कर्णाली बैंक घोटालाः १ सय ९ विरुद्ध मुद्दा

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने दुई जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ । बाँकी एक सय तीन जना फरार रहेका मुद्दामा जनाइएको छ । बैंकमा बचत हिनामिना भई बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानपश्चात् तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । जसमध्ये एक अर्ब २७ करोड २१ लाख ६३ हजार रूपैयाँँ संस्था र विभिन्न बैंकबाट अनधिकृत रूपमा आपसी मिलेमतो गरी हिनामिना भएको पाइएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको ठूलो आर्थिक घोटालामा एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले बुधबार तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास, वाणिज्य इजलासमा उक्त मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने दुई जनाको मृत्यु भइसकेको पाइएको छ ।

बाँकी एक सय तीन जना फरार रहेका छन् । बैंकमा बचत हिनामिना भई बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा बुझाएको थियो ।

अनुसन्धानपश्चात् तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । जसमध्ये एक अर्ब २७ करोड २१ लाख ६३ हजार रूपैयाँँ संस्था र विभिन्न बैंकबाट अनधिकृत रूपमा आपसी मिलेमतो गरी हिनामिना भएको पाइएको छ । अदालतमा दायर मुद्दामा बैंकका धेरै उच्च पदस्थ अधिकारी र कर्मचारीले बचत दुरुपयोग तथा विभिन्न जालसाजीपूर्ण कार्यहरूमार्फत ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।
कसको संलग्नता के मा ?

१. राजेन्द्रवीर राय

तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका राजेन्द्रवीर रायले बैंकको उच्च व्यवस्थापकको जिम्मेवार पदमा रहँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरी बैंकको नगद सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा संस्थापक सेयरधनीको हकपद लाभका लागि प्रयोग गर्न लगाएको पाइएको छ ।

यसैगरी, आफ्नो लाभका लागि प्रयोग गरी गराई, विभिन्न व्यक्तिलाई भुक्तानी दिई आफैँले समेत एक करोड ९६ लाख ४१ हजार १०६ रूपैयाँँ लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी चेकमार्फत ५० लाख रूपैयाँँ अपचलनमा संलग्न भएको पनि अभियोग लगाइएको छ । रायले बैंकको समग्र बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत सुशासन एवम् जोखिम व्यवस्थापनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गरेको अभियोग लागेको छ ।

यसका साथै अन्य नियामक निकायसँगको सम्बन्ध एवम् समन्वय लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेटी बैंक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो नगरी बैंकिङ सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी अनियमित आर्थिक कारोबार गराई तीन करोड ८० लाख २० हजार ५७१ रूपैयाँँको सेयर कित्ता खरिद गरी आपराधिक लाभ लिएको पाइएको छ ।

यसैगरी रायसमेत सञ्चालक रहेको सुनौलो इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको खातामा बैंकबाट प्रदान भएको ऋण दुरुपयोग गरी गराई लाभको लागि निर्मलीकरण भई आएको र सोही रकमबाट हिल्सा इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई ९५ लाख र राप्ती पोलिमर्स प्रालिलाई ९० लाख दिएको देखिन आएको छ । यसरी रायसमेतको मिलेमतो तथा संलग्नतामा अपचलन गरेको रकमबाट सात करोड ५३ लाख २१ हजार एक सय रूपैयाँँ बराबरको सुनौलो इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको सेयर लिएकोमा सामूहिक दायित्व रहेको पनि अभियोगमा भनिएको छ । उनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ को (क) (ख) (ग) (ङ) (च) (ज) (झ) (ञ), दफा ८, दफा ९, दफा १२, दफा १२ (क) (२) र दफा १४ अनुसारको कसुर गरेको देखिन आएको अभियोगमा भनिएको छ ।

२. बेदप्रकाश सिंह ठकुरी

बेदप्रकाश सिंह ठकुरीले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको वित्त प्रमुख हुँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बैंकको बचत रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । यसैगरी बैंकलाई हानिनोक्सानी पु¥याइ, आफ्नो तथा अरूको आपराधिक लाभका लागि अनियमित बैंकिङ कारोबारमा संलग्न भएको, सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय नगरी वा निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा समेत पदाधिकारीहरूले रकम अपचलन गर्न प्रोत्साहित गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ ।

