जुम्ला ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जुम्लाको चुनावी माहोल तातेको छ । गाउँ टोल, चोक, चौतारो र सामाजिक सञ्जाल सबैतिर उम्मेदवारका नाराहरू गुन्जिरहेका छन् । तर उम्मेदवारहरू प्रतिज्ञापत्रबिनै घरदैलोमा व्यस्त रहेपछि चौतर्फी प्रश्न पनि उठेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेसम्म सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिसक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । तर जुम्लाका अधिकांश उम्मेदवार मौन देखिएका छन् ।
जुम्लाबाट यसपटक एक स्वतन्त्रसहित १० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तर सातजना उम्मेदवार अझै प्रतिज्ञापत्रविहीन अवस्थामा जनताको घरदैलो धाइरहेका छन् । चुनावी सभामा ठूला, ठूला घोषणा, सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक पोस्टर र घर दैलोमा भावनात्मक अपिल सबैको देखिन्छ । तर लिखित प्रतिबद्धता भने सातै उम्मेदवारले पेस गर्न सकेका छैनन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिज्ञापत्र उम्मेदवारको उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको आधार भएको जनाएको छ । जनताले कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय केवल भाषण र नारामा होइन, स्पष्ट कार्ययोजनामा आधारित हुनुपर्छ । प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक नगर्नु भनेको मतदातालाई अस्पष्टतामा राख्नु हो ।
निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा कटिसक्दा पनि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक नगर्नु आयोगको निर्देशनको बेवास्ता मानिने आयोगको भनाइ छ । तर यसमा आयोगले कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । यस विषयमा स्थानीय मतदाताहरूले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
जुम्ला विकासका सूचकमा पछि परेको जिल्ला मानिन्छ ।
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सबै क्षेत्रमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ । मतदाताहरू अब केवल नाराभन्दा पनि ठोस कार्ययोजना खोजिरहेको जिल्लाका सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
बैँक खाता खोल्न सिफारिस
एकमात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जुम्लामा १० उम्मेदवारमध्ये पाँचजनाले मात्र बैंक खाता खोल्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस लिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दीपेन्द्र कँडेलका अनुसार जिल्लामा विभिन्न नौ वटा राजनीतिक दलसहित एकजना स्वतन्त्र गरी १० जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएका छन् ।
उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार जुम्लामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार नरेश भण्डारी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार शान्तिलाल महत, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का मनऋषि धिताल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की विनीता कठायत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाहीले बैंक खाता खोल्न निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस लिएका हुन् ।
निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि बैँक खाता नखोलेका उम्मेदवारलाई कार्यालयले जानकारी गराएको छ । आयोगले २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा वा खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको हो ।
आयोगले विभिन्न आधारमा भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले बैंक खाता नखोलेमा कानुनी समस्या हुने जनाइएको छ । निर्वाचनपछि खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । बैंक खाता नखोली गरिएको खर्चलाई आयोगले मान्यता नदिने र कानुनी समस्या उत्पन्न हुनसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्