‘अनलाइन होइन लाइन’को नारा गिज्याउने लाइनमा नागरिक

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको नागरिक करारमा पहिलो नम्बरको बुँदामा परेको एउटा शब्द हो ‘सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी (लाइन होइन अनलाइन) ।’ अहिले पनि जताततै लाइनमा नलागी सेवा लिन नसकिने स्थिति जस्ताको तस्तै रहेपछि र कतिपय सेवामा झन् लाइन बढेपछि नागरिकहरूले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख त्यही ‘लाइन होइन अनलाइन’ शब्दावली सम्झाउँदै ट्रोल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो एक सय दिनको कार्यसूचीमा पनि परेको सेवा प्रवाहमा सुधारको नाराको हाल बेहाल छ भन्ने दृष्टान्तहरू अहिले राहदानी विभागमा लागेको लाइनदेखि ग्यासको लाइनसम्मले देखाइरहेका छन् । नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बिहीबार अपरान्ह करिब साढे एक बजेतिर सेवाग्राहीहरू चर्काे घाममा लाइनमा उभिएका थिए ।

लाइनमा उभिएका कतिपयले तीन घण्टादेखि लाइनमा उभिएको समेत बताए । उनीहरू कुनै लामो समय लाग्ने सेवा लिन त्यसरी लाइनमा उभिनुपरेको थिएन । ती सेवाग्राहीहरू छापिएर आएको लाइसेन्स कार्ड लिनका लागि लामो लाइनमा बस्नुपरेको थियो । जबकि बालेन सरकारले हुलाकमार्फन नै सवारी लाइसेन्स घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । तर, सरकारले हुलाकमार्फत कसरी सेवा दिने भन्ने कार्यविधि भने बनाएको छैन् ।

सेवाग्राहीबाट कार्ड घरमा पु¥याइदिने अर्डर कसरी दर्ता गर्ने ? कार्ड घरमा पु¥याउँदा लाग्ने खर्च कसले तिरिदिने ? भन्ने अन्यौल अझै कायम रहेको हुलाक कार्यालय बाँकेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । एउटा कार्ड घरसम्म ढुवानी गरेको न्यूनतम ५० रूपैयाँँ शुल्क हुलाकको सिस्टमले नै देखाउँछ । पछिल्लो चरणमा करिब डेढ लाख कार्ड यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा एकैपटक छापिएर आएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक अधिकृतले मिसन टुडेसँग भने, ‘हामीले हुलाकलाई अनुरोध गर्दा यदि अहिले आएका सबै कार्डहरू हुलाकबाट पठाउने हो भने ७५ लाख रूपैयाँँ शुल्क आउँछ । कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने हामीलाई कुनै निर्देशन छैन भन्नुभयो । सेवाग्राहीहरूले कार्ड लिनमात्रै लाइनमा बस्नुपरेको देख्दा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ ।’ यतिमात्रै होइन पछिल्लो करिब तीन महिनादेखि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको अनलाइन सिस्टम चलेको छैन ।

जसले गर्दा सवारी दर्ता तथा नवीकरणको काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले अफलाइनमै दर्ता तथा नवीकरणको रसिद काटेर पठाइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षबाट सवारी दर्ता नवीकरणको काम सवारीधनीले नै अनलाइनमार्फत मात्रै गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सिस्टम नचलेर काम नगरेको भनेर गुनासो आइरहेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले लाइन होइन अनलाइन भनेर दिएको नारा अहिले ट्रोल हुने अर्काे कारण बनेको छ, राहदानी विभागमा लागेको युवाहरूको भिड र लाइन । पछिल्लो करिब दुई हप्तादेखि सेवाग्राहीहरूलाई द्रुत राहदानी सेवा लिनका लागि कति कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ तथा टिप्पणीहरूले भरिएको छ ।

