सुदूरपश्चिमको बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभामा आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार (३०.४९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख छ हजार (५९.२५ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक आय न्यून रहेको सुदूरपश्चिमको बजेटको स्रोतको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहेको छ ।

सरकारले बजेटको स्रोतको रूपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, संघ सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट आठ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेटको स्रोतको रूपमा रहेको आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले बताए ।

त्यस्तै, संघबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा समानीकरण ९० करोड, ससर्त अनुदान एक अर्ब दुई करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब र विशेष अनुदान ५० करोड वित्तीय हष्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि मत्स्य, पशुपन्छी र सहकारी मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३० करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नेदेखि कृषिमा प्रकोपजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न राहत प्रदान गरिने लगायत समेतका कार्यक्रम रहेका छन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक स्थानीय तह दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि एक सय ७६ पकेट निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशभर एक ७६ जना प्राविधकि परिचालन गरी पाँच हजार कृषक लाभान्वित हुने उनको दाबी छ ।

एम्बुलेन्स सेवासहितको भेटेरीनरी इर्मेजेन्सी सेवा सुरु गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोज गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले बजेट भाषणमार्फत् भेटेरीनरी इर्मेजेन्सी सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरे । थापाले कृषि ब्याजमा अनुदान दिनका लागि १३ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको बताए । यसले कृषि क्षेत्रमा लाग्न युवालाई प्रोत्साहन मिल्ने उनले बताए । त्यस्तै एक जिल्ला एक उद्योगका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री थापाले माछामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने, कफी बगैँचा स्थापनाका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, २० वटा स्थानीय तहलाई प्राङ्गरिक स्थानीय घोषणा गरिने बताएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ९४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा पर्यटन प्रवद्र्धन, वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तु र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण, भूक्षय लगायतका क्षेत्रहरु समावेश रहेको छ । बडिमालिका पर्यापर्यटन निर्माणका लागि सात करोड २५ लाख, थारु मरुवा निर्माणका लागि एक करोड रकम विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई झण्डै साढे १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उनका अनुसार उक्त मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको हो । सडक निर्माण, खानेपानी योजना निर्माण तथा मर्मत, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायतका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब बढाइएको छ । पौने नौ अर्ब मात्रै सिलिङ दिइएकोमा अन्तिम समयमा खिचातानीकाबीच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि बजेट बढाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सात अर्ब सात करोड चार लाख छ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । जसमा शिक्षा क्षेत्रको विकासदेखि महिला तथा अल्पसंख्यक वर्गहरुको क्षमता अभिवृद्धिदेखि सीपमूलक कार्यक्रम गर्ने कुरा समेटिएका छन ।

मन्त्री थापाले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको बताए । मानसिक स्वास्थ्य इकाइ महाकाली र सेतीमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
बयलपाटालाई प्रदेश मातहतमा ल्याई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा बनाइने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट कैलालीमा टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको छ । त्यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा साढे पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको घोषणा गर्दै कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । उनले कलकाराखाना र उद्योगमा काम गर्ने दक्ष र अदक्षको अभिलेखीकरणको अभिलेख राखी उत्कृष्ट रोजगारदातालाई सम्मान गर्ने बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ३६ करोड ४ लाख ४३ हजार विनियोजन गरेको बताए । मन्त्रालयको बजेटले विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरे । मनसुनजन्य तथा आगोजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुर्नवास निर्माण गर्न तीन करोड रकम विनियोजन गरेको बताए । वेपत्ता परिवारको निःशुल्क उपचार लगायतको व्यवस्था गरिने बताए ।

कर्मचारी अभिलेखलाई प्रदेश किताब खानाका रूपमा सञ्चालन गर्न तीन करोड १५ लाख विनियोजन गरेको बताए । सम्मान, उपहार, कार्य प्रस्तुतीकरणका ढाँचा लगायतको मानकहरू फेरबदल गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए ।