सुर्खेत ।
लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–१ स्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वर्षौँसम्म विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल तथा भरपाई तयार गरी उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको दाबी छ । आयोगले सोमबार दायर गरेको मुद्दामा तीन कार्यकालका पूर्वअध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा दुई जना रजिस्टर्ड लेखापरीक्षकलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याउँदै वन उपभोक्ता समूहको आम्दानी अपचलन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आयोगमा परेको उजुरीपछि गरिएको अनुसन्धानले वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले झाडी सफाइ, अग्निरेखा निर्माण, खरघाँस रोपण र वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखाउन नक्कली बिल तथा भरपाई तयार गरी लेखापरीक्षणसमेत गराएको पुष्टि भएको छ । यस्तै वनहेरालुको तलब, भैँसी तथा बाख्रापालन, डढेलो नियन्त्रण र मौरीघार व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमका नाममा खर्च देखाइएको हो । अनुसन्धानबाट ती शीर्षकमा खर्च भएको देखाइए पनि वास्तविक रूपमा काम नभएको वा खर्चको विश्वसनीय आधार नरहेको देखिएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगका अनुसार पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त आम्दानी हिनामिना गर्दै त्यसलाई वैधानिक देखाउन कागजातसमेत तयार पारेका थिए । आयोगले पूर्वअध्यक्ष खिमबहादुर सावद, तत्कालीन सचिव बनौली रोकाय र कोषाध्यक्ष जमानसिंह धामीसँग १६ लाख ४३ हजार ५८६ रुपैयाँ ८४ पैसा बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै अर्को कार्यसमितिका पूर्वअध्यक्ष पदमसिं सावद, सचिव पूर्णदेवी धामी र कोषाध्यक्ष रुद्रबहादुर बस्तोलासँग २२ लाख ६८ हजार ९७४ रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ । यस्तै पूर्वअध्यक्ष हर्कबहादुर बुढा, सचिव तुल्सी दानी, कोषाध्यक्ष चक्रबहादुर सावद, पाठक एन्ड एसोसियट्सका रजिस्टर्ड लेखापरीक्षक डिल्लीराम पाठक तथा प्रेमबहादुर विसी एन्ड कम्पनीका रजिस्टर्ड लेखापरीक्षक प्रेमबहादुर विसीसँग तीन लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
तीन समूहसँग माग गरिएको बिगो जोड्दा कूल ४३ लाख दुुई हजार रुपैयाँ पुग्छ । यस मुद्दामा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीसँगै दुई जना रजिस्टर्ड लेखापरीक्षक पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । आयोगको आरोपअनुसार नक्कली बिल तथा भरपाईका आधारमा तयार गरिएका वित्तीय विवरणलाई लेखापरीक्षणमार्फत वैधानिकता प्रदान गरिएको थियो । यसले सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू वन संरक्षण, स्थानीय आयआर्जन र सामुदायिक विकासका लागि गठन गरिएका संस्था हुन् ।
तर विकास तथा संरक्षणका कार्यक्रमकै नाममा नक्कली कागजात बनाएर रकम हिनामिना गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि सामुदायिक वन व्यवस्थापनको पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमाथि नागरिकले आलोचना गरिरहेका छन् । विशेष अदालतले अब मुद्दाको सुनुवाइपछि आरोप पुष्टि भए–नभएको टुंगो लगाउनेछ । अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म सबै प्रतिवादी कानुनी रूपमा आरोपित कायमै रहने आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्