oppo_0
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज)मा प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च ७.२० प्रतिशत रहेको छ भने विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत बजेट खर्च जम्मा ३.९३ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
यसले कर्णालीमा विकास बजेट विनियोजन र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनबीचको खाडल फेरि उजागर गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँँको बजेट ल्याएको थियो । तर, असोज मसान्तसम्म दुई अर्ब ५४ करोड ८७ लाख ५१ हजार ७९६ रूपैयाँँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तीन महिनामा सरकारले विनियोजित बजेटको झन्डै ९३ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।
खर्चको संरचनाले सरकारको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताबीचको अन्तर स्पष्ट पारेको छ । चालूतर्फ विनियोजित १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रूपैयाँँमध्ये एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख २४ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको छ । यो कूल चालू बजेटको १२.२४ प्रतिशत हो । तर, विकास आयोजना, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने पूँजीगत बजेटतर्फ विनियोजित २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रूपैयाँँमध्ये जम्मा ८१ करोड ६० लाख २७ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थात् प्रदेश सरकारले तीन महिनामा प्रशासनिक तथा नियमित प्रकृतिका काममा गरेको खर्चको तुलनामा विकास निर्माणमा हुने खर्च निकै पछाडि छ । पूँजीगत बजेटको झन्डै ९६ प्रतिशत रकम अझै खर्च हुन बाँकी छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ५० करोड रूपैयाँँमध्ये पनि असोज मसान्तसम्म एक रूपैयाँँ खर्च भएको छैन ।
कर्णालीको बजेट खर्चको समस्या नयाँ होइन । हरेक वर्ष बजेट ल्याउने, योजना समावेश गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म आयोजना कार्यान्वयनको गति कमजोर रहने र अन्तिम समयमा खर्चको चाप बढ्ने अवस्था कर्णालीको बजेट प्रणालीको पुरानै चुनौती हो । बजेट निर्माण गर्दा विकासको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नगर्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । कतिपय आयोजना विस्तृत अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति तथा प्राविधिक तयारीबिनै बजेटमा समावेश गरिने गरेका छन् । बजेटमा रकम छुट्याइए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदा आयोजना अधुुरै रहने गरेका छन् ।
त्यस्तै, बजेट निर्माण गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनु र योजना छनोटमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव पर्नुले पनि समस्या हुुने गरेको छ भने आयोजना व्यवस्थापनमा निरन्तरता नहुनु पनि खर्चको गति कमजोर हुनुका कारण हुन् । कर्णालीमा वर्षौँदेखि अलपत्र र रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको समस्या पनि उस्तै छ । पुराना आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ योजना थप्ने प्रवृत्तिले उपलब्ध स्रोत छरिने गरेको छ । परिणामतः बजेटमा आयोजना धेरै देखिए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी विकासको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।
विकासे मन्त्रालयकै कमजोर खर्च
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । सडक, पुल तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको यस मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । तर, असोज मसान्तसम्म मन्त्रालयले ६६ करोड ४६ लाख ८५ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ६.०८ प्रतिशत हो । मन्त्रालयसँग अझै १० अर्ब २६ करोड ७४ लाख रूपैयाँँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता, निर्माण सामग्रीको ढुवानी, प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता र ठेक्का व्यवस्थापनका चुनौतीलाई खर्च न्यून हुनुका कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यी समस्या हरेक वर्ष दोहोरिनुले आयोजना तयारी र कार्यान्वयन प्रणालीमाथि सुुुधार हुुन सकेको छैन । यता सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च पनि अपेक्षाकृत कम छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६ अर्ब एक करोड ४९ लाख दुई हजार रूपैयाँँमध्ये ५९ करोड ५९ लाख १३ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको छ ।
यो ९.९१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रूपैयाँँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा १४ करोड ६९ लाख १४ हजार रूपैयाँँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको ३.०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोतका आयोजना कार्यान्वयनमा समेत बजेट खर्चको गति सुस्त छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ८९ करोड १५ लाख २७ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये १४ करोड ७७ लाख ६७ हजार रूपैयाँँ खर्च गरेको छ ।मन्त्रालयको खर्च प्रगति ५.११ प्रतिशत मात्रै छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ६५ हजार रूपैयाँँ बजेटमध्ये १९ करोड ४० लाख २८ हजार रूपैयाँँ खर्च गरेको छ । यो ७.९४ प्रतिशत हो । यी तथ्यांकले कर्णालीको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयमा बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेको देखाउँछन् । विशेषगरी पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रको खर्च न्यून हुँदा प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी, पहुँच विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार ल्याउने सरकारी योजनाको कार्यान्वयनमै चुनौती छ ।
२०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सरकार फेरिए, नेतृत्व फेरियो, नीति तथा कार्यक्रम पनि फेरिए । तर, विकास बजेट कार्यान्वयनको समस्या भने अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनाको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि कर्णालीले आफ्नो भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, पूर्वाधारको अभाव र आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट कार्यान्वयनयोग्य ढाँचा स्थापित गर्न सकेको छैन ।
बहुवर्षीय तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष नयाँ तथा सालबसाली योजनामा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समस्या थपेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने र अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजनाको स्वामित्व तथा कार्यान्वयन कमजोर हुने अवस्थाले पनि विकास निर्माणको गति प्रभावित हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि खर्चको गति सुस्त
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउनका लागि पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म यसमध्ये ६५ करोड ३२ लाख १९ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित रकमको ११.७८ प्रतिशत हो । स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको चार अर्ब ८९ करोड ४० लाख ६० हजार रूपैयाँँभन्दा बढी रकम खर्च हुन बाँकी छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत गति सुुुस्त छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि ८३ करोड ३५ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएकोमा सात करोड २६ लाख २३ हजार रूपैयाँँ खर्च भएको छ । यो ८.७१ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड तीन लाख रूपैयाँँमध्ये तीन करोड एक लाख ११ हजार रूपैयाँँ खर्च गरेको छ । कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधाका लागि विनियोजित दुई करोड रूपैयाँँ र अर्थ–विविध शीर्षकको ८८ करोड रूपैयाँँमा पनि असोज मसान्तसम्म खर्च भएको छैन ।
यसले बजेटको ठूलो हिस्सा अझै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखाउँछ । दसैँ, तिहार जस्ता पर्वका कारण कार्तिक महिनामा पनि खासै काम नै भएको छैन । त्यसैले मंसिर महिनादेखि सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले कर्णाली सरकारले अब बजेट खर्चको प्रतिशत बढाउने औपचारिक लक्ष्यमा मात्रै सीमित नभई आयोजना छनोट, पूर्वतयारी, ठेक्का व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेछ । बजेट निर्माणकै चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना छनोट गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र जिम्मेवार मन्त्रालय तथा कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई खर्चसँगै उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्