वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीको अवकाशपछिको जीवनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्न लागेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश निजामति कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी कार्यक्रमका अवसरमा निवृत्तिभरण प्रणालीबारे जानकारी दिइएको हो ।
प्रदेशस्तरीय उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको बताए । उक्त कानुन निर्माण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कानुन निर्माणले थप अन्योल अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले प्रदेश निजामति कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन छिट्टै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अब छिट्टै योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरी प्रदेशसभामा टेवुल गरिने उनले बताए ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कटुवालले कर्मचारी सञ्चय कोष स्वचालित र संगठित संस्था भएकाले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालनका लागि योग्य र सक्षम रहेको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितताका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
कोषका निवृत्तिभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिवहरू प्रदेशस्तरीय आयोग एवं प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका निर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्