कर्णालीमा आन्तरिक हवाई सेवा नियमित बनाउने संकल्प

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशसभाले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा आन्तरिक हवाई सेवालाई नियमित बनाउने उद्देश्यसहितको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सबै सदस्यले समर्थन जनाएका हुन् ।

प्रस्तावको समर्थनमा प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाही, टेकराज पछाइ र उर्मिला विकले आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रस्ताव पारित भएसँगै अब कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पहल तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आन्तरिक हवाई सेवा प्रवद्र्धनका लागि ४० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले नागरिक उड्ययन कम्पनीहरूलाई आन्तरिक उडान सञ्चालनमा प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट छुट्याएको हो । तर, नियमित हवाई सेवा सुनिश्चित गर्न यो रकम पर्याप्त छैन । आगामी वर्ष आवश्यकताअनुसार थप बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

हाल कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतबाट दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा नियमित उडान नहुँदा यात्रुहरूले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाट हवाई सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय र थप छलफल गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाले नै हिमाली जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा नियमित रुपमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि संकल्प प्रस्ताव तयारी पारी प्रदेशसभामार्फत सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकार, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा नियम र निजी वायुसेवा प्रदायकहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।

हवाई सेवा सञ्चालनलाई दीगो र नियमित तथा प्रभावकारी बनाउन अनुदान, सहुलियत वा सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडल अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशभित्र रहेको विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार तथा सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहमति भएको छ ।

आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, विपद् उद्धार तथा मानवीय सहायता प्रयोजनका लागि हवाई सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, हवाई सेवा सञ्चालनबाट स्थानीय अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनले कर्णालीका नागरिकहरूको जीवनस्थरमा सुधार हुने, सेवा पहुँचको विस्तार र देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै विष्टले प्रदेश राजधानीबाट हिमाली जिल्लाहरूमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सम्भव नभएपछि बाध्य भएर संकल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै संकल्प प्रस्ताव पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न र निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत दबाब पर्ने उनको तर्क छ । यसले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने उनले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३९ मा प्रदेशभित्रका विमानस्थलहरूमा नियमित हवाई सेवा प्रदान गर्ने सेवाप्रदायकलाई सहुलिएत प्रदान गर्ने नीति लिइएको उल्लेख छ ।

तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिए पनि हालसम्म यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विनियोजन रकम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा सीमित सडक सञ्जाल र मौसमी रुपमा मात्रै यातायात सेवा सञ्चालन हुँदा स्वास्थ्य सेवा र आपत्कालीन कार्यमा उद्धार गर्न कठिनाइ छ ।

यसले गर्दा दुर्गमका नागरिकहरूले सास्ती भोग्दै आएका थिए । प्रदेश राजधानी आर्थिक तथा प्रशासनिक सेवा केन्द्रको रुपमा रहे पनि कर्णालीका माथिल्लो जिल्लाका नागरिकहरू हवाई मार्गबाट नेपालगन्ज झरेर त्यहाँबाट सार्वजनिक यातायातबाट सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यतालाई अन्त्य गर्न प्रदेशभित्र आन्तरिक हवाई सेवा कार्यक्रमलाई जोड दिइएको हो ।