पदमा बहाल रहँदा बैंकको नियम, कानुन, निर्देशिका तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्नेमा सो नगरी बैंकको रकम हिनामिना र अपचलनमा संलग्न भई बैंक तथा बचतकर्तालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अभियोगमा भनिएको छ । ठकुरीमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७(क), (ङ), (च), (झ), (ञ), दफा ८, दफा ९, दफा १२(१), दफा १२(क)(२) र दफा १४ अनुसारको कसुरमा मुद्दा लगाइएको छ ।

३. निरजविक्रम शाह

निरजविक्रम शाह २०६६ साल कात्तिक ५ गतेदेखि कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकमा विभिन्न जिम्मेवार पदमा हुँदै सिइओसम्म भएका थिए । उनी लामो समयसम्म जिम्मेवार पदमा रहेकाले व्यक्तिगत फाइदाका लागि बैंकको बचत रकम हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेको र अपचलन गरेको देखिन्छ ।

उनले अनियमित आर्थिक कारोबार गराई तीन करोड ८० लाख २० हजार ५७१ रूपैयाँँ ५० पैसाको सेयर किनेर आपराधिक लाभ लिएको अभियोग लगाइएको छ ।  साथै उनले सुनौलो इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा २१ लाख ९४ हजार पाँच सय रूपैयाँँ पेस्की लिएको पनि देखिएको छ । बैंकको जिम्मेवार पदमा रहेर यसरी हुने अपचलन र हिनामिनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा निजसमेतको मिलेमतोमा बैंकको रकम हिनामिना हुन दिएको आरोप छ ।

उनी पनि सुनौलो इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको सेयर खरिद र अन्य अपचलनमा संलग्न रहेकोले सात करोड ५३ लाख ४१ हजार एक सय रूपैयाँँ बराबरको सेयर अपचलनमा सामूहिक दायित्व रहेको उल्लेख छ । निरजविक्रम शाहको उल्लिखित कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को (क) (ख) (ग) (ङ) (च) (ज) (झ) (ञ) दफा ८, दफा ९, दफा १२, दफा १२ (क) (२), दफा १४ अन्तर्गत कसुर ठहर हुने उल्लेख छ ।

४. पशुपतिदयाल मिश्र

मिसिलमा संलग्न रहेका देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको खाता कारोबारको विवरण कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समतिकिा अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रले अनाधिकृत रूपमा छ लाख ५० हजार रूपैयाँँ रकम लिएको देखिन आएको छ । प्रहरीले २०८२ साल साउन ९ गते दिएको प्रतिवेदन र सोही साथ पेश भएको प्रतिवादी पशुपतिदयाल मिश्रको मोबाइलको परीक्षण प्रतिवेदनको विवरणबाट पनि उनको संलग्नता थप पुष्टि भएको अभियोगमा भनिएको छ ।

यसले उनी अवैध आर्थिक कारोबारको बारेमा जानकार रहेको वा त्यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी रहेको सङ्केत गर्ने अभियोगमा भनिएको छ । उनको संलग्नता बैंकका सञ्चालक समितिमा रहेका देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठसँगको वित्तीय कारोबारसँग जोडिएको देखिन्छ । पशुपतिदयाल मिश्रले बैंकको प्रक्रियाविपरीत अनाधिकृत रूपमा रकम लिएको र अवैध कारोबारमा मोबाइल फोनजस्ता माध्यमबाट संलग्नता देखाएकाले उनले बैंकिङ कसुर गरेको मानिन्छ ।

अभियोग पत्रमा मिश्रका छोरा ओम मिश्रलाई पनि फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । मिश्रका सम्बन्धमा मिति २०७७ साल कात्तिक ४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा उनी संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख छ । जुन बैठकले डीएनटि इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा १२ करोडको रियल स्टेट कर्जा स्वीकृत गरेको थियो ।

