बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः प्रतिपक्षी दलहरू चुपचाप

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

न्यायालयलाई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र मानिन्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता, न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र अदालतप्रतिको जनविश्वास लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधार पनि हुन् । तर, यही संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको नाम एक कथित बिचौलियासँग जोडिएर सार्वजनिक बहसमा आउन थालेपछि अहिले न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि आलोचना भइरहेको छ ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मोबाइल जाँचका क्रममा इनम सापकोटाको नाम अनुसन्धानको दायरामा आएको हो । त्यसपछि उनको मोबाइलमा भेटिएका भनिएका संवाद, थुनुवासँगको सम्पर्क, विदेशमा रहेको भनिएको सम्पत्ति तथा सुरक्षा अधिकारीसँगको सूचना आदानप्रदानका विषय सार्वजनिक भएका हुुन् ।
सञ्चारमाध्यममा आएका यी विवरणले न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव र सम्भावित स्वार्थ समूहको पहुँचबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको हो ।

तर, यति गम्भीर प्रकृतिका प्रश्न उठिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षित स्पष्टता, निरन्तर दबाब र साझा संस्थागत पहल देखिएको छैन । विशेषगरी, न्यायालयको शुद्धीकरण, निष्पक्ष छानबिन र दोषी देखिने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरू खासै सक्रिय छैनन् । अहिले यो विषय पनि सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा छ । न्यायालयजस्तो संवेदनशील संस्थामा बिचौलियाको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रतिपक्षले स्पष्ट भूमिका खेल्न नसकेको विश्लेषक तथा नागरिक अगुुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् ।

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी सरकारको आलोचना गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यका संवैधानिक निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु र आवश्यक परे संसदीय छानबिनको पहल गर्नु पनि प्रतिपक्षको दायित्व हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले भने उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । तर, अन्य दलहरू चुुपचाप छन् । सरकारी निकायबाट हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुनेमा विश्वास नरहेको भन्दै काँग्रेसले संसद्बाटै समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो ।

महाभियोग र संसदीय समितिको विषयमा विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन काँग्रेसले बैठक पनि बोलाएको थियो । काँग्रेसको आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको हो । बैठकपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले महाअभियोगको विषयमा सत्तापक्षको धारणा र तयारी हेरेपछि मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्नो धारणा बनाउने बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले संविधानमाथि पनि कतिपय प्रश्न उठेकाले तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए ।

यसअघि सोमबार बिहान सिंहदरबारमै बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस बैठकले पनि तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि प्रमुख सचेतक वासना थापाले अदालतमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरेको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय दलले गरेको जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न न्यायालयको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीशको समेत नाम जोडर सार्वजनिक भएका घटनाहरूले न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर भएको बताइन् । काँग्रेसले सरकारी अनुसन्धानप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै संसदीय समितिको माग गर्नुको पछाडि अनुसन्धानको निष्पक्षताबारे रहेको चिन्ता देखिन्छ ।

तर, संसदीय समिति गठनको मागसँगै स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायको भूमिका, प्रमाणको संरक्षण र सम्भावित सूचना चुहावटको छानबिनबारे पनि स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । प्रतिपक्षका अन्य दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले यस विषयमा साझा न्यूनतम धारणा बनाउन नसके न्यायालय सुधारको मुद्दा फेरी राजनीतिक खिचातानीमा फस्ने जोखिम रहन्छ ।

सत्तारुढ रास्वपा पनि अन्योलमा

यस प्रकरणमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय प्रक्रियामार्फत न्यायालयभित्र देखिएका विकृति सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक बहस थप पेचिलो बनेको छ । रास्वपाको सचिवालय बैठकले प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माबाहेक न्यायाधीश हरि फुयाललगायत विवादमा जोडिएका न्यायाधीशका सम्बन्धमा संसद्बाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले महाभियोगको विकल्पसमेत अघि सारेको छ ।

तर, निर्णय भएको केही दिन बितिसक्दा पनि संसदीय दलको बैठक र त्यसपछिको औपचारिक प्रक्रियामा अपेक्षित गति देखिएको छैन । संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने पार्टीको निर्देशनअनुसार दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि महाभियोगसम्म जाने निर्णय गरेको दलले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व र प्रक्रिया तत्काल स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

