अस्पतालको भवन उद्घाटन, दरबन्दी अनिश्चितता कायमै



सुर्खेत ।

दुर्गमका नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले करोडौँ रूपैयाँँ खर्चेर मुुगुुमा अस्पताल भवन निर्माण ग¥यो । भवनमा उपकरण जडान गरिए, फर्निचर राखिए र उद्घाटनका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्म पुगे । तर, जुन अस्पतालबाट नागरिकले उपचार पाउने अपेक्षा गरेका छन्, त्यहाँ उपचार गर्ने जनशक्तिकै सुनिश्चितता छैन ।

मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–६, रिउस बजारमा निर्माण गरिएको १० शय्याको अस्पताल भवन उद्घाटन गर्न शनिबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्ल पुगेका हुुन् । तर, उनीहरूले उद्घाटन गरेको अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत भएको छैन । १० करोड २४ लाख ९३ हजार १६० रूपैयाँँ खर्चेर निर्माण गरिएको भवनमा अहिले प्रदेश सरकारले एक जना चिकित्सक मात्रै खटाएको छ ।

अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था स्थानीय सरकारले करारमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालको भौतिक संरचना प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा बने पनि त्यसलाई नियमित सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी र आर्थिक भार स्थानीय तहको काँधमा आइपुगेको छ । यो घटनाले दुर्गममा अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारी योजनाको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ । स्थानीय नरेश रोकायाले भने, ‘सरकारले अस्पतालको भवन बनाउन बजेट छुट्याउँछ, उद्घाटनका लागि जनप्रतिनिधि जुटाउँछ, तर अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुनिश्चितता गर्न भने चासो देखाउँदैन ।’

नेपाल सरकारको ‘एक स्थानीय तह एक अस्पताल’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको उक्त अस्पताल भवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरेका थिए । निर्माणको जिम्मा नेपाल पब्लिक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि काठमाडौँले पाएको थियो । कम्पनीले २०७८ वैशाख १७ मा सम्झौता गरी २०८० असार ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न भएन । पटक–पटक म्याद थप्दै अन्ततः २०८२ पुसमा मात्रै भवन निर्माण सकिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सोवेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।

निर्माण सम्पन्न हुनै निर्धारित समयभन्दा लामो समय लागेको यो आयोजनामा अर्को समस्या जनशक्ति व्यवस्थापनको देखिएको छ । अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार गाउँपालिकाले करारमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि पारिश्रमिक र व्यवस्थापनमा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० लाख रूपैयाँँसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘सीमित आन्तरिक स्रोत भएको दुर्गम गाउँपालिकाका लागि यो सामान्य आर्थिक भार होइन । नियमित आम्दानीका स्रोत सीमित छन्,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण, शिक्षा, खानेपानी, सडक र अन्य आधारभूत सेवामा समेत बजेटको दबाब छ । त्यसमाथि प्रदेश र संघीय सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने जनशक्तिको खर्चसमेत स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ गाउँपालिकाले यसअघि जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत स्थानीय चिकित्सकलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएर रिउसमा खटाएको थियो ।

पछि उनको सरुवा भएपछि पुनः चिकित्सक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पठाउन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरे पनि त्यसमा गाउँपालिकाले थप रकम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको मल्ल बताउँछन् । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, व्यवहारमा अस्पतालको भवन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहले आर्थिक तथा प्रशासनिक भार बोक्नुपरेको छ ।

अस्पतालमा भौतिक संरचनासँगै आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ । गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमबाट ७५ लाख रूपैयाँँ प्राप्त गरेको थियो । गाउँपालिकाले थप २५ लाख रूपैयाँँ साझेदारी गरी करिब एक करोड रूपैयाँँ बराबरका उपकरण खरिद तथा जडान गरेको हो । अस्पतालमा एक्सरे, भिडिओ एक्सरे, माइक्रोस्कोपलगायतका उपकरण तथा आधारभूत फर्निचरको व्यवस्था गरिएको छ ।

इन्टरनेट सुविधा पनि विस्तार गरिएको छ । तर, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकालाई चुनौती भइरहेको छ । राज्यको करोडौँ लगानीमा बनेको भवन र लाखौँ खर्चेर खरिद गरिएका उपकरण उपयोगमा ल्याउनसमेत जनशक्तिको अभाव बाधक बनेको छ । रिउसमा अस्पताल निर्माण भए पनि त्यससम्म पुग्ने सडक पहुँच सहज छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन भवन र जनशक्तिसँगै यातायात पहुँच पनि अनिवार्य हुन्छ ।

हाल सडक छाइलासम्म पुगेको छ । त्यहाँबाट रिउससम्म करिब १२ देखि १४ किलोमिटर दूरी छ । मांग्रीको डाँडाबाट सडक विस्तार भए पनि अस्पतालसम्म यातायात पहुँच पु¥याउन अझै करिब १० देखि १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । अस्पताल भवन उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्षमा दुर्गम क्षेत्रमा विकासका अवसर विस्तार भएको दाबी गरे ।

पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकले विकास र सेवा सुविधाको अनुभूति गर्न पाएको उनको भनाइ थियो । अब प्रदेश सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक दरबन्दी तत्काल स्वीकृत गर्ने, चिकित्सक तथा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नियमित बजेटको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर १ गते सोमबार