गत वर्ष बैजनाथ गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरी वार्षिक २ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटमार्फत बाख्रा वितरण गरिएको थियो । तिनै बाख्रापालनबाट बैजनाथका पार्वती र धनकलीजस्ता द्वन्द्वपीडित परिवारले थोरै भए पनि राहतको सास फेर्न पाएका छन् ।
पवित्रा परियार । बैजनाथ (बाँके) ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–४ की पार्वती बुढाथोकीले बाख्र्रापालनबाट भएको आम्दानीले परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी छन् । त्यहीँबाट आएको रकमले उनको घरको नुन, तेल, लत्ताकपडा र औषधी उपचारको जोहो हुन्छ ।
पार्वतीका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा छन् । नियमित रूपमा औषधी खानुपर्ने भएकाले श्रीमान्को कमाइले पुग्दैन । त्यसैले पार्वतीले गरेको बाख्रापालनबाट परिवारको खर्च धानिएको छ ।
पार्वती द्वन्द्वपीडित महिला हुन् । पार्वतीलाई विगतमा भोेग्नुपरेको क्रुर यातना र अमानवीय व्यवहारले अहिले पनि झस्काउँछ । २०६१ सालमा राज्यपक्षले माओवादी भन्दै दिएको त्यो क्रुर यातना उनी सम्झन चाहन्नन् । ‘रडले खुट्टैखुट्टामा पिट्थे । पानीको ठूलो ड्रममा मुन्टो गाडिदिन्थे,’ उनले ती दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘त्यसैको असरले होला अहिले बोल्न पनि समस्या हुन्छ । पेनकिलर नखाएसम्म बिहान उठ्न सक्दिनँ ।’
त्यस्तै, बैजनाथकै धनकली बुढालाई पनि बाख्रापालनले घरव्यवहार चलाउन निकै भरथेग भएको छ । उनका श्रीमान् पनि रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा गएका छन् । ‘श्रीमान्ले भारतमा कमाएको पैसाले परिवार पाल्न धौ–धौ हुन्थ्यो,’ बुढाले भनिन्, ‘बिरामी हुँदा वा घरमा पैसा नहुँदा कसरी गर्जो टार्ने भन्ने समस्याले सताइरहन्थ्यो । तर अहिले घरमा बाख्रा भएपछि त्यही बेचेर भए पनि घरको गर्जो टर्छ भन्ने आशा छ ।’
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई लक्षित गरेर बैजनाथ गाउँपालिकाले बाख्रा दिएको थियो ।
जुन पार्वती र बुढाजस्ता द्वन्द्वपीडितहरूका लागि जीवन बाँच्ने आधार भएको छ । गत वर्ष बैजनाथ गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडितलाई लक्षित गरी वार्षिक २ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटमार्फत बाख्रा वितरण गरियो । तिनै बाख्रापालनबाट बैजनाथका पार्वती र धनकलीजस्ता द्वन्द्वपीडित परिवारले थोरै भए पनि राहतको सास फेर्न पाएका छन् ।
‘तर त्यो बजेट ८ वटै वडाका लागि पर्याप्त छैन,’ पार्वतीले गुनासो गरिन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई लक्षित वर्गभित्र समावेश गरेर स्थानीय तहले आयआर्जमूलक क्रियाकलापमा सहभागी गराए, स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिए जीवनयापन गर्न अझ सहज हुने पार्वती बताउँछिन् ।
स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूलाई स्थानीय जातको बाख्रा दिएको थियो । स्थानीय जातको बाख्र्रापालन गर्दा खर्च पनि कम हुने र चरणबाट पनि पाल्न सम्भव हुने हुनाले बैजनाथ गाउँपालिकाले स्थानीय जातको बाख्रा दिएको र त्यही बाख्र्रा अहिले आफूहरूले पालन गरिरहेको धनकली बुढाले बताइन् । धेरैले स्थानीय जातको बाख्रापालनलाई प्राथमिकता दिए पनि आफूहरूका लागि स्थानीय जातकै बाख्रापालन सहज भएको धनकली बताउँछिन् ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले द्वन्द्वपीडितहरूलाई आयआर्जनमूलक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्थानीय जातको बाख्रा वितरण गरेको थियो । स्थानीय जातको बाख्रा बिक्रीमा कुनै समस्या नहुने, कम लागतमा पनि उत्पादन गर्न सकिने भएकाले स्थानीय जातका बाख्रा वितरण गरिएको जनाएको छ । 
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले पालिकास्तरस्य द्वन्द्वपीडित सञ्जाल गठनसँगै कार्यविधि समेत निर्माण गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले बताए । ‘पालिकाले कार्यविधि बनाएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार नै प्रत्येक वर्ष द्वन्द्व पीडितहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ । द्वन्द्वपीडित सन्जालको योजना र निर्णय अनुसार नै उक्त बजेट खर्च गरिन्छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप केमा खर्च गर्ने भनेर उहाँहरू आफैँले छलफल गर्नुहुन्छ ।’ गतवर्ष पनि सन्जाल आफैँले बाख्रा वितरण गरेको शाहीले जानकारी दिए ।
द्वन्द्वपीडित बालबालिका उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले द्वन्द्वपीडित परिवारका उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरूको मासिक शुल्कसमेत पालिका आफैँले तिरिदिने गरेको छ । राज्यले पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको शाहीले बताए । ‘संघ र प्रदेश सरकारले वकालत मात्र गर्छन् काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामी स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई सकेको भरथेग पनि गर्दै आएका छौँ ।’
आफूहरूले अपनत्व लिएर द्वन्द्वपीडितहरूका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । द्वन्द्वपीडितहरूको वास्तविक सङ्ख्या यकिन गरेर उनीहरूकोे स्वास्थ्यउपचारको समेत व्यवस्था पालिकाले गर्ने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्