???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
सञ्चालक तथा कर्मचारी मिलेर बचत हिनामिना गरेपछि समस्यामा परेको र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरिरहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका बचतकर्ताहरू आक्रोशित हुन थालेका छन् । दुःख गरेर बैंकमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा जीवन कष्टकर भइरहेको र राष्ट्र बैंकले पनि लामो समय हुँदासम्म पनि कुनै निकास दिन नसकेपछि बचतकर्ताहरू आत्तिएर बैंक घेराउ गर्न पुगेका छन् ।
सोमबार दाङ र बाँकेका विभिन्न स्थानबाट नेपालगन्ज आएका बैंकका बचतकर्ताहरूले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका साथै राष्ट्र बैंकको नेपालगन्जस्थित कार्यलयको गेटमा पुगेर नाराबाजी गरे । उनीहरूले बचत रकम फिर्ता दे, भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर, बैंक घोटाला बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए । त्यसक्रममा बचतकर्ताहरूले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको गेट जबरजस्ती खोलेर भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा केहीबेर स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो । सुुरक्षाकर्मीको टोलीले स्थितिलाई साम्य पारेको थियो ।
दाङको भालुवाङकी मिना गिरी सोमबार आफ्नो गाउँठाउँबाट कर्णाली विकास बैंकमा बचत जम्मा गरेका करिब एक सय जना बचतकर्तासँगै नेपालगन्ज आइन् । उनले द्ुःख गरेर गरेको कमाइबाट बैंकमा राखिएको बचत हिनामिना भएपछि आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन नै समस्या भइरहेको उनले बताइन् । ‘बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी मिलेर जनताको पैसा खाइदिँदा पनि राष्ट्र बैंकले थाहा पाउन सकेन् । दुई वर्ष भइसक्यो बैंकबाट बचत फिर्ता पाइएको छैन् । दाङको शाखामा गएर बुझ्दा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, नेपालगन्ज गएर दबाब देऊ भनेपछि यहाँ आएका हौँ,’ गिरीले भनिन् ।
अर्की बचतकर्ता मिना विश्वकर्मा श्रीमान्ले विदेशमा ज्यान जोखिममा राखेर कमाइ गरेको रकम सबै बैंकमा राखेकोमा अहिले त्यही रकम काम लाग्दा पाउन नसक्दा लागिरहेको दुःख बयान गर्न नसकिने बताउँछिन् । उनी पनि आफ्ना बचतकर्ता छरछिमेकी दिदीबहीनीसँगै नेपालगन्ज आएकी हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको टोलीले पनि दुई वर्षदेखि आश्वासन दिनेबाहेक कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
बैंक घेराउ गर्न पुगेका बचतकर्ताहरूले एकातिर बचत रकम हिनामिनाबाट तनावमा परेको र अर्काेतिर राष्ट्र बैंकले गरेको ढिलाइले थप समस्यामा पारेको बताए । ‘कहिले बचत फिर्ता दिन्छौँ भनेको छ कहिले सेयरधनी बनाउँछौँ भनेको छ । जे गर्ने हो चाँडो गरेर निकास दिनुप¥यो नि । नभए त जनताहरू सहनै नसकिने अवस्थामा पुग्न लागिसके,’ एक बचतकर्ताले भने । बैंक घेर्न आएकाहरूमा वृद्धवृद्धाहरू समेत थिए । उनीहरूले छोराछोरीले दिएको र आफ्नो जीवनभर गरेको कमाइको बचत बिरामी पर्दा पनि प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
बैंकको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा गुनासो सुन्ने भन्दै आएपछि बचतकर्ताहरूले यथाशीघ्र उचित निर्णयमा पुग्न र जनतालाई राहत दिन आग्रह गरेका थिए । खतिवडाले आफू नेतृत्वको टोलीले लामो अध्ययन, छलफल तथा मिहिनेतपछि बैंक पनि रहने र बचतकर्ताहरू पनि सेयरधनी बन्नेगरी निकास दिने प्रस्ताव अघि सारेको बताए ।
सोही प्रस्तावअनुरुप राष्ट्र बैंकले पनि सेयरधनी बन्न चाहने बचतकर्ताहरूलाई सेयरधनी बनाउने प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डमा राखेको बताए । तर धितोपत्र बोर्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरिसकेको एवं हाल धितोपत्र बोर्ड पदाधिकारीविहीन रहेकोले कुनै निर्णय हुन नसकेको खतिवडाले बताए । उनले आफूहरूले समस्यामा परेका र साना बचतकर्ताहरूको बचत निक्षेप उपलब्ध भएसम्म फिर्ता गरिरहेको बताए । तर कम्तीमा पछिल्लो ६ महिनायता बचतकर्ताहरूले बैंकबाट बचत फिर्ता पाएका छैनन् ।