यस कर्जाको सिफारिस द्रोणबहादुर डाँगी, नर्जित बस्नेत, मुकेश गौतम, निरजविक्रम शाह र दिनेशकुमार रावतले गरेका थिए । यसैगरी मिति २०७६ साल साउन ३ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको ३४१औँ बैठकमा उनी सञ्चालकको रूपमा उपस्थित रहेको देखिन्छ । कागजातमा डा. ओमप्रकाश मिश्रको दाजुको नाममा रहेका कम्पनीहरूको नाम उल्लेख छ । जसले परिवारका सदस्यको नाममा कम्पनी दर्तामा उनको संलग्नताको आशंकामा अभियोग लगाइएको देखिन्छ ।

उपलब्ध कागजातहरूमा ओमप्रकाश मिश्रलाई मुख्यतया सञ्चालक समितिका सदस्यको रूपमा विभिन्न ऋण स्वीकृति र अन्य निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखाइएको छ । यद्यपि, उनी आफैँले प्रत्यक्ष रूपमा हिनामिना गरेको कुनै निश्चित रकम वा कुनै विशेष कसुरको दफागत विवरण प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । उनको संलग्नता सञ्चालक समितिको निर्णय र परिवारका सदस्यको नाममा कम्पनी दर्तासँग सम्बन्धित देखिन्छ । यीबाहेक सहायक हरिकृष्ण विसी, डीएनटि इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक शशीराम विक, होटल दर्शन एण्ड रेष्टुरेन्टका सञ्चालक दलबहादुर विक गहतराजको पनि संलग्नता रहेको अभियोगमा भनिएको छ ।

हरिकृष्ण विसीले विभिन्न बैंकहरूबाट नगद हिनामिना र प्रणालीमा रेकर्ड नगरिएका कारोबारहरूमार्फत ठुलो मात्रामा रकम अपचलन गरेको पाइएको छ । हरिकृष्ण विसीले सानिमा बैंकमा रहेको खाताको चेकमा बेदप्रकाश सिंह ठकुरी र नर्जित बस्नेतको हस्ताक्षरबाट ५० लाख रूपैयाँँ झिकी ल्याएकोमा र प्रणालीमा जम्मा भएको तर जम्मा नभएको देखिँदा उक्त रकम नै अपचलन भएको देखिन आएको छ । यसैगरी विसी राजन ओलीको नाममा अनियमित तवरले व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकृयामा समेत संलग्न रहेको देखिन्छ ।

यस्तै हरिकृष्ण विसीको नाममा रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा रहेको खातामा चार लाख ८४ हजार ७३१ रूपैयाँँ जम्मा भएकोमा रेमिटको नाममा गरिने कारोबारको रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी गराई सोही रकमसमेत प्रयोग गरी शंकास्पद कारोबार देखिन्छ । यसैगरी शशीराम विकले गैरकानुनी रियल स्टेट कर्जा स्वीकृत गराउन भूमिका खेलेको उल्लेख छ । डीएनटि इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको नाममा १२ करोड रूपैयाँँको रियल स्टेट कर्जा स्वीकृत गराएको, कर्जामा राखिएको धितोको मूल्यांकन प्रक्रिया र जग्गाको अवस्थामा पारदर्शिता नभएको उल्लेख छ ।

यसैगरी लेखा परीक्षकहरू भुवनप्रसाद गैरे, सुरेशचन्द्र श्रेष्ठ, बिनमकुमार श्रेष्ठ, केशवप्रसाद न्यौपाने, तुलाराम कुर्मी, उपेन्द्र देवकोटालाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले बैंकमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि हिसाबकिताब तथा वित्तीय विवरणहरूलाई सही रूपमा परीक्षण नगरी प्रमाणित गरेको उल्लेख छ । गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपचलन विद्यमान रहेको अवस्थामा बैंकका महत्वपूर्ण हिसाब विवरणहरू परीक्षण नगरी हिसाबकिताब तथा वित्तीय विवरण प्रमाणित गरेको पनि उल्लेख छ । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६६ र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १४ को उल्लंघन गरेको अभियोगमा भनिएको छ ।

यसैगरी अभियोगमा बैंकबाट झुट्टा वित्तीय विवरण पेश गरी नक्कली व्यवसाय खडा गरेर अवैध कर्जा लिएको र कर्जा रकम दुरुपयोग गरेको कसुरमा ऋणीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी कर्जा लिएको, आफ्नो प्रभाव र पदको दुरुपयोग गरी अनाधिकृत ऋण लिएको र बैंकका अधिकारीहरूलाई प्रभाव पारेको, बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाई स्वीकृत सीमाभन्दा बढी रकम कर्जा सुविधा लिई संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको जस्ता कसुरमा पनि प्रतिवादीहरू खडा गरिएको छ ।

कसरी गरियो अपचलन ? 

