सुदूरपश्चिम ।
बडीमालिका पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्ययन तथा तयारी कार्यदलले सुदूरपश्चिम सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्टलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
मंसिर २ गते प्रदेश सरकारले बडीमालिका क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि ‘तयारी कार्यदल’ गठन गरेको थियो । पाँच महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको कार्यदलका संयोजक शाहीले बताए । तर, १४ सदस्यीय कार्यदल पाँच महिनासम्म बडीमालिका मन्दिरसम्म भने पुगेन । सोता पाटनसम्म पुगेर प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक शाहीले बताए ।
‘कार्यदल गठन भएपछि मौसमका कारण बडीमालिका मन्दिरसम्म पुग्न सकिएन,’ शाहीले भने, ‘सोता पाटनसम्म पुगेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ ।’ विगतमा बडीमालिका मन्दिरसम्म पुगेको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक शाहीले बताए । ‘गत वर्षको साउनमा म नै बडीमालिका मन्दिर पुगेको थिएँ,’ उनले भने, ‘कार्यदलका कतिपय सदस्य पनि विगतमा बडीमालिकासम्म पुगेका रहेछन् । त्यहाँ जाँदा देखिएको समस्यालाई हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौँ ।’
कार्यदलमा बाजुराका प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाही र जुना दानीसहित वन मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक, पर्यटन इकाई प्रमुख, बाजुराका त्रिवेणी, बडीमालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा पर्यटन व्यवसायी सदस्य रहेका थिए ।
बाजुरामा रहेको बडीमालिका मन्दिर विश्वमै सबैभन्दा उच्च स्थानको कलात्मक मन्दिर मानिन्छ ।
चार हजार दुई सय मिटरको उचाइमा अन्यत्र कुनै पनि स्थानमा देवीका कलात्मक मन्दिर निर्माण नभएको बताइन्छ । बडीमालिकाको विकासमा झण्डै दुई अर्ब लाग्ने, पदमार्गदेखि धर्मशालासम्म आवश्यक बडीमालिका क्षेत्रको समग्र विकासका लागि झण्डै एक अर्ब ७९ करोड रूपैयाँँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बडीमालिका क्षेत्रको विकासका लागि पदमार्ग, पुल, शौचालय, धर्मशाला, विश्रामस्थल, टहरा निर्माणका साथै दीर्घकालीन रूपमा पक्की सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता पूर्वाधार विकासले आवागमन सहज हुने र पर्यटक सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यदलका अनुसार पर्यटन विकासले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, राजस्व वृद्धि र विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । यसैगरी, प्रतिवेदनले फोहर व्यवस्थापन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा प्रचारप्रसार जस्ता कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्