कैलाली ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय सरकारहरू न्यायिक लडाइँमा उत्रिएका छन् । कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा प्रदेशले आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ का केही व्यवस्थाले स्थानीय तहको स्वायत्तता खुम्च्याएको भन्दै हमालले २०८२ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त ऐनमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिबिना स्थानीय तहले प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा अन्य रिक्त पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक अधिकार प्रदेशको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको छ ।
कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेशले आफ्नो हातमा राख्न खोज्दा धनगढी उपमहानगरपालिकासहित सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहको दैनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यो मुद्दाको फैसला भने भइसकेको छैन । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकार भए पनि प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको यो विवाद संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अधिकार क्षेत्रको टकरावको पछिल्लो उदाहरण हो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन उपसमितिले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका यस्तै विवादलाई आफ्नो अध्ययनको विषय बनाएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरको संयोजकत्वमा २०८३ साउन ४ गते गठन भएको उपसमितिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका संघीयता र तहगत अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
प्रतिवेदनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति औँल्याएको छ । धनगढीका मेयर हमालले चुनौती दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै स्थानीय तहको पक्षमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरिसकेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी अरविन्दकुमार यादवसहित कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ पुस २० गते स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अनन्य अधिकार भएको फैसला गरेको थियो । संघीय सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ तथा प्रदेश सरकारले बनाएका कर्मचारीसम्बन्धी प्रावधानले स्थानीय तहको स्वायत्तता र संविधानको अनुसूची–८ मा रहेको स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी एकल अधिकार संकुचित पारेको भन्दै उक्त विवाद अदालत पुगेको थियो ।
फैसलामा संविधानको अनुसूची–८ को क्रमसङ्ख्या ६ मा उल्लेखित स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको अनन्य अधिकार भएको व्याख्या गरिएको छ । यसअनुसार स्थानीय तहमा कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन्, कस्तो जनशक्ति राख्ने, दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै हुन्छ । प्रदेश वा संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
स्थानीय तहले कर्मचारी माग गरेमा प्रदेश वा संघीय लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरिदिने भए पनि कर्मचारी आवश्यकताको निर्धारण र सेवा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमै रहने फैसलाले स्थापित गरेको छ । यही संवैधानिक व्याख्याका बाबजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐनमार्फत कर्मचारी नियुक्तिमा समेत आफ्नो सहमति अनिवार्य गर्न खोजेपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा मात्र सीमित छैन । संघीय सरकारले समेत संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार आफ्नो मातहत राख्न खोजेका उदाहरणहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । यसको एउटा उदाहरण घरजग्गा बहाल करसम्बन्धी विवाद हो । संविधानको अनुसूची–८ को बुँदा नम्बर ४ मा घरबहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ ले पनि घरबहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर संघीय सरकारले २०७४ चैत १२ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी संस्थागत बहालमा घरबहाल कर उठाउन थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । संघले व्यक्तिगत घरबहाल कर स्थानीय तहले र कम्पनी, संघसंस्थालगायतले तिर्ने संस्थागत बहाल कर संघले उठाउने गरी अधिकार बाँडफाँट गरेको थियो । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाका तर्फबाट उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले २०७६ असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
२०८२ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तहको मात्रै भएको फैसला सुनायो । घर वा जग्गा बहालमा दिने पक्ष व्यक्ति होस् वा कम्पनी, फर्म, बैंक अथवा कुनै संस्था, त्यसबाट प्राप्त हुने बहाल कर उठाउने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुने सर्वोच्चको व्याख्या थियो । यससँगै संघीय मन्त्रीपरिषद्को संस्थागत बहाल कर संघले उठाउने निर्णय बदर भयो । व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै प्रकारको घरबहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने सुनिश्चित भयो । संसदीय अध्ययन उपसमितिले यस फैसलालाई स्थानीय तहको कर संकलन र आन्तरिक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्