उत्पीडित समुदायको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीले समाजका सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका, गरिब, विपन्न, दलित, र सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छिन्।

मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “पछाडि परेको समुदायको सामाजिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न वा सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा हुँदै आएको भेदभाव, अपमान र हिंसाको अन्त्य गर्न हामीले यो समुदायको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्न अनिवार्य छ, त्यसैले यो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा हामीले भइरहेका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भने आवश्यक कानुन, नीति र कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।”

मन्त्री वादीले सरकारले समग्र देशको विकासमा थिव्रताका साथ काम गरे पनि मानवीय विकासका कार्यक्रमले प्राथमिकता नदिइकन नेपाली समाजको समग्रतामा विकास हुन सक्दैन र रूपान्तरण हुन नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, “त्यसैले हामीले सामाजिक र मानवीय विकासलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, मानवीय विकास न्याय, समानता र हिंसाको अन्त्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ, त्यसैले हामीले समाजका सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका, गरिब, विपन्न, दलित, र सीमान्तकृत समुदाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ ।”

विशेषगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय वा सरोकारवाला निकायले यो विषयमा केन्द्रित भएर समग्र सामाजिक र मानवीय विकासमा केन्द्रित हुने दिशातिर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।उनले देशको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा काम गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो मन्त्रालयमा भए पनि सो जिम्मेवारी केबल सङ्घीय मन्त्रालयको मात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भएको बताए।

उनले भनिन्, “विशेषगरी जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति, जनताको आवश्यकता, चाहना र अप्ठ्यारामा जनताको पहुँचमा सरकार पुग्ने मान्यताअनुरूप हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरेका हौँ, अझ समाजका सबैभन्दा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सबैभन्दा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचमा राज्यको उपस्थिति सुनिश्चितता सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म हो ।”

समुदायको राज्यसत्तामा पहुँच र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको लागि हामीले सङ्घीयताको अभ्यास गरेका हौँ भने ऐतिहासिक उत्पीडक र वञ्चितीकरणमा पारिएका समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा रूपान्तरण गरेर न्यायपूर्ण समाज निर्माण सङ्घीयताको मूल उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। रासस