अहिले देशैभरका स्थानीय तहहरूमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने चटारो छ । असार महिना स्थानीय तहको बजेट पेश हुने र पारित हुने महिना भएकाले सबै स्थानीय तहहरूलाई चटारो परेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र सभाले असार मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको अधीनमा रही कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेश गराउने कर्तव्य सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको प्रक्रिया फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फागुन मसान्तभित्र संघबाट र चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भने वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूलाई पठाउनुपर्छ । जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भने जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
असार ५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्ने र सभाबाट असार मसान्तभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि साउन १५ गते गतेभित्र बजेट प्रकाशन गर्ने प्रक्रियाका चरणहरू पूरा हुन्छन् । स्थानीय तहहरूले वडा तथा तल्लो तहसम्म पुगेर सल्लाह सुझाव संकलन गरी सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रमका योजना बनाएका छन् । र सोही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा टेकेर बजेट निर्माण गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियामा पुगेका छन् ।
हरेक वर्ष स्थानीय तहहरूले स्थानीय नागरिकहरूका लागि भनेर विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरूको योजना बनाउने तथा बजेट निर्माण गर्ने गर्दछन् तर कार्यान्वयनको पाटो भने फरक हुन्छ । जति सुन्दर कार्यक्रम र बजेट बनाइएको हुन्छ अधिकांश रूपमा कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो भएको देखिन्छ । कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखिँदैन । त्यतिमात्रै नभएर स्थानीय तहहरूले बनाएका कतिपय योजनाहरू त काम नै नगरेर बजेट फिर्तासमेत हुँदै आएका छन् । कार्यान्वयन नगरेरै ठूलो रकम फ्रीज हुँदै आएका तमाम उदाहरण देख्न सकिन्छ ।
नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणकै क्रममा गर्न सकिने योजनाहरू मात्र बनाएर काम गर्न जरुरी छ । योजना बनाउने, बजेट छुट्याउने तर काम गर्न नसकी ठूलो रकम फ्रीज जाँदा न त स्थानीय नागरिकले विकास पाउँछन्, न त रकमको सदुपयोग नै हुन्छ । तसर्थः बजेटको निर्माण गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन् । निर्माण गरिएको बजेटलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा कामको गुणस्तरलाई ध्यान दिनु प्रमुख कार्य हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजनाहरू निर्माण गर्ने, हतारहतारमा निर्माण गर्दा कमसल सामाग्रीको प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालमा पहिलेदेखि नै हुँदै आएका छन् । अबका बजेटमा काम गर्दा यस विषयमा पनि गम्भीर बन्नु जरुरी छ । बनेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र सदुपयोग हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्