सरकारले अब संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आवश्यक संरचना निर्धारण गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण नगरी दरबन्दी थपिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ ।
काठमाडौँ।
संघीय प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकार कर्मचारी व्यवस्थापन र दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । विशेषगरी पछिल्ला दुई वर्षमा थपिएका ११ हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दीको औचित्यमाथि अहिले गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा थप गरिएका अस्थायी पद आवश्यकताअनुसार हुन् वा होइनन् भन्ने अध्ययन थालेको हो ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण नगरी दरबन्दी थपिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सरकार थप दबाबमा परेको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर तीन तहका सरकारमा गरी ८६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये संघीय तहमा मात्रै ४१ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी छन् ।
प्रदेशमा करिब १३ हजार र स्थानीय तहमा ३२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत भए पनि संघीय तहमा कर्मचारीको चाप अझै उच्च रहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको थियो । तर पछिल्ला सात वर्षमा संघीय तहमा मात्रै थप तीन हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बढेको छ ।
त्यसबाहेक ठूलो सङ्ख्यामा अस्थायी दरबन्दी थपिएपछि प्रशासनिक संरचना अनावश्यक रूपमा फुलेको टिप्पणी हुन थालेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारी सङ्ख्या, सेवा प्रवाह र कार्यक्षेत्रबीच सन्तुलन मिलाउन विस्तृत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय थप पेचिलो बनेको छ । मन्त्रालय घटे पनि सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीको सङ्ख्या भने यथावत् रहेकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय मन्त्रालयमा एउटै प्रकृतिको काम हेर्न दुईवटा प्रशासन महाशाखासम्म राख्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार आगामी केही महिनाभित्र अवकाशमा जाने उच्च तहका कर्मचारीलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल ठूलो कटौतीभन्दा पनि क्रमिक व्यवस्थापनको रणनीति अपनाउने तयारी छ । केही सचिवलाई प्रदेशतर्फ पठाउने तथा केही निकायमा सचिवको सट्टा सहसचिव नेतृत्व कायम गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक कार्ययोजनामै मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना, मर्ज तथा खारेजीको तयारी भइरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निकायलाई गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कर्मचारी सङ्ख्याको वास्तविक पुनरावलोकन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
कर्मचारीकै नेतृत्वमा गठित संयन्त्रले व्यापक कटौतीसम्बन्धी निर्णय लिन कठिन हुने भएकाले अन्ततः राजनीतिक तहबाटै स्पष्ट निर्णय आवश्यक पर्ने देखिएको छ । महालेखाले संघीय तहमा केन्द्रित कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह हुने स्थानमा पुनः व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले आवश्यकताअनुसार तह परिवर्तन र सेवा परिवर्तन गरी कर्मचारीलाई अन्य क्षेत्रमा पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड र प्रतिष्ठानलाई प्रविधिमैत्री र कम जनशक्तिबाट सञ्चालन हुने संरचनामा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर ‘फेसलेस ब्युरोक्रेसी’को अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । सरकारी सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तथा सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउने गरी सेवा डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रारम्भिक कागजात परीक्षणजस्ता सेवालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । दरबन्दी पुनरावलोकनको क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायमा रहेका सचिव पद समेत अध्ययनको दायरामा छन् । सानो कार्यक्षेत्र भएका निकायमा सचिवको सट्टा सहसचिव नेतृत्व पर्याप्त हुने निष्कर्षतर्फ सरकार अघि बढिरहेको बुझिएको छ ।
हाल संघीय तहमा ६३ सचिव र सात प्रदेशका प्रमुख सचिवसहित करिब ७० सचिवको दरबन्दी छ । त्यसबाहेक स्वास्थ्य सेवातर्फ सचिवसरहका उच्च पदाधिकारी छुट्टै छन् । सहसचिवको सङ्ख्या मात्रै करिब ६ सयभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । सरकारले अब संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आवश्यक संरचना निर्धारण गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्