सीमामा आवतजावत गर्दा परिचय पत्र अनिवार्य गर्न माग

नेपालगन्ज ।

‘भारतको सीमामा क्यामेरामा अनुहार हेरेपछि मात्रै नेपालीहरूलाई प्रवेश गर्न दिइन्छ । हाम्रोमा त केही पनि छैन । यसलाई रोक्नुपर्याे ।’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तथा राजस्व नीति तर्जुका विषयमा सुझाव संकलन सम्बन्धमा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी कन्हैयाला वैद्यले भने ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले पनि सोही कुरामा जोड दिँदै भने, ‘भारत जाँदा त्यहाँ हाम्रो पनि फोटो खिच्छ, अनि हाम्रो परिचय पत्रको पनि खिच्छ । लाइन लगाएर हामी चेक भएर उता जान्छौँ । हाम्रोमा भने मोटरसाइकलले सिटी हानेको हानै गर्छन् सीमामा । किनभने हाम्रोमा सिस्टम छैन् । हामीले पनि परिचय पत्रको सिस्टम तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ ।’

उनले खुला सीमाको कारण व्यवसायीलाई परेको समस्या नेपालगन्जको मात्रै नभै भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको सबै सहरको भएकोले राज्य गम्भीर बन्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले भारतीय बजारमा उपभोक्ताहरू जानका लागि खुला सीमा व्यवस्था गरिएको कारणले नेपालगन्जका व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरे ।

उनीहरूले सीमामा वस्तुहरू आयातमा भन्सारको नियम कडाई गर्न माग गरे । उनीहरूले भन्सारमा कडाई नहुँदा राज्यलाई राजस्वको घाटा र व्यवसायीहरूलाई पनि घाटा भइरहेकोमा जोड दिए । अटोमोबाइल व्यवसायी संघका नेपालगन्जका अध्यक्ष नरेन्द्र ओलीले क्यारिङमा मात्रै नभै तस्करीमार्फत पनि राजस्व चुहावट हुने र असल व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताए । व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष समस्याहरू पटकपटक राखेपनि त्यसको सुनुवाई नभएको कुरा स्मरण गराए । उनीहरूले यसअघि सरकारले व्यवसायीका कुरा सुनेको जस्तो गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्ति स्मरण गराउँदै अब त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे ।

‘व्यवसायीले उठाएका कृषकलाई फाइदा हुने, रोजगारी सृजना हुने सुझावहरूमा किन छलफल हुँदैन । वास्तविक हो कि होइन भन्नेमा किन गइदँैन,’ जडिबुटी व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माले भने, ‘हुन्छ भनेपछि कि गर्नुपर्छ । तर लिंगरिङ वाला कुरा यहाँ भइरहेको छ ।’ शर्माले जडिबुटीको निकासीमा पटकपटक समस्या आउने गरेको बताउँदै त्यसको सहज निकासीका लागि दुई देशको सरकारस्तरमा सहजीकरणको काम हुनुपर्ने माग राखे ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीसामू व्यवसायीहरूले नेपालमा आयात गर्नैपर्ने उपभोग्य वस्तुहरूका लगाइने भन्सार कर घटाएर भारतको मूल्यसँग समयोजन गर्नुपर्ने पनि बताए । उद्योगी प्रदिप छाछेडले नेपालगन्जमा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीलाई सुख्खा बन्दरगाहमा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो सुदूरपश्चिमदेखि अन्य भूभागका लागि पनि पायक पर्ने नाका हो । अहिले पूर्वबाट जुन वस्तुहरू ल्याउनेपर्ने गरेको छ त्यो सिधैँ पोर्टबाट यहाँ ल्याउन सकिने अवस्था छ । श्रमशक्ति जुन बाहिर गएको छ त्यसको पनि उपयोग हुने देखिन्छ ।’ उनले भारतको रुपैडिहासम्म रेललाइन आइसकेकोले सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सकिने आधार पनि तयार भएको बताए । अर्का उद्योगी वैद्यले आइसीपीमा शूल्क पनि महंगो रहेको बताए ।

छाछेडले कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थमा लगाइने एउटै भन्सार दरलाई पनि फरक र उपयुक्त बनाउन पनि माग गरे । होटल व्यवसायीहरूले होटेल दर्ता हुँदा उद्योगमै हुने तर सरकारले होटेलहरूलाई उद्योगसरहको सुविधा नदिने गरेको बताए । व्यवसायीहरूले पटक करका दरसम्बन्धि नीतिहरू परिवर्तन हुने गरेको बताउँदै एकरुपता र स्थिरता हुनुपर्ने पनि सुझाव दिए ।

व्यवसायीहरूले बील तथा करका नियमहरू झन्झटिलो रहेको बताउँदै सहज वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे । साथै व्यवसायीहरूलाई राज्यले सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षामा जोड्नुपर्ने बताए । ‘हामीले ट्याक्स तिरेर के सुविधा पाएका छौँ,’ नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वध्यक्ष मन्सुरीले भने, ‘उपचार गराउँदा पनि पैसै तिरेर गर्नुपर्छ, बच्चाहरू पठाउन पनि पैसै तिर्नुपर्छ । उमेर ढल्किएपछि भत्ताहरू पनि केही पाउँदैनौँ ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिलाल न्यौपानेले अब राज्य र निति क्षेत्रले सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहको बताए । बजेट तयारीको नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले उक्त सुझाव संकलन गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव उपाध्यायले प्राप्त सुझावहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्न मन्त्रालयले अधिकतम् प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मुलुकभित्र उत्पादन न्यून रहेको, खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक व्यापार बढ्नु जस्ता चुनौतीहरूले राजस्व संकलन र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेको उनले बताए । देशको दिगो समृद्धि र विकासका लागि उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार अपरिहार्य र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकार उद्धत रहने उनको भनाइ थियो । नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका कार्यबहाक अध्यक्ष न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङ लगायतले पनि बोलेका थिए ।