वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दायर गरिएको मुद्दामा हालसम्म पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । गत वर्ष साउन १४ गते सवा तीन अर्ब रूपैयाँँ बिगो दाबी गर्दै एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दा दायर भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सुरुमा पक्राउ परेका चार जना प्रतिवादीमाथि थुनछेक बहस भई आदेश आएपश्चात् कुनै सुनुवाइ नभएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
विष्टका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयमा आगजनी भएपछि मिसिलहरू जलेको र पुनः मिसिल सिर्जना गर्नै समय लागेको छ । यसका साथै अहिलेसम्म सबै प्रतिवादीहरू हाजिर नभइसकेकोले पनि सुनुवाइ सुरु नभएको उनले बताए । अहिले पनि अधिकांश प्रतिवादीहरू फरार नै रहेको र उनीहरूको नाममा म्याद तामेली गर्ने क्रममै रहेको विष्टले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म करिब ३५ जनाजति प्रतिवादीहरू हाजिर हुनुभएको छ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि सबै प्रतिवादीहरू हाजिर हुनुपर्छ । हाजिर नभए पनि उनीहरूको नाममा म्याद तामेली भइसकेपछि मात्रै सुनुवाइ अघि बढ्छ,’ विष्टले भने । कानुनी प्रक्रियामा म्याद तामेली भन्नाले अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकायबाट जारी भएका सूचना, समन (उपस्थित हुन आउने आदेश) वा म्यादलाई सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा वा निजको घरमा रीतपूर्वक बुझाउने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढ्छ ।
सबै प्रतिवादीहरूका नाममा म्याद तामेल गर्ने भनेर प्रतिवादीहरूको ठेगाना रहेका जिल्लाहरूमा भने पठाइसकिएको विष्टले जानकारी दिए । केही तामेली भएर आउने क्रममा रहेको र केहीका हकमा ताकेता भइरहेको पनि उनले बताए । सुनुवाइ कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने भन्न नसकिने विष्टको भनाइ छ । बैंक घोटाला प्रकरणमा चार जना पक्राउ परेकोमा गत साउनमै अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्दै पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसहित तीन जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशअनुसार मिश्रसहित पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र बैंकका कर्मचारी वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग भने २ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गरेको थियो । थुनामा रहेकाहरूले अहिले आदेशविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । यता बैंकका बचतकर्ताहरू भने बचत फिर्ता नपाउँदा र राष्ट्र बैंकले कुनै निकास पनि दिन नसक्दा छटपटीमा छन् ।
विशेषगरी साना बचताकर्ता, जसले त्यही बचतबाट गर्जाे टार्नुपर्ने बाध्यता थियो उनीहरू बचत फिर्ता नहुँदा निकै ठूलो आर्थिक चापमा छन् । बचतकर्ताहरू आत्तिएर केही दिनअघि नेपालगन्जस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र राष्ट्र बैंकको कार्यालय घेर्न पुगेका थिए । बैंकले बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको लामो समय भइसकेको छ । अहिलेपनि बचत फिर्ता गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बैंकले साउन १ गतेसम्म बचत फिर्ता गर्न नसकिने सूचना जारी गरेको छ । कर्जा असुली हुन नसकेको र धितो लिलामी पनि हुन नसकेकोले बचत फिर्ता गर्न नसकिने स्थिति रहेको बैंकले बताउँदै आएको छ ।
बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकको टोलीले सम्हालेको २०८१ पुस ११ गतेयता ४७ करोड ९४ लाख बचत फिर्ता गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकमा चार अर्ब ३० करोड बचत रहेको छ । बैंकको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था छ । किनकी बैंकमा चार अर्ब ३० करोड निक्षेप रहे पनि बैंकको सबै सम्पत्ति भने तीन अर्ब ६५ करोड बराबरको मात्रै छ । त्यसैमाथि मुद्दाको सुनुवाइमा पनि ढिलाइ हुँदा, धेरैजसो प्रतिवादी पनि ऋणी रहेको र कर्जा असुली पनि हुन नसकेको राष्ट्र बैंकबाट खटिएको व्यवस्थापन टिमले बताउँदै आएको छ ।
