औचित्यको अवसानतर्फ सुदूरको सरकार र संसद्

कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र सरकार संसदीय मूल्यमान्यता र गरिमालाई मृत्युतर्फ धकेल्न उद्दत देखिएका छन् । खासगरि चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रमदेखि एकपछि अर्को गर्दै सरकार र संसद्मा अनौठा एवं ‘मनपरी’ गरिएका दृश्यहरू देखिए । त्यस क्रममा भएका गतिविधिहरू दसैँको माहोलका कारण केही समय मत्थर देखिएका भए पनि सरकार–संसद (प्रदेशसभा)का अमिल्दा निर्णयहरू रापताप पुनः सतहमा छन् ।

सरकार र संसद् आफैँले गरेको निर्णय र निर्देशन बेवारिसे हुन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशसभामा बजेट पेस हुनुअघि नै ‘बजेट निर्माणमा बेथिति भएको’ स्विकारोक्तिसहित मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै पूरक बजेट ल्याउने अनौठो निर्णय गराएका थिए । नेपालको संविधानले वार्षिक बजेट ल्याउने निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । बजेट ल्याउनुअघि नै ‘बजेट खराब छ’ भन्ने जान्दाजान्दै पेस गर्नु र पहिले नै पूरक बजेटको निर्णय गर्ने मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनु जरुरी छ ।

यदि बजेट त्रुटिपूर्ण वा खत्तम थियो भने त्यसलाई सच्याएर ल्याउन कसले रोक्यो ? भन्ने मुख्यमन्त्रीमाथिको मुख्य प्रश्न हो । त्यति मात्रै होइन, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्ल स्वंयले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाटै बजेट निर्माणका सन्दर्भमा बजेट बिग्रिएको कुरा स्विकार मात्रै गरेनन्, आश्चर्यजनक कारणहरू पनि बताएर बजेटमा भएको भद्रगोल आफैँले उजागर गरे ।

‘दूध पोखरी बनाउ भन्दाभन्दै पानी पोखरी पो बनेछ, चक्र मल्ल र खगराज भट्टको निधारमा काँक्राको बीयाँ टाँसिएको देख्दैमा त्यो काँक्रा उनले नै खाएको हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले राम्रो गर्न खोजेको थिएँ, तर धेरैतिरबाट गिद्दे दृष्टि लाग्यो, कसैले चुनावी बजेट बनाउनु पर्छ भने, कसैले यो बजेट अन्तिम हो भन्ने नामबाट लागे, आज थुप्रैले बजेटमा यहाँनेर यो रङ्ग थप्दा, यो माटो थप्दा राम्रो हुन्छ भने, लाम्चो बनाउने कि मोटो बनाउने कि छोटो बनाउँदा राम्रो हुन्छ भने,’ आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले संसद् बैठकमा भने, ‘उहाँहरूले भनेकै आधारमा विभिन्न रङ्ग थपियो, आकार थपियो, सल्लाह मान्दा मान्दै जे चिज बन्नु पर्ने थियो यो त अर्कै पो बनेको रहेछ । त्यसैले यसलाई डिस्मेन्टल गर्न तयार हुनुपर्छ, सही इन्जिनियरलाई स्केच गर्न दिनु पर्छ । मैले सही बजेट बनाउन पाएँ कि पाइनँ भन्ने, वातावरण बन्यो कि बनेन, यो कुराको समीक्षा हुनुपर्छ ।’

उनकै भनाइअनुसार बजेट कताबाट प्रभावित भयो भन्ने उनले सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन, बजेट पारित हुनअघि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथि छानबिन गर्न संसदीय अध्ययन समिति गठन गरिने र सरकारलाई पूरक ल्याउन आदेश दिए । सभामुखको आशनबाट भण्डारीले भनेका थिए, ‘प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटको सम्बन्धमा अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेगरि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिनेछ र उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइनेछ ।’

तर संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गर्न सभामुखले निर्देशन दिएको एक दिन अघिसम्म संसदीय समिति नै गठन हुन सकेको छैन । यसबाट सरकारको निर्णय र सभामुखको निर्देशन दुवै निष्कृय हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ । प्रदेशसभा बैठकबाटै सभामुखले जारी गरेको निर्देशन र मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय मूल्यविहीन प्रभावविहीन हुने अवस्था आउनु भनेको संसद् र सकार दुवै असफलताको उदाहरण हुन जाने संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले मंसिर १ मा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर पूरक बजेट ल्याउने विधि, प्रक्रिया र कानुनी बाटोमा पनि प्रश्नहरू छन् । समिति गठन गर्ने भएमा पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन रोक्नु पर्ने काँग्रेसको सर्त छ । तसर्थ, राजनीतिक प्रतिबद्धता र मोडालिटीकै अन्योल रहेको सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले भिडिओ सन्देशमार्फत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेटमा भएका बेथिति अध्ययन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिका लागि सत्तारुढ दलकै नेताहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । विपक्षी दल काँग्रेसले पनि समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै सहमति जनाइसकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न त सत्तारुढ दलकै प्रमुख नेता र सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था आश्चर्यजनक हुन गएको देखिन्छ । कात्तिक २० गतेभित्र अध्ययन समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेको समयसम्म समिति गठनमै अन्योल हुँदा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टमाथि प्रतिपक्ष र आफ्नै दलका सभा सदस्यहरूले आलोचना तथा घेराबन्दी बढाउन सक्ने देखिएको छ ।

त्यस अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले कसरी समस्याहरूको फेस गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । यस अवस्थामा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमेत आक्रामक सुनिएका छन् । ‘अब म धेरै भार लिन्नँ, बैठक बोलाइदिन्छु, सरकारले जसरी फेस गर्छ, गरोस्,’ सभामुख भण्डारीले भनेका छन्, ‘दसैँको मुखमा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएकाले प्रतिपक्षीहरूको बैठक बहिस्कारकाबीच पनि बैठक चलाएको हुँ । अब निर्णायक छलफल गर्छु । त्यसपछि सरकार जे गर्छ गरोस् ।’

प्रदेशसभाको बैठक २१ र २२ गते बस्ने

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले प्रदेशसभाको बैठक यही कात्तिक २१ र २२ गते बस्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठनको विषयमा छलफल हुने छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले शनिबार र आइतबार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने निर्णय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए ।

उनले शुक्रबार बैठकको कार्यसूची प्रकाशन गरिने बताए । उनका अनुसार बैठकमा समसामयिक विषयमा सभा सदस्यहरूले बोल्ने गरी कार्यसूची बनाउने निर्णय भएको छ । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बुधबारको बैठकले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन काँग्रेसले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले अस्पताल, तलबलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रको बाहेकको बजेट कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।

सभामुखले पटक–पटक आव्हान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नभएको काँग्रेसले उक्त सर्त अघि सारेपछि सभामुख भण्डारीले बिहीबार नै सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल गरी कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक राखेका थिए । शनिबार र आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा इच्छुक सभा सदस्यहरूले बजेट अध्ययन समिति गठनको विषयमा बोलिसकेपछि सभामुख भण्डारीले सदनबाट बजेट अध्ययनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति घोषणा गर्ने सम्भावना छ ।