नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्म युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताको माग

सुर्खेत ।

कर्णालीका नवयुवाहरूले नीतिगत हस्तक्षेपसहितको साझा घोषणापत्र जारी गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको जनजीवन, कृषि प्रणाली, खाद्य सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न घोषणापत्र जारी गरिएको हो । प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहबाट सहभागी युवा प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानलाई तीव्र पारेका हुुन् ।

उनीहरूले यस विषयलाई नीति, योजना, बजेट र कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रादेशिक युवा जलवायु सम्मेलन २०८३ मा सहभागी युवाहरूले तयार पारेको ‘कर्णाली प्रदेश युवा जलवायु घोषणापत्र–२०८३’ले जलवायु न्याय, समावेशिता र अर्थपूर्ण युवा सहभागितालाई जोड दिएको छ । यस्तै, स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र सरकारको जवाफदेहितालाई मुख्य आधार बनाएको छ ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण संरक्षणको सामान्य मुद्दाका रूपमा मात्र नभई कर्णालीका नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । हिमालदेखि पहाडसम्म फैलिएको कर्णालीको भौगोलिक बनावट, दुर्गम बस्ती, कृषि तथा पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जनजीवनका कारण यहाँका समुदाय जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको युवा प्रतिनिधिहरूको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूले जलवायु संकटको असर सबै समुदायमा समान रूपमा नपर्ने उल्लेख गर्दै विपन्न व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक बढी प्रभावित हुने अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । युवाहरूले आफूहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने पुस्ता मात्र नभई यसको समाधानका लागि नेतृत्व लिन सक्ने शक्ति भएको स्पष्ट पार्दै निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

घोषणापत्रको पहिलो प्राथमिकता जलवायु नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जलवायु, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन तथा विकाससम्बन्धी योजना निर्माण गर्दा युवा परामर्शलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । जलवायु तथा विपद्सम्बन्धी समिति, कार्यदल र अनुगमन समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो प्रतिनिधित्वमा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका युवालाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा युवा जलवायु सञ्जाल गठन गरी प्रदेशस्तरमा ‘कर्णाली युवा जलवायु परिषद्’ र सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । युवाहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पैरवीलाई प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्ने र अनुसन्धान, नीति निर्माण तथा अनुगमनका काममा युवाको सक्रिय भूमिका हुनुपर्ने बताएका छन् । कर्णालीको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको आधार कृषि तथा पशुपालन भएकाले घोषणापत्रले जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

सर्वपक्षीय सहकार्यमा जोड

सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सुदीप ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका सवाल, यसको प्रभाव र अनुकूलनका विषयमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रतिनिधि वीरबहादुर बस्नेतले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट युवाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे । युुवाहरूले जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका काममा समेत थप जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले विकासका नाममा भइरहेका गतिविधिहरूले नै विपद्को जोखिम निम्त्याउने अवस्था आउन नदिनुपर्नेमा जोड दिए । वातावरणीय र जलवायु जोखिमको मूल्यांकन नगरी सञ्चालन गरिने विकास गतिविधि रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विकासलाई प्रकृतिमैत्री र दिगो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनको असर कर्णालीको कृषि उत्पादनमा देखिन थालेको बताए ।

उनका अनुसार जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ, सिमी, मार्सी धानलगायतका अर्गानिक बालीमा जलवायु परिवर्तनले असर पारिरहेको छ । कृषि उत्पादन र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि नीतिगत सुधारको पहल भइरहेको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनले कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत, कृषि प्रणाली र जनजीवनमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा प्रतिनिधिहरूले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताइन् । उनको प्रतिबद्धताले घोषणापत्रलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जोड्ने अपेक्षा युवाहरूले गरेका छन् । तर घोषणापत्रका माग कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट, संस्थागत संरचना र समयसीमा निर्धारण गर्नु अबको महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ । किर्डाक नेपालका अध्यक्ष सम्झना कुमारी मल्लले संस्थाले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै आएको बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनले समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा पारिरहेको असर न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कर्णालीका युवाले घोषणापत्रमार्फत सरकारसमक्ष आफ्ना माग मात्र राखेका छैनन्, जलवायु संकट समाधानमा सहकार्य गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्वीकार गरेका छन् । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले युवाको यो पहललाई नीतिगत निर्णय र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै घोषणापत्रको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।