लुम्बिनीले ल्यायो ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको १३औँ बैठकमा सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ६ करोडले कम रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालूतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कूल बजेटको पुँजीगततर्फ ६०.३२ र चालूतर्फ ३०.८८ प्रतिशत हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको थियो । लुम्बिनीमा चालू आव २०८१–०८२ का लागि कूल बजेटमा चालूतर्फ २८.८७ पुँजीगततर्फ ६३.०९ प्रतिशत विनियोजित गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा पुँजीगततर्फ चालू आवको भन्दा ३ प्रतिशत घटेको छ भने चालूतर्फ करिब २ प्रतिशत बजेट बढेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको जेठ २५ गतेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ५५.२९ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ७३ करोड ७ लाख खर्चको छ । चालू तर्फ ७ अर्ब ८१ करोड ६७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ९५ करोड हस्तान्तरण गरिएको छ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदान ९८ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्य गर्न विशेष अनुदान १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहमा जाने ससर्त अनुदानका लागि १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम कार्य सम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँटफाँटबाट स्थानीय तहमा १ अर्ब ३० करोड र अनुदान र राजस्व बाँटफाँट गरी ४ अर्ब ८२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । बजेटमा उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९० करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६१ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३७ करोड, वन तथा वातावरण २ अर्ब ५४ करोड, उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६८ करोड र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ४.९ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ८ खर्ब ६९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १४.२३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै कृषि वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३१.२ प्रतिशत रहने, लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कूल ग्राहस्थ उत्पादन गत आर्थिक वर्षमा ११६७ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १२०१ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर ३१.२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १८.२ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरोजगारीको दर ११ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशतमा झरेको छ । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९८.५ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको घरपरिवार ७६ प्रतिशत पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असानता घटाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको जनाइएको छ ।