२०७५ देखि नै खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको हकमा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लिएको छ । तर ती मुलुक जाने श्रमिक भने प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ६०÷७० हजार रूपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउन बाध्य छन् ।
काठमाडौंँ।
मुलुकमा नयाँ सरकार बनेपछि अरुभन्दा फरक र नयाँ काम गर्ने हुटहुटी हुन्छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार त झन् मुलुकमा थुप्रै सुधारका काम गर्ने वाचाका साथ सरकारमा पुगेको छ । यही नयाँ जोश, जाँगर र उत्साहका साथ काम थालेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि भने विगतका सरकारले सुरु गरेको र अघिल्लो सरकारले हटाएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा श्रम सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सहज होस् भनेर श्रम सहायता कक्ष तथा विमानस्थलमा हुने सुरक्षा जाँचको छुट्टै व्यवस्था मिलाएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा यस्तो व्यवहारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र अन्य यात्रुबीच विभेद भएको तर्क गर्दै अघिल्लो सरकारले विमानस्थल प्रवेशद्वार एउटै बनाएको थियो ।
तर अहिले पुनः यस्तो व्यवस्था सुरु गरिनुले कतै यो सरकारसँग पनि नयाँ सोच र योजना छैनन् कि भन्ने प्रश्न गर्न थालिएका छन् । रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदै गरेका सतिश चमारले सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा पारदर्शी बनाउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक रहेको बेला विमानस्थलमा सहायता कक्षा निर्माणमा लागेर समय खेर फालिरहेको बताउँछन् ।
‘अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कैयौँ श्रमिकले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । विदेशमा जाँदा कैयनले श्रम सम्झौताअनुसार काम पाइरहेका छैनन् । काम पाउनेको पनि न्यून पारिश्रमिक छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको ध्यान यता जानुपर्छ ।’ २०७५ देखि नै खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको हकमा सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लिएको छ ।
तर ती मुलुक जाने श्रमिक भने प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ६०÷७० हजार रूपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाउन बाध्य छन् । सरकार आफैले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदा त्यसको मारमा श्रमिक परिरहेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि गरिने अभिमुखीकरण तालिम तथा स्वास्थ्य परीक्षण पनि नाम मात्रको हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनः श्रमिक सहायता सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विमानस्थलमै आवश्यक परामर्श, जानकारी र सहजीकरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कक्ष स्थापना गरिएको हो । तर श्रमिकहरू भने यस्तो कक्षलाई सरकारको अनावश्यक आर्थिक भार ठान्छन् ।
‘रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्थामा पुगिसकेकालाई विमानस्थलको छोटो समयमा यसो, उसो गर भन्नुको खासै अर्थ हुँदैन,’ रोजगारीका लागि बिहीबार दुबई उडेका बुटवलका किशोर कार्कीले भने, ‘यदि सरकारले साँच्चिकै श्रमिकको पक्षमा काम गर्न खोजेको हो भने विदेश जाने सबै युवायुवतीलाई दक्ष बनाउन सक्नुपर्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार विमानस्थलमा श्रमिक सहायता कक्ष निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरीय हो । ‘यो सेवाले श्रमिकको हकहित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले दाबी गरे । यो कक्ष वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहकार्यमा सञ्चालन ल्याइएको बताइएको छ ।
सहायता कक्षमा खटिएका कर्मचारीहरूले श्रमिकलाई भिसा प्रक्रिया, टिकट व्यवस्था, ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ प्रावधान, म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको शुल्क तथा श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि यतिबेलासम्म सबै श्रमिकले अधिकांश खर्च गरिसकेका हुन्छन् र रोजगारीका लागि विदेश जान तयारी गरिसकेका हुन्छन् । घिमिरेले भने यसले श्रमिकलाई विदेश जानुअघि आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्टता दिने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत भीमबहादुर बस्नेतले श्रमिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गराएर सुरक्षित रूपमा विदेश पठाउने उद्देश्यले कक्षमार्फत प्रत्यक्ष परामर्श दिने गरेको बताए । ‘हामीले श्रमिकले अन्तर्वार्तामा पाएको काम र सम्झौताअनुसार नै विदेश जाँदैछन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्छौँ, कागजात हेर्छौँ र गुनासो भए तत्काल समाधानका लागि पहल गर्छौँ,’ उनले भने ।
श्रमिकलाई विदेशमा समस्या परेमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावाससँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने जानकारी पनि यही कक्षबाट दिइने उनको भनाइ छ । दूतावासका सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउने, उजुरी प्रक्रिया बुझाउने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । मंगलबारदेखि पुनः सुरु गरिएको कक्षलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम मन्त्रालयले प्रवक्ता घिमिरेको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
घिमिरेले श्रमिक ठगिन नदिने र उनीहरूलाई सचेत बनाउने लक्ष्यसहित सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको बताए । त्यस्तै सोही कक्षले विदेशबाट ल्याइने मृतकको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पु¥याइरहेको बस्नेतले बताए । ‘आवश्यक परे निःशुल्क शववाहनको व्यवस्था, सम्पर्क समन्वय तथा भन्सार प्रक्रिया पूरा गराएर परिवारलाई जिम्मा लगाउने कामसमेत कक्षमार्फत हुन्छ,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीमा चाप कायमै
खाडी तथा मध्यपूर्वका मुलुकमा केही समयदेखि रोकिएको वैदेशिक रोजगारी पुनः सञ्चालनमा आएसँगै विदेशिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । श्रम स्वीकृति पुनः खुला गरिएको दुई दिनमै ५ हजार ७ सय ३० नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।यसअघि इजरायल–अमेरिका र इरान बीचको तनावका कारण करिब दुई महिनाअघि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको थियो ।
त्यसको प्रभाव खाडी क्षेत्रका श्रम बजारमा परेको थियो । अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि मंगलबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरिएको हो ।
सरकारले फागुन १७ गतेको निर्णयमार्फत साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा श्रम स्वीकृति अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कूल ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये ५ लाख १७ हजार ९ सय २९ जना पुरुष र ६९ हजार ४ सय ३ जना महिला रहेका छन् । चैत महिनामा मात्रै ६१ हजार ८ सय १९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्