खोज, उद्धार र राहत कार्य तीव्र

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

सरकारले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो जनधन र भौतिक क्षति भएका बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा खोज, उद्धार, राहत अस्थायी बसोसास लगायतका कार्यका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरेको छ । सरकारले सम्पूर्ण नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पु¥याउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । बाढीको दोस्रो दिन बिहीबार बाढी प्रभावित रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोरखा र चितवन लगायतका जिल्लामा अकल्पनीय र अप्रत्यासित बाढीपछि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर खोज, उद्धार र राहत कार्यमा सक्रियता बढाएको हो ।

सरकारले बुधबार बिहान बाढीको पूर्वसूचनालगत्तै अप्रत्यसित रूपमा रसुवा लगायतका जिल्लाहरूमा भीषण बाढी आएलगत्तै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई तीव्र रूपमा परिचालन गरेको थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बढीभन्दा बढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर लगायतका क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरेर विस्थापित परिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, अवरुद्ध सडक तथा पूर्वाधारहरू शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्केर नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई द्रुत बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पु¥याउन कडा निर्देशन दिएका हुन् । विपद् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ । यस्तै, सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहत कार्यका लागि १३ हजार २९५ सुरक्षा जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रसुवा र नुवाकोटमा १÷१ करोड र धादिङमा ५० लाख राहत प्रदान गरिएको छ ।

१० ट्रक चाउचाउ, विस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याटे«स र ब्याङ्केटसहितका सामग्री, सञ्चार सेट तथा हेलीकप्टरमार्फत ४ उडान गरेर खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाइएको छ । सरकारले नुवाकोट जिल्लामा २३ हजार लिटर डिजेल र ६ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात राखेको छ । नुवाकोटमा बिहीबार मात्रै १८÷१८ हजार लिटर डिजेल र पेट्रोल पठाइएको थियो । यस्तै नुवाकोट जिल्लामा ८ हजार लिटर हवाई इन्धन मौज्दात रहेको थप ९ हजार लिटर पठाइएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी छ ।

करिब तीन हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक÷सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आवश्यक आधारभूत सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रसमेत राहत र उद्धारमा परिचालित छन् ।

उद्धारका लागि १२ वटा समन्वय टोली

भोटेकोशीको भीषण बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित १२ वटा समन्वय टोली गठन गरेको छ। सरकारले उद्धार तथा राहतका कामलाई विषयगत रूपमा विभाजन गर्दै सञ्चारदेखि विद्युत्, खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य उपचार, शव व्यवस्थापन, राहत सामग्री, सडक सञ्चालन, क्षति आकलन, बेपत्ता नागरिकको खोजी र हेलिकप्टर परिचालनसम्मका जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै टोलीलाई दिएको छ ।

सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको टोलीको नेतृत्व सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीले गरेका छन् । टोलीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । सञ्चार सम्पर्क नभएका स्थान पहिचान गर्ने, तत्काल सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने, स्याटेलाइट फोनलगायत वैकल्पिक सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन गर्ने तथा राहत सामग्री आपूर्तिमा समग्र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी यो टोलीलाई दिइएको छ । विद्युत् आपूर्ति र इन्धन व्यवस्थापन टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । टोलीले विद्युत् आपूर्ति नभएका स्थान पहिचान गरी तत्काल सेवा सञ्चालन गर्ने तथा अस्थायी व्यवस्थाका लागि डिजेललगायत आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्नेछ । सञ्चार तथा विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जेनेरेटरलगायत उपकरण व्यवस्थापनमा समेत टोलीले समन्वय गर्नेछ । खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा अंगको टोलीले काम गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नेछ । हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग नियमित समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही टोलीलाई दिइएको छ । अर्को टोलीले घाइतेको उपचार उपचार व्यवस्थापन गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तथा चिकित्सक डा. हेमन्तचन्द्र ओझाको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा घाइतेको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउनेछ ।

हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिको तत्काल उपचार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा समेत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मृतकको पहिचान, शव व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरणको जिम्मा पनि अलग्गै टोलीलाई दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. समीर अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ढयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् ।टोलीले शव पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अस्पताल तोक्ने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र मृतकको विवरण अभिलेख राख्नेछ ।

छैटौँ टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा समन्वय गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले सहयोगका लागि दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय र पहल गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको यो टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहजीकरण गर्नेछ । सातौं टोलीलाई सडक तथा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिगम्बर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा सडक विभाग, सडक बोर्ड, नेपाली सेना, यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् ।

टोलीले तत्काल वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गर्ने, अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी टोलीलाई दिइएको छ । आठौँ टोलीले बाढीबाट भएको क्षतिको आकलन तथा प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले क्षति मूल्यांकनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नेछ । गृह मन्त्रालय र तथ्यांक विभागका प्रतिनिधिसमेत रहेको टोलीले विभिन्न निकायबाट प्राप्त विवरणलाई समेटेर क्षतिको समग्र आकलन गर्नेछ ।

