शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे सुरु भएको थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यसूचि अनुसार सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले पाँचौँ अधिवेशनबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएर आएकामध्ये प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुस १७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले पुस २८ गते उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
यस्तै, स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुस १७ गते पारित गरेको थियो ।
सभामुख घर्तीमगरले प्रदेश प्रमुखले विधेयक पुस २९ गते प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश सभालाई जानकारी गराए । यसैगरी सम्बन्धित संसदीय दलको सिफारिसमा प्रदेश सभा सदस्य आशिषकुमार चौधरीलाई सामाजिक विकास समितिको सदस्य, जानकीप्रसाद यादवलाई प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सदस्यमा मनोनीत गरिएको अवगत गराएका थिए ।
त्यसपछि अधिवेशनको कार्यसूचिबमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा बोल्ने क्रममा विभिन्न विषयमा आफ्ना धारणा राखे । विशेष समयमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले बोलेका थिए । प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले विभिन्न व्यवस्थाका लागि सहादत प्राप्त गरेका सहिद परिवारलाई संघीय सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नदिएकाले त्यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
प्रदेशमा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म नभएको भन्दै भुक्तानी प्रक्रियामा दिन ढिलाइ भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश सभा सदस्य घिमिरेले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लागि प्रदेशले कानुन बनाउँदा उनीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरे । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीले विद्यालयलाई कानुनमा शान्ति क्षेत्र भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको भन्दै कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनिन्छ । तर, पश्चिम नवलपरासीमा एक बालकको शिक्षकको कुटाइबाट आँखाको ज्योति नै गुुमेको छ । यो घटनाको भत्र्सना गर्न चाहन्छु । दोषीलाई अहिलेसम्म पक्राउ नगरिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाही र बालकको संरक्षण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,’ अधिकारीले भनिन् ।
विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्बिनी प्रदेशभित्र चोरीका घटना बढ्दै गएको बताए । चोरीका घटना बढ्दो क्रममा रहे पनि राज्यले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘चोरीका घटना बढिरहेका छन् । आरोपी पक्राउ पर्छन्, मुद्दा अदालतमा जान्छ । उनीहरू धरौटीमा छुट्छन् । फेरि चोरीमा संलग्न भएका धेरै घटना छन् । त्यसैले पीडितमैत्री कानुन बनाउनुपर्छ,’ गुुप्ताले भने ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बाणगंगा नदी नियन्त्रण संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र रहेको तर, बर्सेनि क्षति हुने गरे पनि काम हुन नसकेको बताए । यस्तै, छाडा पशुचौपायाका कारण दुर्घटना बढेकाले व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले लुम्बिनी प्रदेश दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माणका लागि पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । नेपालीले भने, ‘उत्पीडित समुदायका मुद्दालाई सरकारले कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएन । विगतदेखि यो वर्गलाई राजनीतिक बहिष्करणमा पारिएको छ । मैले यही सभामा प्रदेश दलित ऐन निर्माण गर्न बोल्दै आएको छु । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई समेत ऐनको औचित्य र आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएको छु । यो मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गरियोस् ।’
विशेष समयको अन्तिममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । ‘मन्त्रीहरूको आचारसंहिता अनुसार मुुख्यमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरिएका होलान् । कुन मन्त्रीले काम गरे । के के उपलब्धि भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्छ,’ गिरीले भनिन् ।
यस्तै, मन्त्रीहरूले समेत मन्त्रालयगत प्रगति रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न चुनौती दिइन् । सरकारका सय दिनमा के उपलब्धि भए भन्दै उनले मन्त्रीहरूले खादा र माला लगाएर मात्रै समय बिताएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । प्रस्ताव सर्वसहमतिमा स्वीकृत भयो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा तीन जना सभाका सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले जबाफ दिएका थिए । बैठक आज दिउँसो १ बस्नेगरी स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्