काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएसँगै विभिन्न निकायहरू तथा स्थानीय तहले समेत सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन अल्टिमेटमसहितका निर्णय र सूचना दिन सुरु गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, वन कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्मले सूचना जारी गर्दै जग्गा खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूमा त्रास फैलिएको छ ।
सुकुमबासी बस्ती खाली गराइँदै
काठमाडाैँ, १२ वैशाख:
काठमाडौँस्थित थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्न शनिबार डाेजर लगाइँदै । आज अतिक्रमण गरिएको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न समयसीमा दिइएकाे थियाे । तस्बिर : विष्ट / रासस
काठमाडौँ।
काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएसँगै विभिन्न निकायहरू तथा स्थानीय तहले समेत सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउन अल्टिमेटमसहितका निर्णय र सूचना दिन सुरु गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, वन कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्मले सूचना जारी गर्दै जग्गा खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूमा त्रास फैलिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वैशाख १४ गते रूपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनालाई पत्र लेख्दै त्यहाँ रहेका ‘अव्यवस्थित बस्ती र भौतिक संरचना’ हटाउन निर्देशन दिएको छ । महाप्रबन्धक पदम ओलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जिल्लास्थित सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन भनिएको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले पनि १४ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वन क्षेत्रमा रहेका कोठियाघाट, माचडचोक, संगम बस्ती र अमर महिला सामुदायिक वन लगायतका क्षेत्रमा भएका ‘अनधिकृत’ संरचना हटाउन १५ दिनको समय दिएको छ । सूचनामा तोकिएको समयभित्र नहटाए वन ऐन २०७६ बमोजिम कारबाही गर्ने र हटाउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि वैशाख १५ गते सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहद्वारा जारी सूचनामा संघीय मामिला मन्त्रालयको पत्र र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई मुख्य आधार मानिएको छ । वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका सरकारी, सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बनेका घर–टहरा आफैँ नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम पालिकाले हटाउने र त्यसको खर्च व्यक्तिबाट असुल गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।
दाङमा पनि जिल्ला प्रशासनका बैठक बसी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जिल्ला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र अन्य स्थानका जग्गामा भएका अवैध कब्जा हटाउन पनि विशेष निर्णय भएको देखिन्छ । जसमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।
बस्ती हटाउने तयारी विरुद्धमा पनि छन् स्थानीय तह
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने संघीय सरकार र नेपाली सेनाको योजनाप्रति स्थानीय सरकारहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै सामूहिक विरोध सुरु गरेका छन् । बर्दियाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघ सरकार र सेनाको यस्तो कदमलाई प्रचलित कानुन र मानवीय दृष्टिकोणविपरीत भएको ठहर गरेका हुन् ।
बर्दिया जिल्लाका ६ वटा नगरपालिका (गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बासगढी, बारबर्दिया) र २ वटा गाउँपालिका (गेरुवा, बढैयाताल)का प्रमुखहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वन क्षेत्र खाली गर्ने र सेनाले सुकुम्वासीको विवरण मागेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने डिभिजन वन कार्यालय र नेपाली सेनाको पत्राचार प्रचलित कानुन र विधिसम्मत छैन ।’ बर्दियाका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापन नभई गरिने कुनै पनि हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले सुकुम्वासी बस्तीको अद्यावधिक विवरण माग गर्दै पठाएको पत्रलाई स्थानीय तहले ‘प्रचलित कानुन अनुसारको विधि र प्रक्रिया नपुगेको’ आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दै सेनाले विवरण मागेको भन्दै उनीहरूले समन्वयात्मक र विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउन चेतावनी दिएका छन् ।
चितवनको राप्ती नगरपालिकाले पनि छुट्टै सूचना जारी गर्दै बस्ती हटाउने विरुद्धमा अडान लिएको छ । नगरप्रमुख शमशेर लामाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘ऐलानी जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गरेका र निस्सा समेत प्राप्त गरिसकेका नागरिकलाई हटाउने कुराले नगरमा त्रास फैलिएको छ ।’
राप्ती नगरपालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी ‘लालपुर्जा’ वितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै कुनै पनि अफवाहको पछाडि नलाग्न र स्थानीय तहले नागरिकको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले सुकुम्वासीको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच ‘शक्ति संघर्ष’ सुरु भएको र समन्वयको अभाव रहेको स्पष्ट रूपमा छताछुल्ल पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्