सुदूरपश्चिमका अधिकांश उद्योगको उत्पादनमा वृद्धि

s}nfnL, !# sflQs . wgu9Ldf lgdf{0ffwLg cj:yfdf /x]sf] df]xgf–cQl/of 5 n]g ;8s . wgu9Lb]lv cQl/of;Ddsf] !$ lsnf]ld6/ nfdf] ;8s dWo] zx/L If]qdf 5 n]g / u|fdL0f If]qdf rf/ n]gsf] ;8ssf] lgdf{0f sfo{ eO/x]sf] 5 . t:jL/ M ltns/fh cf]emf, /f;;

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

विभिन्न कारणले सुस्ताएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश उद्योगको उत्पादनमा सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रदेशका अधिकांश उद्योगको उत्पादन बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले खाने तेल, बिस्कुट, गहुँको पिठो, चामल, चिनी, साबुन, इँटा, कंक्रीट ब्लक, जिआई तार तथा रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइनलगायत १४ प्रकारका उद्योगबाट तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन गरेको हो । अध्ययनअनुसार अधिकांश उद्योगको उत्पादन बढे पनि कंक्रीट, साबुन र जिआई तारको उत्पादन भने घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कंक्रीटको उत्पादन ५२.९४ प्रतिशत, साबुनको ४५.७४ प्रतिशत र जिआई तारको ६.०२ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा गहुँको पिठोको उत्पादन १३७.१७ प्रतिशत, चिनीको १३४.६७ प्रतिशत र इँटाको उत्पादन शतप्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, रोजिनको उत्पादन २९.४८ प्रतिशत, चामलको ७.३९ प्रतिशत र तोरीको तेलको उत्पादन १.२७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिस्कुट उत्पादनको तथ्यांक पहिलोपटक संकलन गरिएकाले यसको उत्पादन वृद्धिदर भने उल्लेख गरिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा जिआई तार, इँटा र खाने तेल उद्योगले आफ्नो अधिकतम उत्पादन क्षमता उपयोग गरेका छन् । साबुन, रोजिन र बिस्कुट उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग भने न्यून रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा एक हजार ५९९ उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा दुई अर्ब २२ करोड ३४ लाख रूपैयाँँ लगानी रहेको छ । उद्योगको स्थिर पूँजी एक अर्ब ३४ करोड तीन लाख र चालू पूँजी ८८ करोड ३५ लाख रूपैयाँँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा समेटिएका उद्योगमा एक हजार ६७० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तीमध्ये २९९ जना भारतीय नागरिक छन् । रोजगारीमा संलग्नमध्ये महिला ११.८० प्रतिशत र पुरुष ८८.२० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को चैतसम्म प्रदेशमा एक हजार ५९९ उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगबाट पाँच हजार ४५२ जनाले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगको सङ्ख्या र रोजगारीको अवस्था बढ्दै गए पनि उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्नु प्रदेशको औद्योगिक विकासमा चुनौतीका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा उपलब्ध क्षमताको उपयोग बढाउनु र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्नु प्रमुख चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने तथा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउने विषयलाई पनि राष्ट्र बैंकले चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकासका सम्भावना पनि देखाएको छ । पश्चिम सेती, महाकाली, चमेलिया, बुढीगंगा र सुर्नयालगायत नदीबाट जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यात गरी ऊर्जामा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । त्यस्तै, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी र औषधिजन्य वनस्पतिको अध्ययन, संकलन तथा प्रशोधन गरी प्राकृतिक औषधि उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन र आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विकास भइसकेकाले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्यान्न प्रशोधन र दुग्धजन्य वस्तुको बढ्दो मागलाई उपयोग गर्दै यस्ता उद्योग स्थापना गर्न सके आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्थानीय सीपमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगमा आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग बढाएर उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनासमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

कृषि कर्जा घट्यो, औद्योगिक कर्जा बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित २.१३ प्रतिशतले घटेको छ भने औद्योगिक कर्जा ३.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तको तुलनामा २०८३ असार मसान्तमा कृषि कर्जामा ह्रास भई १५ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रूपैयाँँमा झरेको हो । २०८१ को असार मसान्तमा यस्तो कर्जा ३.४१ प्रतिशतले ह्रास भएको थियो ।

‘समीक्षा वर्षमा कूल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा २०.५६ प्रतिशत प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम ०.०१ प्रतिशत सनपाट शीर्षकमा प्रवाह भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक आर्थिक गतविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अंश ९.५६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी ६७.७५ प्रतिशत र बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम ०.९८ प्रतिशत छ । कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी तथा अछाम जिल्लाको अंश क्रमशः २०.२३ प्रतिशत, ३.०९ प्रतिशत, १.९३ प्रतिशत, १.६९ प्रतिशत, १.६३ प्रतिशत, १.३५ प्रतिशत, र १.३५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्लागत कृषि कर्जाको अवस्था हेर्दा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कर्जा अधिकेन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कृषि कर्जा घट्दा सोही अवधिमा सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढेर २७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रूपैयाँँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा यस्तो कर्जा ४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कूल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जाको अंश १६.९६ प्रतिशत रहेको छ ।