अहिले पनि जेठ २२ गतेसम्म बचत फिर्ता गर्न नसकिने सूचना बैंकबाट जारी भएको छ । बचत फिर्ता नपाउँदा र बैंकको निकास पनि ननिस्कँदा बचतकर्ताहरू आत्तिएका छन् । अहिले बैंकमा निक्षेप फिर्ता गर्ने तरलता नहुँदा बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता दिन नसकिएको खतिवडा बताउँछन् । बैंक घोटाला प्रकरणमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै गत साउन १४ गते १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन छ । बचतकर्ताहरूले अदालतले पनि मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिएर शीघ्र निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले दिइरहेको छैन सेयर जारीको अनुमति
नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका बचतकर्ताहरूलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया धितो पत्र बोर्ड (सेबोन)मा गएर अड्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्नका लागि प्रस्ताव पठाए पनि बोर्डले नियमावलीमा त्यसो गर्न मिल्ने व्यवस्था नभएको भन्दै अनुमति दिएको छैन ।
हाल धितोपत्र बोर्डमा पदाधिकारी नै नहुँदा काम अघि नबढेको कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकले खटाएको टोलीका संयोजक उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा बताउँछन् । अब नयाँ पदाधिकारी आएसँगै उक्त सम्बन्धमा अड्किएको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुल्ने खतिवडाले बताए । यसअघि राष्ट्र बैंकले मागेको अनुमतिका सम्बन्धमा सेबोनले निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै अनुमति नदिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट नै निर्णय गरी पुनः प्रस्ताव पठाएको थियो ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचना सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पुनः पठाइएको प्रस्तावमा पनि बोर्डले कुनै निर्णय दिएको छैन । निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन गरेको भेटिएपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले जिम्मामा लिएको छ । २०८१ पुस ११ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति खटाएको छ । उक्त टोलीले बैंकको पुनर्संरचनाका लागि साढे ४ अर्ब चुक्ता पूँजी रुपैयाँ पु¥याउने र निक्षेपलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको हो ।
बैंकको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने भएपछि निक्षेपलाई नै सेयरमा रुपान्तरण गर्ने विकल्पमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । खतिवडाका अनुसार अहिले बैंकमा चार अर्ब ३० करोड निक्षेप देखिन्छ भने सम्पत्ति भने तीन अर्ब ६५ करोड जति मात्रै छ । ‘यसले करिब २५ प्रतिशत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिने देखिन्छ । त्यसैले हामीले संस्था पनि बच्ने र निक्षेपकर्ताहरू सेयरधनीमा रुपान्तरण हुने विकल्प छानेका हौँ,’ खतिवडाले भने ।
व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई सेयरका लागि आह्वान गरी इच्छुकलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले बचत रकम बराबर सेयर दिने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको उनले बताए । पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताबाट ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर बाह्य लगानीकर्ताबाट जुटाएर पूँजी पु¥याउने मोडेल राष्ट्र बैंैकले अघि सारेको उनले बताए । तर सेबोनका अधिकारीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनबिना निक्षेपकर्तालाई सेयर दिन सम्भव नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले भने कर्णाली डेभलेपमेन्ट बैंक संरचनागत सुधार गरी सञ्चालनका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’बाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेको अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्तालाई सेयर बाँड्न धितोपत्र बोर्डले नै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकले कमजोर पूँजी आधार, सीमित लगानीकर्ता र सञ्चालनगत चुनौती समाधान गर्न नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन तथा संस्थागत सर्वसाधारण अनुपात पुनः निर्धारण गर्न जरुरी ठानेको तर्क पेस गरिरहेको छ । आफ्नो प्रस्तावमा सेबोनले अनुमति दिएको अवस्थामा भविष्यमा कर्णालीकै प्रकृतिका बैंकको पुनर्संरचना गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्