१८ करोडको अडिओले काँग्रेसमा तरंग

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

बिचौलिया इनम सापकोटाको भनिएको प्रहरी बयानको अडिओ सार्वजनिक भएपछि काँग्रेस र न्यायपालिका दुवै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकताको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला अडिओ प्रकरणले काँग्रेस र न्यायपालिका दुवै अप्ठ्यारोमा परेका हुुन् । उक्त अडिओमा पार्टीको आधिकारिकता दिलाउन १८ करोड रूपैयाँमा ‘डिल’ भएको दाबी गरिएको छ ।

यस्तो गम्भीर दाबीबारे सरकार, काँग्रेस र न्यायपरिषद्मध्ये को कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा मुख्य बहसको विषय बनेको हो । अडिओका कुरा अहिलेसम्म पुष्टि भएका छैनन् । जसको सत्यता अनुसन्धानबाट मात्रै खुल्नेछ । तर प्रहरी हिरासतमा रहेका इनमको भनिएको बयानमा आधारित अडिओ रहेको दाबी छ । अडिओमा सापकोटाले अदालतका विचाराधीन मुद्दा मिलाउनेदेखि राजनीतिक दलको आधिकारिकतासम्मका विषयमा आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, काँग्रेसका शीर्ष नेता र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिबीचको लेनदेन र ‘सेटिङ’बारे बयान दिएको बताइएको छ ।सापकोटाका अनुसार उनले उमेश श्रेष्ठमार्फत नविन तुलाधरलाई चिने । उक्त समूहले आरजु देउवा र पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरासँग सम्बन्धित ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको उनको दाबी छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतमा दर्ता ठगीसम्बन्धी मुद्दा सिंगापुरमै तीन करोड रूपैयाँमा मिलाउने सम्झौता भएको र सोही डिलअन्तर्गत २० लाख रूपैयाँ आफ्नो खातामा हालिएको उनले बताएका छन् ।

सापकोटाका अनुसार एनएमबी बैंकको उनको खातामा रहेको रकम पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराको हो र त्यो चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशमशेरले प्रयोग गरेका थिए । मुद्दा मिलाउन उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेयर बजारका खेलाडी र ब्रोकर नम्बर ६२ का अधिकलाल श्रेष्ठसमेत संलग्न समूह सक्रिय रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । आइप्लेक्स मलको विवाद सुल्झाउन उमेश श्रेष्ठको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइएको बयान पनि उनले दिएका छन् ।

सापकोटाले जबरासँग दैनिकजसो भेटघाट र पटक–पटक फोनवार्ता हुने गरेको बताएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चिनेको र दुई पटक भेटेको पनि उनको दाबी छ । दीपक खड्कासँगको चिनजान पनि जबरामार्फत भएको उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन् । अडिओको सबैभन्दा विस्फोटक अंश गगन थापाको आधिकारिकतासँग जोडिएको छ । सापकोटाका अनुसार विशेष महाधिवेशनपछि गगन नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने प्रक्रियामा जबराको मुख्य पहल थियो ।

अदालतबाट आधिकारिकताको फैसला गराउन ‘सारङ्गा श्रीमान्’लाई तीनदेखि चार करोड रूपैयाँ बुझाइएको र कूल १८ करोडमा कुरा छिनोफानो भएको उनले दाबी गरेका छन् । गगनसँगको प्रत्यक्ष बैठकमा आफू नभए पनि भोलिपल्ट चोलेन्द्रले नै ‘देशलाई अघि बढाउन र निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन १८ करोडमा डिल भएको’ भनेको आफूले सुनेको सापकोटाको बयान छ । यो दाबी सुनेको कुरामा आधारित हो । तर सापकोटा आफैँले गगनसँगको कुनै प्रत्यक्ष बैठकमा भाग लिएको भनेका छैनन् ।

सभापति थापाको खण्डन

काँग्रेस सभापति गगन थापाले आरोपलाई सिरैदेखि अस्वीकार गरेका छन् । शीर्ष नेताहरूको बैठकमा उनले इनम सापकोटा र उनीजस्ता बिचौलियालाई आफूले देखेको र चिनेको पनि छैन भनेका छन् । उनले भने, ‘मेरो सभापतिले पैसा खुवायो कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, तर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, मैले कसैलाई पैसा खुवाएको छैन । जबरासँग विशेष महाधिवेशनपछि कुनै भेटघाट वा संवाद पनि भएको छैन ।’