नवौँ टोलीलाई बेपत्ता नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई तीव्रता दिने जिम्मेवारी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका लोकेन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि छन् ।दशौँ टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा गैरखाद्य सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ । गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । एघारौँ टोलीले हवाई उद्धार तथा हेलिकप्टर परिचालनको समग्र समन्वय गर्नेछ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा नेपाली सेना, निजी वायुसेवा र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन्। सरकारले १२औँ टोलीलाई सकुशल उद्धार गरिएका, बेपत्ता तथा मृतक नागरिकको विवरण सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । गृह मन्त्रालयका फणिन्द्र पौडेल तथा नुवाकोट र रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न रहेको टोलीले उद्धार गरिएका, बेपत्ता र मृत्यु भएकाहरूको नामावली संकलन तथा सार्वजनिक गर्नेछ ।

सर्वदलीय बैठकबाट १० बुँदे साझा संकल्प

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले संकटको दीगो समाधान र पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा संंकल्प गरेको छ । अप्रत्यासित र अकल्पनीय बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरूमा भएको असीमित मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश र वातावरणीय संकटप्रति बैठकले गहिरो शोक व्यक्त गर्दै बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना र उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्श राज्यले वहन गर्नुपर्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकजुट भएको जनाएको छ ।

दलहरूले समग्र देशले भोगिरहेको विषम परिस्थितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू आफ्नो वैचारिक मतभेदभन्दा पर रही नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी एकढिक्का हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा सीमित नराखी दीगो र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको भन्दै विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समायानुकुल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण नगर्ने निर्णय गर्दै राहत उद्धारमा खटिँदा दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध मानवीय स्वयमसेवकका रूपमा खटिन आग्रह गरेको छ । आर्थिक संकलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न विशेष आह्वान गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सञ्जालमा विवेकसम्मत प्रयोग र संवेदनशील सूचना प्रवाहको लागिसमेत आह्वान गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दृश्यहरूले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने भएकोले आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचनाहरू मात्रै सम्प्रेषण गर्न सम्पूर्ण नागरिक र सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी, सर्वदलीय बैठकले हिमालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहलका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमपातहरू पग्लिने र विष्फोट हुने उच्च जोखिम रहेको र भविष्यमा अझ ठूलो महाविपत्ति हुन सक्ने संकेत गरिसकेकोले नेपालभित्रका हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्सांकन तथा चीनतर्फका हिमतालहरूको जोखिम आंकलनका लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिका कारण दुई देशबीच प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई अझै सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि प्राकृतिक हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिनेगरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विपद्मा सर्वाधिक जोखिममा पर्ने यथार्थलाई तीनको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न आग्रह गरिएको छ । सर्वदलीय बैठकले उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता अपनाउन, जलवायू न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्वका साथै अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

तीन सय ८९ शव फेला, ९१० सम्पर्कविहीन

रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण बिहीबार राति ९ बजेसम्म ३८९ जनाको शव फेला परेको प्रहरीको तथ्यांक छ । चितवनमा १३७, नवलपरासी पूर्वमा ८७, धादिङमा ३३, गोरखामा ३२, नुवाकोटमा २८, तनहुँमा २८, रसुवामा १७ र नवलपरासी पश्चिममा २७ जनाको शव फेला परेको छ । यसैगरी ९१० जना बेपत्ता छन् । २८ नेपाल प्रहरी, ४४ नेपाली सेना, १३ सशस्त्र प्रहरी,१५ भन्सार कर्मचारी, ४ अध्यागमन कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । यस्तै रसुवामा १६१ र नुवाकोटमा १ जना रहेका छन् । ५१७ जना विदेशी नागरिक, नेपाल घुम्न आएका विदेशमै बस्ने नेपाली नागरिक १२७ जना सम्पर्कविहीन रहेको सरकारले जनाएको छ ।

प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित नुवाकोटको विदुर तथा आसपासका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको टोलीले बाढीबाट पुगेको भौतिक क्षतिको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री शाहले विस्थापित परिवारका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, अवरुद्ध सडक तथा पूर्वाधारहरू शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिम कायमै

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने अझै जोमिख रहेको जनाएको छ । ‘प्लानेट ल्याब्स र ल्यान्डस्याट’ तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा गरिएको अध्ययनबाट जोखिम अझै कायमै रहेको जनाइएको हो । रसुवागढी नाकाबाट करिब १८ किलोमिटर माथि तटीय क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भई करिब ०.११ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताल बनेको छ । उक्त तालको प्राकृतिक बाँध फुट्ने सम्भावना रहेकोले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा तथा सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

१३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

सरकारले रसुवामा आएको बाढीका कारण प्रभावितहरूको खोज, उद्धार र राहत तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि कूल १३ हजार २९५ जना सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ७ हजार २२५ जना नेपाल प्रहरी, ५ हजार ४ सय नेपाली सेना र १ हजार ८४५ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । हेलीमार्फत ७९६ र ७५६ जनाको स्थलगत रूपमा उद्धार गरिएको छ ।