नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न कडा कदम



कालीकोट ।

वर्षायाम सुरु भएसँगै कालीकोटका नदी तथा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले अवैध उत्खनन, चोरी निकासी तथा अनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न यो निर्णय लागू गरेको हो । प्रशासनका अनुसार जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलामा लामो समयदेखि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको पाइएको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पटक–पटक स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरेर मात्र उत्खनन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि प्रशासन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको हो । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बारम्बार ताकेता गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् । यसले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई अव्यवस्थित मात्र नभई कानुनी रूपमा समेत आलोचना बढाएको थियो ।

प्रशासनका अनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संशोधन, २०७९) को दफा ४ को उपदफा (१६) बमोजिम प्रत्येक वर्ष असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन पूर्ण रूपमा बन्द रहने व्यवस्था छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी जनक शर्माले उक्त अवधिमा नदी वा खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी, अवैध उत्खनन वा संकलन गरेको पाइए प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

उनका अनुसार प्रशासनले सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा अनुगमनसमेत कडा बनाउने तयारी गरेको छ । ‘हिउँदभर स्थानीय तहले आवश्यक कानुनी आधार तयार नगरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नुले नदी प्रणालीमा प्रतिकूल असर पारेको छ’ उनले भने, ‘वर्षायाममा यस्ता गतिविधिले नदीको बहाव परिवर्तन हुने, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने र आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारमा क्षती पुग्ने सम्भावना उच्च रहने भएकाले समयमै रोक लगाइएको हो ।’

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्ने निर्णयलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अब स्थानीय तहहरूले कानुन निर्माण गरी वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय मापदण्ड र स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ असार १३ गते शनिबार