नेपालगन्जका १९ वर्षीय पुष्कर शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि आवेदन दिनुपर्ने द्रुत मार्गबाट राहदानी बनाउन काठमाडौँ गए । त्यहाँ गएपछि राहदानी विभागमा लाइनमा बस्दा उनले युवायुवतीहरू लाइनमै बेहोस भएर ढलेको समेत देखे । उनी स्वयंले चार दिन धाएपछि राहदानी पाएको बताए । ‘लाइनको कुनै सिस्टम थिएन । जो जसले सक्यो उही अगाडि घुसेको छ । बेसमेन्टमा पानी जम्मा भएर गन्हाइरहेको ठाउँमा लाइन लगाएको छ । साह्रै बेहाल भयो,’ उनले भने ।

यसरी अहिले दैनिक रूपमा राहदानी विभागमा सेवा लिन जानेहरूहरूले सास्ती भोगिरहेका छन् । राहदानी विभागले पनि नयाँ प्रणालीको स्थिरीकरण र इपिएस आवेदनका कारण एक्कासि बढेको सेवाग्राहीको चापले राहदानी वितरणमा केही समस्या भएको बताए पनि लामो समयसम्म समस्या जस्ताको तस्तै रहँदा नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । अत्यावश्यक परेमा दुई कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि उक्त सेवा देशका अरु कुनै जिल्लाबाट दिइँदैन । जसकारण सेवाग्राहीहरू काठमाडौँ नपुगी उक्त सेवा लिन नसक्ने अवस्था छ ।

सेवा लिन लाइनमा लामो समय बस्नुपर्ने अवस्था र फाइल बोकेर अनेक शाखा उपशाखामा दौडनुपर्ने अवस्था अहिले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा ज्युँका त्युँ छ । अस्पतालहरूमा अहिले पनि बिहान ४ बजेदेखि नै सेवाग्राहीहरू पालो कुरेर बस्न बाध्य रहेका छन्।
यसैगरी व्यक्तिगत कागजातहरू एकीकृत गरिने र एकपटक कुनै निकायमा बुझाइसकेको कागजात पुनः अर्काे कार्यालयमा नबुझाउने गरी नागरिक एपलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएकोमा उक्त काम पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

नागरिक एपबाट डकुमेन्टहरू डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भनिएको उक्त सेवा पनि सुरु भएको छैन । यसका साथै नागरिकहरूलाई दिक्क लगाइरहेको अर्काे लाइन खाना पकाउने ग्यासको लाइनहरू पनि रहेका छन् । इरान अमेरिका युद्धका कारण ग्यास अभाव भएपछि आधा सिलिण्डरमात्रै वितरण हुँदै आएकोमा करिब तीन हप्ताअघिबाट १४ दशमलव २ किलो नै भरेर ग्यास सिलिण्डर वितरण थालिएको थियो ।

त्यसपछि बिक्रेताहरूले ग्यास छैन भन्ने थाले । आयल निगमले ग्यास अभाव नरहेको दाबी गरिरह्यो । नागरिकहरू चुल्हो नै बन्द भएपछि ग्यासको सिलिण्डर बोकेर ग्यास बिक्रेताकहाँ लाइनमा बसेका देशैभरीबाट सार्वजनिक दृष्यहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा रास्वपाको नारा ट्रोल भइरहेको छ । आयल निगमले सरकारलाई ग्यास अभाव नरहेको भन्दै झुटो बोलिरहेको छ । अर्कातिर भारतबाट मागअनुसार ग्यास नआउने गरेको भनेर निगमकै कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले बोलेका भिडिओहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

अर्काेतिर निगमले ग्यास सिलिण्डरहरूको तथ्यांक राख्न नसक्दा र स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा अहिले पैसा हुनेहरूसँग धेरै सिलिण्डर र विपन्नहरूसँग एउटामात्रै सिलिण्डर रहने स्थिति रहेको छ । अहिले भएको ग्यास अभावका पछाडि पनि एउटै परिवारमा धेरै सिलिण्डरहरू साटिएका कारण समस्या भएको ग्यास बिक्रेताहरू बताउँछन् ।

यतिमात्रै होइन किसानहरूले मल पाउनका लागि पनि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएन । उनीहरूले सहकारीहरूमा घण्टौँ लाइन लाग्दा पनि मल पाउन नसक्ने अवस्था अहिले पनि जारी छ । यसरी चौतफी रूपमा पट्यारलाग्दा लाइनहरू देखिएपछि नागरिक तहमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ ।