आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका तत्कालिन वन निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उन्मुक्ति दिने गरि निर्णय गरेको खुलेको छ ।
शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विषयगत समिति सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालिन वन निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण भट्टलाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा उन्मुक्ति दिने गरि निर्णय गरेपछि समितिभित्रकै सदस्यहरू आक्रोसित भएका छन् ।
बिहीबार समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने क्रममा समितिको सदस्यमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
समितिले गरेको निर्णयमा सभापतिकै नियतमा खोट देखिएको उनको आरोप छ । ‘सर्वप्रथम त तत्कालिन निर्देशक भट्टमाथि लागेको आरोपमा उपसमिति गठन गर्नु थिएन । गठन गरिसकेपछि उपसमितिले दिएको रायसुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।
तर, सो विपरित निर्णय भएकाले मैले असहमति जनाएको छु’ उनले भने, ‘कसैलाई उम्क्याउन म काठमाडौँ गएको समयमा समितिले बैठक बसाएर उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई सो कर्मचारीलाई सचेत गराउन निर्णय गरेको रहेछ । यो निर्णय उपसमितिले दिएको रायसुझाव विपरित रहेको छ ।’
रक्सी खाएर मातिएका भट्टले निर्देशनालयको नेतृत्व लिँदा प्रदेशको दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा लगायतका डिभिजन वन कार्यालयबाट आफूले पैसा लिने गरेको स्वीकार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो भिडियोबारे छानविन गर्न विषयगत समितिले धामीको नेतृत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सो आधारमा धामीले समितिलाई भट्टलाई आर्थिक दायित्व नदिनुपर्ने, भिडियोमा बोल्ने स्वयम भट्ट रहेको वा नरहेकोबारे अख्तियार अनुसन्धान आयोगसँग सहयोगमा पुष्टि गर्नुपर्ने र झुट्टा विवरण पेश गर्ने उनकी श्रीमतिमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, समितिले सो सुझावलाई लत्याएको उनको भनाई छ ।
समितिका सभापति तथा ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले सो आरोपको खण्डन गरे । उनले भने, ‘रक्सी खाएर मात्तिएर बोलेको कुरामा खासै सजाय नहुने देखिएको र विज्ञहरूको रायसुझावका आधारमा कर्मचारीलाई अनुशासनको दायरामा राख्न भनी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हौँ ।’
उनले समितिले छानविन उपसमितिको संयोजक मानबहादुर धामीलाई बनाउननै गल्ती भएको बताए । उनले भने, ‘मानबहादुर पहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भइसकेका हुन् । सो क्रममा उहाँ र भट्टबिच के द्वन्द्व भयो । त्योबारे हामीलाई थाहा छैन । तर, यो प्रकरणको संयोजक बनाउनुनै समितिको कमजोरी रहेको छ ।’
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पनि सो घटनामा छानविन गरिरहेकै अवस्थामा विषयगत समितिले उन्मुक्ति दिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले उनलाई डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।
समिति सभापति र सदस्य धामीबिच पत्रकार सम्मेलनमै एकअर्काप्रति आरोप लगाउने क्रम बढेपछि समितिका अन्य सदस्यहरूले मर्यादा कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समितिले प्रदेश सरकार र मातहातका निकायलाई आर्थिक अनुशासन कायम गराउन विभिन्न निर्देशन जारी गरेको बताए । तर, ति निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको उनले स्वीकार गरे । सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रदेश सभा सचिवालमा दर्ता गराई बैठकमा टेबल गरिने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्