दायर अभियोगपत्रको विवरणअनुसार विभिन्न जालसाजीपूर्ण उपायहरू लगाई रकम हिनामिना गरिएको पाइएको छ । अभियोगपत्रमा उल्लेखित विवरणअनुसार अन्य बैंकहरूबाट नगद ल्याई बैंकको सिष्टममा समेत नचढाई अपचलन एक अर्ब ११ करोड ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँँ हिनामिना भएको छ ।

यसैगरी, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट अन्य बैंकहरूमा लैजाने भनी उल्लेख गरेको तर अन्य बैंकहरूमा जम्मा नगरेको १५ करोड ३० लाख, अन्तरशाखा कारोबार गर्ने क्रममा अपचलन एक करोड ५० हजार, रेमिट कारोबारको क्रममा नगद रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी गराई एक करोड ७८ लाख ५५ हजार, गोल्डेन लोन शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई चार करोड ४३ लाख ५० हजार, तलव वृद्धिको नाममा अपचलन आठ लाख ९७ हजार रूपैयाँँ अपचलन भएको छ ।

यसैगरी कर्मचारी तथा सेयर होल्डरहरू समेतको बीमा गराई अपचलन एक करोड ९६ लाख ४३ हजार, सञ्चालकहरू तथा संस्थापक सेयर सदस्यहरूले हकप्रद सेयर लिनको लागि पाँच करोड ८४ लाख ७५ हजार, विज्ञापन शीर्षकमा १८ लाख रूपैयाँँ अपचलन भएको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलनमा रोक लगाएपश्चात् पनि १४ करोड ५७ लाख १८ हजार रूपैयाँँ बढी निक्षेप संकलन गरी अनियमित काम गरिएको छ । यसबाहेक निक्षेप संकलन गरी धितोको उच्च मूल्याङकन गरी गराई ऋणमार्फत एक अर्ब ७९ करोड ५० लाख ३४ हजार नौ सय ७१ रूपैयाँँ अपचलन गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अपलचन गरिएको सुची 

१. अन्य बैंकहरूबाट नगद ल्याई बैंकको सिष्टममा समेत नचढाई अपचलन– १,११,९१,६३,०००

२. कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट अन्य बैंकहरूमा लैजाने भनी उल्लेख गरेको तर अन्य बैंकहरूमा जम्मा नगरेको– १५,३०,००,०००

३. अन्तरशाखा कारोबार गर्ने क्रममा अपचलन– १,००,५०,०००

४. रेमिट कारोबारको क्रममा नगद रकम आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी गराई अपचलन– १,७८,५५,५८३

५. GOLD LOAN शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई अपचलन– ४,४३,५०,०००

६. तलव वृद्धिको नाममा अपचलन– ८,९७,३७८

७. कर्मचारी तथा सेयर होल्डरहरू समेतको बीमा गराई अपचलन– १,९६,४३,८७९

८. Advance to other Work/Other Advance/ Sundry Debtors/ Other payables शीर्षकमा अपचलन– ५१,३०,८३२

९. सञ्चालकहरू तथा संस्थापक सेयर सदस्यहरूले हकप्रद सेयर लिनको लागि अपचलन– ५,८४,७५,०००

१०. Advertising and promotion शीर्षकमा अपचलन– १८,००,०००

११. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलनमा रोक लगाएपश्चात् निक्षेप संकलन गरी अपचलन– १४,५७,१८,९६२

१२. धितोको उच्च मूल्याङकन गरी गराई ऋणमार्फत अपचलन– १,७९,५०,३४,९७१