सभापति थापाको सचिवालयले इनमको बयानका नाममा सार्वजनिक विवरणलाई निराधार, कपोलकल्पित र भ्रम फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । विज्ञप्तिमा सरकारका ‘स्वतन्त्रता विरोधी’ गतिविधिबाट जनताको ध्यान मोड्न प्रतिपक्षमाथि सुनियोजित भ्रम फैलाइएको आरोप छ । तर सँगै बिचौलियासँग जोडिएका सबै प्रकरणको गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

थापाले फेसबुकमा तर्साउने धेरै आए पनि तर्सिने बानी नभएको लेखेका छन् । नेता देवराज चालिसेले काँग्रेसको वैधानिकता प्रमाणित गर्न सत्ताद्वारा खडा गरिएको कुनै ‘सिखण्डी, प्यादा वा कृपापात्र’को आवश्यकता नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र काँग्रेस त्यसका लागि तयार रहेको बताए पनि स्पष्ट जवाफ दिनबाट तर्किएको देखिएको छ ।

यसैबीच अडिओ सार्वजनिक भइरहेका बेला सभापति थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनको निवास गुण्डुमा पुगेर भेटेका छन् । सभापति भएपछि थापाले ओलीलाई भेटेको यो पहिलो पटक हो । मंगलबार साँझको भेटमा मधेस प्रदेश सरकारबारे कुराकानी भएको काँग्रेस मिडिया सेन्टरले जनाएको छ । तर त्यहाँ सोमबारको विपक्षी दलहरूको बैठकमा उठेका विषय र सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा संयुक्त विरोधबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गगनलाई खेद्ने वा सराप्ने वातावरण बनाउनुभन्दा छुट्टै छानबिन समिति बनाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । राज्यको स्रोत प्रयोग गरेर प्रतिपक्षी नेता वा कुनै पनि नागरिकमाथि लान्छना लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने काम राजनीतिक चरित्रअनुरूप नभएको काँग्रेसको दाबी छ । तर आफूमाथि लागेको आरोप अनुसन्धान र छानबिनको प्रक्रियाबाट आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी गगन थापाको हो, तर राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा गगनसहित काँग्रेस नेताले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने भन्ने तत्काल टुंगो लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

देउवा समूहको छानबिन माग

विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिएको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर छानबिनको माग गरेको छ ।चुनदेवीको सम्पर्क कार्यालयमा डा. प्रकाशशरण महतले विशेष अधिवेशन विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको जिकिर गर्दै नयाँ कुरा पर्दाफास हुँदै आएको बताए । उनले प्रहरी सोधपुछमा जे कुरा भनियो भनेर बाहिर आइरहेको छ, त्यो गम्भीर विषय रहेको दाबी गरे । छानबिनको गहिराइमा पुगेर निर्णय लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

काँग्रेस आधिकारिकताको विवादसँगै अडिओ प्रकरणबारे थप चर्चा चुुलिएको हो । मुुख्य विवादको कारण गत पुस २७ देखि ३० सम्म काठमाडौँमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति चयन ग¥यो । माघ २ गते निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधतासहित आधिकारिकता दियो । वैशाख ४ गते आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा र पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च गएका थिए । तर न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्णय कानुनसम्मत ठह¥याउँदै रिट खारेज ग¥यो ।

साउन ७ गते विशेष महाधिवेशन र थापाको नेतृत्वलाई दिइएको वैधता ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको दाबीसहित देउवा र खड्काले पुनरावलोकनको निवेदन दिए । साउन २१ गते प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले प्रारम्भदेखि नै सुनुवाइ गर्ने गरी निस्सा दियो । यो विषय अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । त्यसैले अडिओमा जुन न्यायाधीशको नाम मुछिएको भनिएको छ, सोही न्यायाधीश संलग्न इजलासले पहिले आयोगको निर्णय सदर गरेको तथ्यले यस प्रकरणप्रति संशय बढाएको हो ।

एक अधिवक्ताका अनुसार न्यायपालिकासँग जोडिएको विषय भएकाले न्याय परिषद्ले नै छानबिन गर्नुपर्छ । प्रहरी वा संसदीय समितिले छानबिन गर्ने त्यति व्यावहारिक नहुुने उनले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरीको सीआईबीले राजनीतिक पक्षको छानबिन गर्न सक्ने र न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद् वा संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढ्न सकिने उनले बताए । साथै अडिओको फरेन्सिक परीक्षणको माग पनि उठेको छ । फरेन्सिकबाट अडिओ प्रमाणित भए छानबिनको विषय नै फरक हुने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेसको आधिकारिकताबारे अदालतका सबै आदेश र सुनुवाइ शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्ने राजनैतिक विज्ञहरूको भनाइ छ ।