द्वन्द्वपीडितहरुको सन्तुष्टि र न्यायको अनुभूतिका लागि पनि नेताहरुले उनीहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरुको भावना सम्बोधन नहुँदाअर्थात न्याय नपाउँदा बदलाको भावना आउने र मानसिक अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा असर पर्ने कुरा हुन्छ । यो विडम्बना नै हो ।’ उनीहरुलाई न्यायसँगै परिपूरणका कार्यक्रम गर्न सकिएन भने व्यवस्थाप्रति नकारात्मक दृष्टि हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

बाँकेका उम्मेदवारहरुले द्वन्द्वपीडितलाई भुल्नु भनेको उनीहरुको मुद्दा हराउँदै जानु भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्वारिकाकुमारी अधिकारीले बताइन् । ‘यो मुद्दा हरायो भने द्वन्द्वपीडितका समस्या के हुन । कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ त,’ उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरु समावेश हुनुपथ्र्याे ।’ अहिले कयौं द्वन्द्वपीडित घाइते अपांग अवस्थामा छन् । कतिपय गोली शरीरमै बोकेर दैनिकी चलाएका छन् । अंगभंग भएका, मृतक तथा वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वका बेला बलात्कृत भएकाहरु यो निर्वाचनमा आफ्नो मुद्दा सशक्तरुपमा उठ्ने अपेक्षामा थिए तर, उनीहरुको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

अहिलेको गठबन्धन शान्ति सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनअनुसार अगाडि बढेको नेकपा माओवादी केन्द्रका बाँके अध्यक्ष डम्बर विकले बताए । ‘१२ बुँदे सम्झौतामा सेना समायोजन, संविधान जारी र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने थियो,’ उनले भने, ‘अरु काम भए, अब शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन बाँकी छ । यसलाई संकल्प बनाएर गठबन्धन चुनावमा सहभागी भएको छ ।’ शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा लगाउने बेला सबै समस्या समाधान हुने उनी आश्वस्त पार्छन । ‘सरकारले भत्ता दिएकै छ । हेर्ने ठाउँमा हेरेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडित परिवारलाई निर्वाहमुखी बनाउन केही पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि चुनावपछि गठबन्धनको सरकारले गर्छ ।’
बाँकेमा करिब एक सयजना बेपत्ता र तीन सय ५० जना सहिद परिवार छन् भने एक हजार द्वन्द्वपीडित छन् । द्वन्द्वपीडितहरुले बेलाबेला परिपुरण र न्यायका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् तर, ति आवाज अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बाँकेका द्वन्द्वपीडितहरु । तस्विरः नागरिक