औद्योगिक क्षेत्रका जमिनमा रहेका सबै बस्ती हटाउने तयारी

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड काठमाडौँले वैशाख १४ गते मातहतका नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड काठमाडौँले वैशाख १४ गते मातहतका नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले देशभरका सुकुम्वासी बस्ती तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने बताइरहेका बेला भएको उक्त पत्राचारसँगै घोषणा भएदेखि नै मुख्य बाधकका रूपमा राज्यले चित्रित गर्दै आएको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

साथै यी दुई औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा बसोबास गर्दै आएको भनिएका करिब चार हजार परिवारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने पनि आम चासोको विषय रहेको छ । २०७२ साल चैत १ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअनुसार घोषणा भएका पाँच औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरिए ।

तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा घोषणा भएका बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र र रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र गरी दुईवटै औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माणका बाधकको रूपमा अघि आए अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या । हुन त यसअघि पनि पटक पटक ती औद्योगिक क्षेत्रका नाममा दिइएको जग्गामा रहेका बस्तीहरू हटाउने सम्बन्धमा राज्यका निकायहरूले पहल नगरेका होइनन् ।

तर स्थानीयवासीहरूको चित्त बझाउने कार्यक्रम नहुँदा, राजनीतिक सहयोग र समन्वय अभावले उक्त काम सफल हुन सकेको थिएन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बस्तीकै कारण योजना अघि नबढेको तर्क गर्दै आएको छ । अहिले दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले अव्यवस्थित तथा सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने कामको नेतृत्व गरिरहँदा बस्ती हटाउन सहज हुने मनसायले लिमिटेडले मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बुझिएको छ ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले भने, ‘हाम्रो त सुरुदेखि नै दाबी त्यही हो । कानुनी रूपले लिमिटेडको नाममा रहेको जमिन खाली हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । अहिले सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने काम गरिरहँदा हाम्रो पनि अव्यवस्थित बस्ती हटाउन प्रशासनसँग सहयोग माग्नका लागि उक्त पत्राचार गरिएको हो ।’ उनले लिमिटेड आफैँले बस्ती हटाउने सम्बन्धमा कुनै काम गर्न नसक्ने भएकोले मातहतका कार्यालयमार्फत सम्बन्धित प्रशासनसँग समन्वय गर्नु भन्ने उक्त पत्रको आशय रहेको बताए ।

‘हामी आफैँले बस्ती हटाउन सक्दैनौँ । यसमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । हामीले त चाँडो निकास निकालिदिनुहोस् भन्ने आग्रह मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने । यद्धपि अहिलेसम्म सम्बन्धित कार्यालयबाट उक्त पत्रका आधारमा थप काम भएको जानकारी आफूकहाँ नआएको ओलीले बताए । यता नेपालगन्जस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले भने अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह भइरहे पनि औपचारिक रूपमा काम नभएको बताएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज भट्टराईले कार्यालय प्रमुख बिदामा रहेकोले उक्त पत्रको बारेमा औपचारिक रूपले थप काम अघि नबढेको तर अनौैपचारिक रूपले सल्लाह भइरहेको बताए । औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनिएको सरकारी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा अघिदेखि नै आफूहरू बस्दै आएको र भोगचलन गर्दै आएकोमा सरकारले आफूहरूको व्यवस्थापनको उपाय नै नदिई सोही जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णयले अन्यायमा परेको त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरू आफूहरूको व्यवस्थापन नभएसम्मा उक्त जमिनबाट नहट्ने अडान लिँदै आएका छन् । उनीहरूको अडानमा स्थानीय सरकारले पनि साथ दिँदै बस्तीलाई नहटाउने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । यही किचलोेका बीच औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउने भनेर यसअघि बस्ती क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा निर्माण अघि बढाउने सहमति पनि भएका छन् ।

तर बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि निर्माणकार्य सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि अव्यवस्थित बस्ती नै कारण रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बताउँदै आएको छ । महाप्रबन्धक ओलीले बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा एक वर्षअघि विवादरहित क्षेत्रमा पहिलो चरणमा सडकको ट्र्याक खोल्ने र तारबार गर्ने काम गरेको बताए ।

‘तर, त्यतिबेला त्यहाँ रहेका केही घरहरू स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनेकोमा अहिलेसम्म नगर्दा बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ ओलीले भने । उता मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि बस्ती भएको बाहेकको विवादरहित क्षेत्रमा निर्माण अघि बढाउने सहमति भएकोमा नापजाँच गरी पोल हाल्ने कार्य गरिएको ओलीले बताए । त्यहाँ पनि बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा भएका बस्तीहरू नहटाएसम्म काम अघि नबढ्ने भन्दै सुरुदेखि नै सबै बस्ती हटाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको बताए । अहिले पनि आफूहरूले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएको जग्गामा रहेका व्यक्तिगत घरहरू हटाउनुपर्ने अडानमा रहेको उनले बताए । तर, बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका सन्दर्भमा दुई वर्षअघि भएको छलफलपछि बैजनाथ गाउँपालिकाले निर्णय गरेर दिएको सिफारिसका आधारमा बस्ती बसेको ५५.६ बिघा जग्गाबाहेकको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने निर्णय गरिएको थियो ।

