कर्णाली सरकार अनिर्णयको बन्दी

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि सरकार एक सदस्यीय अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारूढ दलहरूबीच सहमतिको चरणमा पुगेको दाबी गरे पनि मन्त्रीपरिषद् अझै विस्तार हुन सकेको छैन । नेकपा (एमाले)को समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले साउन १३ गते शपथ तथा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

तर लामो समय बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिषद् गठन हुने बताएका हुुन् । मन्त्रीपरिषद् विस्तारबारे प्रदेशमा छलफल जारी रहेको र आफूहरू सहमतिको चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ‘अब केही दिनमा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ, सातै प्रदेशमा तीनबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भए पनि सरकारी काम कारबाही भने रोकिएको छैन ।’

तर मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय, फाइल स्वीकृति तथा बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही काम प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती समय भएकाले बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण, योजनाको पूर्वतयारी तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा कतिपय काममा समस्या देखिएको छ । विशेषगरी समयमै कार्यविधि नबन्दा र योजनाको अख्तियारी नजाँदा विकास बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ भने विभागीय मन्त्रीको अभावमा सचिव तहबाट समेत महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सहज नहुने मन्त्रालयले जनाएका छन् ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्नु रहेको देखिएको छ । सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रहेको कर्णालीमा एमालेले विगतको अभ्यासअनुसार चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित बाँकी तीन मन्त्रालय राख्ने गरी भागबन्डा हुनुपर्ने सत्ता समीकरण देखिएको छ । एमालेले सरकारलाई निकास दिन मुख्यमन्त्री शाही नै अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटलगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन ।

यसले गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको डेढ सातासम्म पनि कर्णाली सरकार पूर्ण आकारमा आउन सकेको छैन । सत्ता साझेदारबीचको भागबन्डा र सहमति नटुँगिदा सरकारको दैनिक प्रशासनिक तथा नीतिगत काममा समेत असर पर्न थालेको हो ।  तर मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन् ।

बिहीबार प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल बैठक गर्दै उनले बाढी, पहिरोलगायत मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखी उच्च सतर्कताका साथ पूर्वतयारीमा रहन निर्देशन दिएका हुुन् । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लामा मनसुनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, बाढीपहिरोको अवस्था, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

उनीहरूले आवश्यक स्रोतसाधनको अवस्था, शान्ति सुरक्षाको स्थिति तथा नागरिकलाई दिइँदै आएको सेवा प्रवाहबारे पनि मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।मुख्यमन्त्री शाहीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिए । नागरिकको जीउधनको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले आवश्यक राहत सामग्री र रकम प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन्।

तर विपद् व्यवस्थापनमा प्रशासनिक सक्रियता देखिए पनि प्रदेश सरकारको समग्र सञ्चालनका लागि आवश्यक मन्त्रीपरिषद् भने अझै गठन हुन सकेको छैन भने सत्ता साझेदारबीचको सहमति कहिले टुंगिन्छ र कर्णाली सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषयमा भने अझै अन्योल कायमै छ ।