बैंक सञ्चालनबारे पनि आएन ठोस निकास
कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि राष्ट्र बैंकबाट उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै बैंकलाई सुदृढीकरण गर्ने उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । सोबमोजिम समितिले सुरुमा निक्षेपकर्तालाई सेयर दिएर बैंक पुनःसञ्चालन गने विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सेयर जारी गर्ने अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डसँग सहमति मागेको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले उक्त उपाय नियमावलीविपरीत हुने भन्दै अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने योजना नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रोकिएपछि अब दोस्रो विकल्पको रूपमा पहिलो चरणमा बैंकका प्रतिवादी नरहेका सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ संस्थापक भित्र्याएर पूँजी जुटाउने योजना अघि सारिएको समितिका संयोजक खतिवडाले जानकारी दिए ।
निक्षेपकर्ताहरूले पनि असहमति नजनाएको सुरुको प्रस्तावका विषयमा पनि अझै छलफल भइरहेको खतिवडाको भनाइ छ । तर, उक्त प्रस्ताव सफल नहुने स्थितिमा संस्था पुनःसञ्चालन हुनबाट नरोकियोस् भनेर हकप्रद सेयर र नयाँ संस्थापक सेयरधनीको योजना पनि सँगै अघि बढाएको उनले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए । यद्यपि यस विषयमा अझै निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए । ‘हामीले सुरुमा प्रस्ताव गरेको सबैको विन विन हुने विकल्प बचतकर्तालाई उनीहरूको बचतका आधारमा सेयर जारी गर्ने विकल्प थियो । तर त्यो विकल्पमा सहमति आउन ढिलाइ भएपछि हकप्रद सेयर र नयाँ संस्थापक सेयरधनीको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ खतिवडाले भने ।
उक्त प्रक्रियाबाट करिब ४ अर्ब रूपैयाँँ संकलन गरी संस्था पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताए । अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंकका लागि इजाजत पत्र नदिने गरेको र बैंकमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि उक्त बैंक उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने उनले बताए । नयाँ सेयरधनीहरूले बैंकलाई मर्जर गर्न, नाम परिवर्तन गरेर सुदृढ बैंकको रूपमा विकास गर्ने वा यही नाममा बैंक चलाउने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने उनले बताए ।
‘सम्भवतः अब दोस्रो विकल्पतिरै राष्ट्र बैंक अघि बढ्छ होला । निकास ढिलाइ हुँदा बचतकर्ताहरूलाई परेको मर्काका विषयमा पनि सबै जानकार नै रहेको अवस्था छ,’ खतिवडाले भने । नयाँ सेयरधनी थप्दा बैंकको ७० प्रतिशतसम्म हिस्सा संस्थापक र बाँकी सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए । यसका साथै बैंकको टोलीले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । तर, कर्णालीको ९५ प्रतिशत कर्जा नै खराब भइसकेकाले उक्त विकल्पमा नगएको उनले बताए ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा भनेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था गम्भीर वित्तीय संकटमा परेमा वित्तीय प्रणालीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तिम सहारा बनेर बैंकलाई ऋण प्रवाह गर्ने सुविधा हो । तर कर्णाली विकास बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशत धेरै हुँदा धेरै बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था आउने हुँदा बैंक पुनः सञ्चालन गर्ने पक्षमै बैंकको टोली केन्द्रित भएको हो । हालको सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि करिब–करिब २५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताले पैसा नपाउने स्थिति आउनेछ । बैंकका सञ्चालक, सेयरधनी, कर्मचारीहरूले बचत रकम हिनामिना तथा नियमविपरीत ऋण प्रवाह गरी बैंक डुबाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्