‘समीक्षा वर्षसम्ममा कूल औद्योगिक कर्जामध्ये विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ४६.०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानीसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी १९.२४ प्रतिशतले ह्रास आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कूल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ४०.२३ प्रतिशत, गैरखाद्यवस्तुसम्बन्धी उद्योगमा २५.८२ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा २१.८६ प्रतिशत, धातुको उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ९.४२ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानी उद्योगमा २.३० प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.३७ प्रतिशत अंश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कूल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी ७८.८७ प्रतिशत रहेको छ भने बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम ०.५० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, दार्चुला, तथा बैतडी को अंश क्रमशः १५.५३ प्रतिशत, १.५३ प्रतिशत, १.०१ प्रतिशत, ०.६७ प्रतिशत, ०.६७ प्रतिशत, ०.६१ प्रतिशत, र ०.६१ प्रतिशत रहेको छ ।

कृषिको योगदान ३३.४३ प्रतिशत

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमा २३ अर्ब रूपैयाँँले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ४ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँँ पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा प्रदेशको जिडिपी ४ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँँ थियो । राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको योगदान पनि ७.०१ प्रतिशतबाट बढेर ७.०३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.२८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको छ । बृहत् औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार यस क्षेत्रको योगदान ३३.४३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । सबैभन्दा कम योगदान भने प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.१३ प्रतिशत छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३३.५३ प्रतिशत र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.१३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो ।राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भने बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब रूपैयाँँ पुग्ने अनुमान गरिएकोमा बागमतीको योगदान ३६.७१ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँँ रहने अनुमान छ । सबैभन्दा कम योगदान कर्णाली प्रदेशको ४.२० प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँँ रहनेछ ।

बागमतीपछि राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कोशीको १५.८० प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.२० प्रतिशत, मधेसको १३.०८ प्रतिशत, गण्डकीको ८.९८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ७.०३ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहे पनि प्रदेशमा प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा खाद्यान्न तथा अन्य बाली, तरकारी, फलफूल र मसलाले ढाकेको कूल क्षेत्रफल २.११ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो क्षेत्रफल २.१७ प्रतिशतले बढेको थियो । जिल्लागत रूपमा डडेल्धुरामा २ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ०.७५ प्रतिशतले बालीले ढाकेको क्षेत्रफल बढेको छ । अन्य जिल्लामा भने घटेको छ । बझाङमा ५.९७ प्रतिशत, कैलालीमा ४.३१ प्रतिशत, अछाममा ३.९६ प्रतिशत, दार्चुलामा २.०४ प्रतिशत, बाजुरामा १.४९ प्रतिशत, डोटीमा ०.९६ प्रतिशत र बैतडीमा ०.२८ प्रतिशतले क्षेत्रफल घटेको छ ।

खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफल मात्रै २.६३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो क्षेत्रफल १.८८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा धान, गहुँ, फापर, उखु र भटमासले ढाकेको क्षेत्रफल क्रमशः ०.९७, १.४८, ३.१७, ०.७७ र ७.०१ प्रतिशतले बढेको छ । तर, मकैको क्षेत्रफल ६.४१ प्रतिशत, कोदोको ५.७५ प्रतिशत, जौको २३.०१ प्रतिशत, आलुको १.५९ प्रतिशत, दलहनको ६.२२ प्रतिशत र तेलहनको ३४.४८ प्रतिशतले घटेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनतर्फ भने दूध र मासुको उत्पादन बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा वर्षमा दूध उत्पादन ११.०३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ३.२८ प्रतिशत थियो । मासुजन्य उत्पादन ६.९१ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष वृद्धि ०.४७ प्रतिशत मात्रै थियो । मासु उत्पादनमध्ये सुँगुर–बँगुरको २६.२२ प्रतिशत र कुखुरा तथा हाँसको २७.०७ प्रतिशतले बढेको छ । खसी, बोका तथा भेडाको मासु उत्पादन ५.३० प्रतिशत र भैँसी–राँगोको मासु उत्पादन १.६० प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी अण्डा उत्पादन २.२४ प्रतिशत, ऊन उत्पादन ५.८० प्रतिशत, छाला उत्पादन ०.८० प्रतिशत र माछा उत्पादन ०.७६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष अण्डा उत्पादन ८.४६ प्रतिशत र ऊन उत्पादन ११.३९ प्रतिशतले बढेको थियो भने छाला उत्पादन १.५३ प्रतिशतले घटेको थियो । माछा उत्पादनको वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको १०.३१ प्रतिशतबाट घटेर ०.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।