नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रः ‘डीपीआर संशोधन’मा जुट्यो सरकार

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका ९ वटै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य एकैसाथ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सो योजनाअन्तर्गत नयाँ सरकार गठनलगत्तै लिमिटेडले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन र निर्माण मोडालिटी तय गर्न गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

शुभाकर विश्वकर्मा। कोहलपुर (बाँके) ।

नेपाल सरकारले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ स्थित गौरवको आयोजना नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले एक दशकदेखि घोषणामै सीमित रहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना अघि बढाउने उद्देश्यले डीपीआर संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको विसं २०७५ जेठ २ गते बसेको बैठकले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो । डीपीआरअनुसार नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आठ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । डीपीआरमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र विभिन्न प्रकारका साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नेगरी पूर्वाधारको खाका तयार गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ औद्योगिक क्षेत्रभित्र पक्की सडक, ढल निकास, विद्युत् सवस्टेसन, पानी आपूर्ति र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रजस्ता आवश्यक योजना समावेश छन् । विसं २०७२ चैत १ गते घोषणा भएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको एक दशकसम्म निर्माण अन्योल छ । सुरुमा ५२५ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिए पनि हाल ३३८ बिघामा कायम गरिएको छ ।

हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्वासी समस्याका कारण व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न नहुँदा एक दशकदेखि बेवारिसे अवस्थामा छ । नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिए पनि कुनै प्रगति नभएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निर्देशक सञ्जयलाल मानन्धरले बताए । अब डीपीआर संशोधन गरेर परियोजना अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

लिमिटेडले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै देशभरका औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणकार्य एकमुष्ट अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।सोही अनुसार बाँकेस्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि डीपीआर संशोधनको फाइल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको निर्देशक मानन्धरले जानकारी दिए ।

डीपीआर संशोधन हुँदा साविक डीपीआरमा उल्लेख गरिएका केही कुरा थपघट हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । ‘सरकार अब एकमुष्ट औद्योगिक क्षेत्रको कार्य अघि बढाउँछ । प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्दैछ । सोहीअनुसार नौबस्ताको समेत डीपीआर परिमार्जन प्रक्रिया सुरु भएको हो,’ उनले भने ।

सो सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि आगामी साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरूबीच कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । डीपीआरमा ठूलै परिमार्जन नभएर केही अस्पष्टता हटाउने, निर्माणको विधि, प्रक्रिया र अन्य अत्यावश्यक विषय समेटिने मानन्धरले बताए । बैठकले सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेर अघि बढ्ने कि न्यूनतम रकमबाट प्रक्रियागत रूपमा बढ्ने विषयमा छलफल हुने समेत उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग गर्न सकिने समन्वयका विषयमा समेत व्यापक छलफल हुने उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको बस्ती व्यवस्थापन गरिँदै

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विशेष संयोजन, जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र स्थानीयहरूको सहमतिमा २०८१ चैत महिनामा औद्योगिक क्षेत्र सीमा क्षेत्रका संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको थियो । त्यतिबेला बाँकी रहेका थप संरचना समेत भत्काउने कार्य सुरु गर्ने तयारी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको छ ।

नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख प्रदीप पराजुलीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका ६ वटा घर भत्काउन बाँकी रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको मसान्तभित्र ती घरहरू भत्काइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रमुख पराजुलीले बताए । उनले भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि थप प्रगति केही पनि भएको छैन । सीमा क्षेत्रभित्र परेका घर व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

६ वटा घर परेका छन् । जेठ महिनाभित्र भत्काउँछौँ ।’ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संरचना भत्काउने उनले बताए । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर तयार हुँदा २५९ घरधुरी उक्त क्षेत्रमा पर्ने तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । तर, स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ४५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

विभिन्न चरणमा भएका वार्ता र छलफलमा त्यस क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूका लागि ५५.६ बिघा क्षेत्र छुट्याउने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि बस्ती व्यवस्थापनको समस्या समाधान नहुँदा काम सुरु हुन सकेको थिएन । ती बस्ती अव्यवस्थित भए पनि नागरिकको व्यवस्थापनका लागि बैजनाथ गाउँपालिकाले २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बस्ती व्यवस्थापन गर्दा नागरिकको बिचल्ली नहुने गरी काम हुने प्रमुख पराजुलीको भनाइ छ । ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३ सय ३८ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा छ । त्योमध्ये ५५.६ बिघा बस्तीको लागि छुट्याउने सहमति छ ।

यस्तै नौबस्ता क्षेत्रभित्रै सशस्त्र तालिम केन्द्र, कारागारलाई छुट्याइने भएकोले अब २ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र कायम हुनेछ ।साविकको नौबस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ ।

नयाँ सरकारप्रति निजी क्षेत्र आशावादी

बाँकेमा अवस्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय गौरवको आयोजना हो । यसको घोषणा भएको मात्रै एक दशक पुगिसकेको छ । तर, अझै औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिन सकेको छैन । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बहुमतको सरकार बनेकोले आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिने सम्भावना बोकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणकार्यले गति लिनेमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र आशावादी देखिन्छ ।

बाँके र छिमेकी जिल्ला बर्दिया मात्रै नभई सिंगो लुम्बिनी प्रदेशको विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको आयोजना निर्माणकार्य सरकारले सुरु गर्ने उनीहरूको आशा छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले नयाँ सरकार बनेकोले औद्योगिक क्षेत्रले गति लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । उनका अनुसार नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले गति लिएमा बैजनाथबासी र सिंगो बाँके जिल्लाको लागि सुखद् सन्देश हुनेछ ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी नयाँ सरकारप्रति सकारात्मक सुनिन्छन् । उनका अनुसार नयाँ सरकारले रोजगारीको सम्भावना रहेका परियोजना छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्नुपर्छ । सिंगो बाँके जिल्लाकै गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणकार्यलाई गति दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष निखिल वैगार नौबस्ताको काम सुरु हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । उनका अनुसार नयाँ सरकार गठनपछि वडामा कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । ‘सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सुनेको छु । हामी सुखद समाचारको पखाईमा छौँ । यो गौरवको आयोजना हो । छिटोभन्दा छिटो सुरु गरिनुपर्छ । वडा सरकार संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ,’ वडाध्यक्ष बैगारले भने ।