सामाजिक सञ्जाल विधेयक संशोधन गर्न माग

श्यामलाल पोखरेल । बुटवल ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक संविधान विपरीत भएको सरोकारावालाहरूले बताएका छन् । २०७२ को संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हकहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकले कुण्ठित गर्न खोजेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देहीले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले उक्त विधेयकले सरकार सञ्चालकलाई पनि समस्या पार्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनः लेखन गर्न माग गरेका हुन् । विधेयकले मौलिक हक र कानुनको अपहेलना गरेको बताउँदै सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको विधेयक मान्य नहुने बताए । सरकारले विधेयक ल्याउनु स्वभाविक भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका र भित्रिएका विकृति हटाउन कानुन ल्याउनु पर्ने तर नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न नपाइने धारणा राखेका थिए ।

नेपाली कांगे्रसका ज्योति भण्डारीले विधेयक संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालको बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विप्लव नेतृत्व नेकपाका शरद ओलीले नियमनको नाममा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक सच्चाएर लेख्नु पर्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र भुसालले सरकारले नियतबस संसद छलेर ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक मान्य नहुने बताउँदै खारेज गर्नुपर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका हरिसुन्दर वासीले अहिलेको राज्य सत्तामा न्याय र अधिकार खोज्नु भनेको मूर्खता भएको बताए । ‘सरकारको नजरमा यो विधेयक ठिक होला तर आमनागरिकको हितमा छैन’ उनले भने ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले प्रस्तुत विद्येयक प्रतिगामी भएको दाबी गरे । उनले हुबहु पारित भए शान्तिसमाज आन्दोलनमा उत्रने बताए । वरिष्ठ पत्रकार डा.वालकृष्ण चापाईले सरकारले सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरूसँग छलफल नगरी सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउँदा समस्या आएको भन्दै यसलाई छलफल र संवाद गरेर सच्चाउनु पर्ने तर्क गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही अध्यक्ष दिनेश पाण्डेयले सामाजिक सञ्जालमा बेथिति बढेको चर्चा गर्दै गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र विधेकय भित्रका खराब पक्षलाई हटाएर सच्चाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सामाजिक सञ्जालको बेथितिले समस्या पारेको बताउँदै बेथिति नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकलाई अधिकारबाट बञ्चित गराउन नपाइने बताए । सामाजिक अभियान्ता देवराज पोखरेलले सरकारले संसद छलेर नियतबस ल्याएको विधेयक मान्य नहुने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पासभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।

प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले अध्ययनबिना सरकारले हतारमा ल्याएको विधेयकमा टेकेर सरकार वा प्रशासनले दुरुपयोग गर्न सक्ने बताए । उनले अस्पष्ट र बहुअर्थ लगाउन मिल्ने खालको विधेयकले पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सक्ने भएकाले परिमार्जित गर्नुपर्ने बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले सरकारले हतारमा ल्याएको विधेयकले गलत कुरालाई प्रशय दिएको बताउँदै नियमनको नाममा उपभोक्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएकाले फेरी लेख्नु पर्नेमा जोड दिए । लेखक ऋषि आजादले सामाजिक सञ्जालका बेथितिलाई नियमन गर्नुपर्ने तर नियमनको नाममा मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न नपाइने बताए ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव डिपी खनाल, पत्रकार दामोदर खनाल, विश्वास ढकाल, टोपराज शर्मा, विनोद परियार, शंकर पोखरेल, कृष्ण खनाल, सागर भुसाल, राजिव गौतमलगायतले नागरिकको अधिकार हनन् गर्न सक्ने खालको सामाजिक सञ्जाल विधेयक खारेज गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताए ।

उनीहरूले विधेयकले धेरै शंका उत्पन्न गरेको र २५ लाखदेखि १ करोडसम्म सजाए तोक्नु गलत भएको भन्दै सरकारले हतारमा ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक खारेज गरेर नयाँ ढँगले ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्देही अध्यक्ष अर्जुन ज्ञवालीको अध्यक्षतमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।