वीरेन्द्रनगर ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएका हुन् ।
नेपालले लामो समयदेखि रोम विधान अनुमोदन नगर्दा दण्डहीनताको अन्त्य तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो अवसरमा सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापनपत्रमा प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक पीताम्बर ढकाल र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीलगायत १४ वटा संस्था तथा सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरमा रहेको छ ।
यसैबीच हुम्लामा पनि मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरागाईले सम्बन्धित निकायमा तत्काल पठाइने बताए । नेपाल बार एसोसिएसन हुम्लाका सचिव राजन चन्दलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
यस्तै जुम्लामा इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला, नागरिक समाज तातोपानीलगायत संस्थामार्फत नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बन्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा युद्ध अपराध, आमनरसंहार तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन रोम विधान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्र कटौती नगरी दण्डहीनताको अन्त्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने तर्क गरिएको छ । हालसम्म विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको तथा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पक्ष राष्ट्र बनिसकेको भए पनि नेपाल अझै पक्ष राष्ट्र बन्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर)का क्रममा नेपाललाई पटक–पटक अनुमोदनका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको तथ्य पनि उल्लेख गरिएको छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता कायम राख्दै रोम विधान यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसअघि साउन १ गते कालीकोट, जाजरकोट र सल्यानमा पनि सोही मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्