‘जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक नगरे आफैँ गर्छौँ’

सुर्खेत ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य तथा आयुक्त लिली थापाले ‘जेनजी’ युवाहरूको माग तथा परिवर्तनको आन्दोलनसँग जोडिएको प्रतिवेदन आयोगले छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आफैँले बाहिर ल्याउने समेत उनको चेतावनी छ । वीरेन्द्रनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विगतमा पनि आयोगका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएर थन्किएकाले यस पटक आयोगलाई दबाब दिनका लागि पनि आफूले यस्तो दृढता राखेको बताइन् ।

आयुक्त थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाइएको छ । उनका अनुसार विगत ६ महिना लगाएर तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसन्धान समितिले आयोगका अध्यक्षलाई बुझाइएको हो । आयोगको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी सरकारलाई सिफारिस पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुनुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा आयुक्त थापाले नेपाली सेनाको बयान ढिलो गरी आएकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताइन् । ‘सुरुमा बयान दिन अस्वीकार गरे पनि पछि सेनाले लिखित बयान पठाएको थियो । अनुसन्धान समिति विघटन भइसकेपछि मात्र नेपाली सेनाको लिखित बयान आयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई हेरेर, प्रमाणित गरी विश्लेषणसहित सिफारिसमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । अहिले आयोगबाटै त्यसको प्रमाणीकरण भइरहेकाले अबको ८–१० दिनभित्र प्रतिवेदन बाहिर आउने म विश्वस्त छु ।’

सदस्य थापाका अनुसार यो प्रतिवेदन कूल १० हजार पृष्ठको विशाल दस्ताबेज हो । जसमा ६–७ सय पृष्ठ त पूर्ण तथ्य विश्लेषण मात्र रहेको छ । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका सरोकारवालाहरू, तत्कालीन सरकारको मुख्य वर्ग र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूसँग लिइएको बयानहरू समेटिएका छन् । घटनामा दोषी को हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ? भने नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा के–कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने कुरा औँल्याएको छ ।

कारबाही र सुधारका लागि ३० देखि ४० वटासम्म नीतिगत बुँदा र सिफारिसहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । प्रतिवेदनमा हाल सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू दोषीका रूपमा छन् कि छैनन् भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सदस्य थापाले सिधैँ नाम नखुलाई प्रतीकात्मक संकेत गरिन ।
‘त्यतिबेला अहिले सत्तामा हुनेहरू त्यो परिवर्तनका अभियानकर्ताहरू थिए कि थिएनन् ? भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो अनुसार को को दोषी थिए र को थिएनन् भन्ने कुरा रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि स्पष्ट भइहाल्छ । अब विगतका मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भनी सरकारसँग जवाफ खोज्ने दायित्व पनि सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज हो ।’