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि बस्ती भएको विवादित भएको क्षेत्रबाहेकको जमिनमा मात्रै निर्माणकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, निर्माणकार्यमा स्थानीयवासीहरूबाट पटक पटक अवरोध हुने गरेको महाप्रबनधक ओली बताउँछन् । उनले भने, ‘यसअघिका सहमतिमा तत्काल काम अघि नबढाउने भनिएका क्षेत्रहरू सदाका लागि छोड्ने भनिएको होइन । बाँकी विवाद नभएका क्षेत्रमा काम अघि बढाउँदै जाने र अरु क्षेत्रमा सरकारले गर्ने निर्णयअनुसार काम गर्ने भन्ने कुरा हो ।’

नौबस्तामा साढे चार सय घरधुरीको दाबी 

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–५ मा पर्ने नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार हुँदा दुई सय ५९ घरधुरी उक्त जग्गामा पर्ने तथ्यांक संकलन भएको थियो । तर पछि स्थानीयबासीहरूले संघर्ष समिति बनाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा चार सय ५० बढी घर रहेको दाबी गरे। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले अहिले पनि घरधुरीको विवाद त्यही सङ्ख्या वरिपरि कायम रहेको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने समयमा नौबस्तामा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा तीन सय ३८ बिघा जमिन छ । तर विवादरहित र संरचना नरहेको क्षेत्र दुई सय ५३ बिघा मात्रै छ । आद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गामध्ये ६१ बिघा जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागारलाई दिने निर्णय भएर त्यहाँ कारागार नै निर्माण भइसकेको छ ।

बस्ती बसेको थप ५५.६ बिघा जग्गा पनि खाली नगर्ने भनेर बैजनाथ गाउँपालिकाले निर्णय गरेर दिएको सिफारिसका आधारमा सहमतिपछि अहिले खाली रहेको जमिन दुई सय ५३ बिघा मात्रै हुन आउँछ । प्रस्ताव गरिएअनुसार जग्गा प्राप्त भएको भए लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने थियो । जहाँ नेपालगन्जको घना मानव बस्ती बीचमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग व्यवस्थापन गर्न सकिने र नयाँ उद्योगहरूलाई पनि पर्याप्त र सुविधासम्पन्न जमिन प्राप्त भई औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा आठ अर्बको लागत अनुमान गरिएकोमा अब उक्त लागत पनि बढ्ने निश्चित छ । निर्माण गर्ने भनिएको ११ वर्ष भइसक्दा पनि निर्माण अन्योल कायमै रहेकाले उद्योग स्थापनाका लागि मागिएको आशयपत्र दिएका ३५० बढी व्यवसायी पनि मर्कामा परेका छन् । अहिलेसम्म उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको तथा जग्गा प्राप्ति हुनुमै प्रगति सीमित छ । साथै केही क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने काम र तारबारको काम भएको छ ।

मोतिपुरमा तीन हजार बढी घरधुरीको दाबी 

बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए । सोहीअनुरुप रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । अहिले उक्त आद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएको नौ सय ४६ बिघा क्षेत्रफलमध्ये अधिकांश जमिनमा पनि मानव बस्ती, खेत, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र समेत परेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दिइएको जग्गामध्ये करिब दुई सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबास रहेको छ । स्थानीयहरूले औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब तीन हजार घरधुरी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० गतेसम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेको तथ्यांक छ ।

आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक ओली पनि त्यहाँको रानीगन्जमा मात्रै तीन हजारदेखि ३५ सय घरधुरी रहेको र अन्य क्षेत्रमा करिब दुई ५० घरधुरी रहेका बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुनुभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई हटाएर औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । शिलान्याश कार्यक्रममै पनि उनीहरूले ढुंगामुढासहित अवरोध गरेका थिए ।

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरूलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी पनि घाइते भएका थिए । उक्त परियोजनाको ईआइएको काम पनि पूरा भएको छैन । उक्त औद्योगिक क्षेत्रको काम विभिन्न ब्लकमा विभाजन गरेर गर्ने मोडेल अघि सारिएको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले घोषणा गर्नु एक दशकअघि नै प्रस्ताव गरेर स्थानीयलाई सहमत गराएको बुटवल वडा नम्बर १७ र १८ को दुई सय ३८ बिघा तथा सेक्सन ‘डी’को एक सय नौ बिघा तथा र सेक्सन ‘ई’को ४४ बिघामा विवाद नहुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन सकिने बताउँदै आए पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार सेक्सन ‘डी’मा २ वटा र ‘ई’मा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् ।