रास्वपासँग प्रतिनिधिसभामा १८१ सिट रहेको र महाभियोग पारित गर्न दुईतिहाइ अर्थात् १८३ मत आवश्यक पर्ने विवरणले पनि राजनीतिक गणितलाई जटिल बनाएको छ । त्यसैले प्रतिपक्षको समर्थनबिना महाभियोगको प्रक्रिया सफल बनाउने सम्भावना सीमित छ । यही कारण रास्वपाका लागि प्रतिपक्षसँगको संवाद राजनीतिक विकल्प मात्र नभई संवैधानिक प्रक्रियाको व्यावहारिक आवश्यकता पनि बनेको छ ।

सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर न्यायालय सुधारको पहल गर्ने जिम्मेवारी लिने बताइएको छ । उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग झन्डै चार घण्टा छलफल गर्नुका साथै सभामुख र पार्टीका कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत दबाबमा

विवाद सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालत आफैँ पनि दबाबमा परेको छ । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नाम जोडिएका समाचार सार्वजनिक भएपछि बसेको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूबीच नै आन्तरिक छानबिन गर्ने वा संसदीय प्रक्रियाका लागि बाटो खुला गर्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा देखिएको थियो । सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले पाँचबुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

अदालतले संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । अनुसन्धानमा कानुनबमोजिम जवाफदेहिता निर्वाह गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, छानबिनको निष्कर्ष आउनुअघि कसैलाई लाञ्छित नगर्न र न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ । यो निर्णयले अदालतले सार्वजनिक विवादलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखाउँछ । तर, अदालतको आग्रह र वास्तविक छानबिनबीचको दूरी अझै महत्वपूर्ण छ ।

छानबिन कसले गर्ने, अनुसन्धानको अधिकार र कार्यक्षेत्र के हुने, विवादमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका कसरी परीक्षण गर्ने ? र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने समयसीमा कति हुने भन्नेमा ठोस जवाफ आवश्यक छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२)ले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन, खराब आचरण वा पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आधारमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ सदस्यले पेस गर्न सक्छन् । प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ । समितिले आरोपका आधार र प्रमाण परीक्षण गरी सिफारिस गर्छ । अन्ततः महाभियोग पारित हुन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ महाभियोग राजनीतिक निर्णय नभई प्रमाण र संवैधानिक प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था हो ।

अहिलेको विवादमा यही प्रक्रियालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा मुुख्य चुनौती रहेको कानुुनविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुुसार न्यायाधीशमाथि आरोप लागेकै आधारमा दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर, पदमा रहेर न्यायिक काम गरिरहँदा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेमा त्यसलाई बेवास्ता पनि गर्न मिल्दैन । त्यसैले महाभियोगको तयारीसँगै निष्पक्ष अनुसन्धानको आधार तयार गर्नु आवश्यक छ । इनम सापकोटा प्रकरणले एउटा व्यक्तिको सम्पर्क सञ्जालको विषय मात्र उजागर गरेको छैन ।

यसले न्यायालयमा बिचौलियाको पहुँच कसरी सम्भव हुन्छ, विवादित मुद्दामा बाह्य व्यक्तिले प्रभाव पार्न खोज्दा संस्थागत सुरक्षा प्रणाली कहाँ कमजोर हुन्छ र संवेदनशील सूचना कसरी बाहिर पुग्न सक्छ भन्ने पनि जिज्ञासा बढाएको छ । सापकोटासँगको सम्पर्कमा रहेका भनिएका न्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति र अन्य सरोकारवालाको भूमिकालाई छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्न आवश्यक छ । एउटै सम्पर्क सूचीमा नाम भेटिनु र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुनु फरक विषय हुन् । त्यसैले अनुसन्धानले सम्पर्कको प्रकृति, संवादको सन्दर्भ, आर्थिक कारोबार, मुद्दासँगको सम्बन्ध र सम्भावित लाभग्राही पहिचान गरिनुुपर्ने उल्लेख छ ।