नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो डिजिटल निर्भरता र साइबर जोखिमका चुनौतीबीच सरकारी निकायलाई साइबर सुरक्षाका विषयमा थप सचेत बनाइएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विशेष अनुसन्धान केन्द्र कर्णाली प्रदेशले सरकारी निकायलाई थप सक्रिय बनाउन आयोजना गरेको दुई दिने साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि अझै पनि डिजिटल विभाजन, पूर्वाधारको कमजोरी र साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरू कायमै रहेका छन् । तालिममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, प्राविधिक कर्मचारी, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिममा साइबर सुरक्षाका आधारभूत अवधारणादेखि विश्वव्यापी जोखिम र सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीबारे सहभागीलाई प्रशिक्षित गराइएको नास्टका डा. निरोज पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार डिजिटल ट्रस्ट तथा स्वमूल्यांकन उपकरणबारे विस्तृत प्रस्तुति समेत दिइएको थियो । साथै, सहभागीहरूलाई आफ्नै संस्थाको सूचना सुरक्षाको अवस्था मूल्यांकन गर्ने व्यावहारिक अभ्यास पनि गराइएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा साइबर सुरक्षा विज्ञ प्रो.डा सुवर्ण शाक्यद्वारा आधुनिक अवस्थाको खतरा परिदृश्य, डेटा सुरक्षा, तथा संस्थागत तयारीका विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो ।
उनका अनुसार सहभागीहरूले पनि साइबर आक्रमणको सम्भावित जोखिम र त्यसबाट बच्ने उपायबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए ।
‘डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क सम्बन्धित विषयमा गहन छलफल भयो,’ उनले भने, ‘डिजिटल टुलमार्फत साइबर सुरक्षा तयारीको मूल्यांकन गर्ने अभ्यासबारे पनि कार्यशालामा छलफल भयो ।’
उनका अनुसार यस्ता तालिमहरूले सरकारी निकायहरूलाई साइबर खतराप्रति सचेत गराउँदै सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सहभागीहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुति, प्रतिक्रिया संकलन, प्रमाणपत्र वितरण तथा समापन सत्रमा अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सरकारी सेवा, बैंकिङ प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि दैनिक जीवनका अधिकांश गतिविधि डिजिटल माध्यममा निर्भर बन्दै गएका छन् । यससँगै साइबर आक्रमण, डेटा चोरी, अनलाइन ठगी र गोपनीयता उल्लंघनका घटना बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षा आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको नास्टका प्रदिप ढोडारीले बताए ।
‘सूचना नै शक्ति मानिने डिजिटल युगमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत डेटा सुरक्षित राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘साइबर सुरक्षाको अभावमा संवेदनशील सूचना ह्याक हुन सक्ने, आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने तथा सेवामा अवरोध आउने जोखिम उच्च हुन्छ, यसमा सबैले सचेतना अपनाउन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने, बैंकिङ फ्रड र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका घटनाले यसको आवश्यकता थप प्रस्ट पारेका छन् ।
साइबर सुरक्षा केवल आईटी कम्पनी वा सरकारी निकायका लागि मात्र नभई सबैका लागि आवश्यक रहेको उनले बताए । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा गर्न साइबर सुरक्षाको रणनीति अपनाउनुपर्ने नास्टका नरेश कोइरालाले बताए । उनका अनुसार ग्राहकको डेटा र आर्थिक कारोबार सुरक्षित राख्न पनि साइबर सुरक्षाको रणनीति अपाउनुपर्ने आवाश्यकता छ ।
यस्तै, साइबर सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक उपायसँगै सचेतना र व्यवहारिक अभ्यास आवश्यक रहेको नास्टका डा. बिमला देवकोटाले बताइन् । उनका अनुसार साइबर सुरक्षा कुनै एकपटक गर्ने काम होइन, यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । उनले भनिन्, ‘डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा जोखिम पनि समानान्तर रूपमा बढ्ने भएकाले हरेक तहमा सचेतना, नीति र प्रविधिको संयोजनमार्फत सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति पनि देखिएको छ । नेपाल टेलिकमले दुर्गम बस्तीसम्म फोरजी र फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गर्दै हालसम्म दर्जनौँ स्थानीय तहमा सेवा पु¥याइसकेको जनाएको छ । थप क्षेत्रमा सेवा विस्तारको काम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।
तर राष्ट्रियस्तरको तुलनामा कर्णाली अझै पछाडि देखिन्छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालमा झण्डै ८२ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको भए पनि कर्णालीमा यो दर करिब ६८.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जसले प्रदेशमा डिजिटल असमानता स्पष्ट पार्छ । कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । स्थानीय तहमा वाइफाइ जोन, अनलाइन सेवा प्रणाली, ई–गभर्नेन्स र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
कर्णालीमा इन्टरनेट प्रयोग बढेसँगै साइबर अपराधका घटनाहरू पनि बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल वालेट र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत फिसिङ, ठगी, ब्ल्याकमेलजस्ता अपराधका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । विशेषगरी प्रयोगकर्ताको डिजिटल साक्षरताको कमी, डेटा सुरक्षासम्बन्धी चेतनाको अभाव र कमजोर नियमनले साइबर जोखिमलाई अझ बढाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशमा इन्टरनेट विस्तारले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र प्रशासनिक सेवामा नयाँ सम्भावना खोल्दै गएको छ । तर सुरक्षित र समावेशी डिजिटल विकासका लागि पूर्वाधारसँगै साइबर सुरक्षामा पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्