गोदावरी वनमा अवैध बसोबास हटाउने कार्य सुरु

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न अभियान सुरु गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र गोदावरी सामुदायिक वनको संयुक्त पहलमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने कार्य अघि बढाइएको हो । यस मिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा ‘कैलालीमा रोकिएन वन अतिक्रमणको पुनरावृत्ति’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले अभियान सुरु गरेको हो ।

सामुदायिक वनका अध्यक्ष निर्मलकुमार मगरका अनुसार भ्यागुते पानी आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनधिकृत रूपमा घरटहरा निर्माण तीव्र रूपमा बढेपछि नियन्त्रणका लागि यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो । अभियानअन्तर्गत अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने तथा भत्काउने काम सुरु भइसकेको छ ।

आवश्यक परे थप कडाइका साथ अभियान अगाडि बढाइने जनाइएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षण, जैविक विविधताको जगेर्ना तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको अध्यक्ष मगरले बताए । साथै, स्थानीयवासीलाई वन अतिक्रमण नगर्न र संरक्षण अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि गोदावरी पुलदेखि उकालोका छेउछाउमा व्यावसायिक र आवासका लागि वन फँडानी बढेको थियो । सुरुमा गाइमाराडाँडामा एक स्थानीय वनकर्मीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सानो संरचना निर्माण गरेका थिए । विस्तारै दुई वटा टहरा थपिए र क्रमशः व्यावसायिक गतिविधि बढ्दै गएपछि वन कार्यालयले ती संरचना हटाएको थियो ।

तर, पुनः लकडाउनपछि परिस्थिति परिवर्तन भयो । मानिसहरूको आवागमन बढेसँगै यहाँ पुनः अस्थायी टहरा निर्माण हुन थाले । अहिले यो क्षेत्र केवल विश्रामस्थल मात्र नभई साना व्यापारिक गतिविधिको केन्द्र जस्तो बनेको छ । स्थानीय यज्ञबहादुर रावलका अनुसार पछिल्लो समय सडक किनारमा बस्नेहरू सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै भित्रतर्फ प्रवेश गरिरहेका छन् ।

उनका अनुसार वन क्षेत्रभित्रै घरटहरा निर्माण गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । उनले भने, ‘यहाँ रातारात टहरा निर्माण हुने क्रम बढेको छ, कसैले रोक्ने प्रयास गरेको देखिँदैन ।’ उनका अनुसार धनगढी–डडेल्धुरा सडकखण्डको गाइमारा क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य भागमा पनि वन फँडानी बढेको छ । सडक छेउमा टहरा बनाएर बस्ने केही व्यक्तिहरूले भित्रतर्फको जंगल समेत फडानी गरिसकेको उनले बताए ।

यसले भविष्यमा ठूलो बस्ती विस्तारको आधार तयार भइरहेको उनको चिन्ता छ । उनका अनुसार जंगल किनारमा बसेका केही व्यक्तिहरूले आफ्ना नजिकका आफन्तहरूलाई पनि ल्याएर जमिन विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बढाइरहेका छन् । सुरुमा साना टहरा बनाएर तरकारी वा खुर्सानीजस्ता खेती गर्ने बहानामा बिस्तारै जंगलको सिमाना पछाडि सारिने गरेको उनको आरोप छ ।

गोदावरी मात्र होइन, राजमार्ग छेउका अन्य क्षेत्रमा पनि डाँडा काटेर टहरा तथा साना व्यापारिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । चुरे गाउँपालिकाका अनुसार सडक क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा फैलिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेपछि धेरै मानिसहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै सडक किनारमै बसोबास गर्न थालेका छन् ।

वन अतिक्रमण बढ्नुको पछाडि प्राकृतिक विपद् पनि एक कारणका रूपमा देखिएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा सडक छेउ र वन क्षेत्र नजिक बस्न थालेका छन् । तर, यही बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै गएको देखिन्छ । वन विभागका तथ्यांकअनुसार देशभरमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण कैलाली जिल्लामा रहेको छ ।

यहाँ करिब ३८ हजार ४० दशमलव ९१ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । डडेल्धुरा दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ करिब १५ हजार १ सय २० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तै कञ्चनपुरमा पनि करिब ९ हजार ८ सय ५९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ साल असोज १२ गते गोदावरीको तेघरी जंगललाई प्रदेश राजधानीका रूपमा घोषणा गरेपछि यस क्षेत्र वरिपरि अतिक्रमण झनै तीव्र बनेको स्थानीयहरूको दाबी छ । राजधानी घोषणा भएपछि आसपासका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने मार्ग, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी र गाइमारा जस्ता क्षेत्रहरू अहिले अतिक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । यी क्षेत्रमा बाढीपीडित र सुकुम्बासीको नाममा बसोबास विस्तार हुँदै गएको छ । चुरे बोर्डले गरेको एक अध्ययनअनुसार कैलाली जिल्लामा मात्र १ लाख २६ हजार २ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफल बराबर वन आवरण घटेको छ, जुन करिब ९.२० प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले वन विनाश र अतिक्रमणको गम्भीर अवस्था देखाउँछ ।